काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि स्रोत जुटाउन निकै सकसपूर्ण रहेको बताएका छन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट छलफलमा उनले अनिवार्य दायित्व सिर्जना भइसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाका लागि समेत स्रोत जुटाउन कठिन अवस्था रहेकाले नयाँ आयोजनालाई कसरी बजेटमा पार्ने भनेर चुनौती रहेको बताए । 
   
“हजारौँ आयोजनाको ठेक्का लागिसकेको छ । तर, त्यसको स्रोत सुनिश्चितता गर्न समस्या छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको स्रोतको चुनौती हो”, अर्थमन्त्री महतले भने, “सरकारी राजस्व कम छ । अनुदान र ऋण पनि लक्ष्यअनुसार संकलन हुन सकेको छैन । धेरै ठाउँमा योजना दिनुपर्ने दबाब छ । तर, हामीसँग स्रोत कम छ ।”
  
अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाउन लगानी बढाउने विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको पनि अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । “लगानीलाई सहज बनाउनुको विकल्प छैन । जति लगानी बढ्छ, त्यति राजस्व बढ्छ । नियम कानुन पालना गरेर सहज रुपमा उद्यम गर्नसक्ने वातावरण तयार पार्न सरकार कटिबद्ध छ”, उनले भने । 

अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ अध्याय सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको पनि अर्थमन्त्री डा. महतले बताए । अहिले पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । 

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् ब्याजदर घटाउनेलगायत केही काम गर्न सकिने तथा विभिन्न क्षेत्रमा नीतिगत सुधार (पोलिसी इन्टरभेन्सन) आवश्यक पनि महतले उल्लेख गरे । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे निजी क्षेत्रका तर्फबाट सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्नु हुँदै महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्न सरकारले कत्ति पनि ढिलाइ गर्न नहुने पनि उनले बताए । 

 “भारत, चीन, रुवान्डा, बंगलादेशजस्ता मुलुकमा गरिबी तीव्र रुपमा घट्नुको कारण भनेको निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हो”, ढकालले भने, “अब आउने नीतिले त्यो आँट गर्नुपर्छ । हामी यत्तिकै बस्यौँ भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन ।” 

अर्थतन्त्र सुधारको प्रयास मौद्रिक नीतिको चौथो त्रैमासिक समीक्षा, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमार्फत् गरिनुपर्ने ढकालको सुझाव छ ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई बढाउन जरुरी रहेको पनि उनले बताए । “अहिलेको हाम्रो प्राथमिकता स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पनि हो । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउने, एकद्वार केन्द्र स्थापना गर्नेलगायत काम गर्दा पनि लगानी बढ्न सकेको छैन । यसबारे सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ”, अध्यक्ष ढकालले भने । रासस