संघीयताजस्तो उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यासप्रति समेत जनमानसमा नकारात्मक धारणा बढाउन सबैभन्दा धेरै प्रदेश सरकारहरूको भूमिका रहेकामा सम्भवतः दुई मत हुँदैन । यही कारणले एकाध राजनीतिक दललगायत कतिपयले प्रदेश संरचनालाई देखाएर संघीयता नै खारेज गर्ने प्रस्तावसमेत गर्न थालेको हुनसक्छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले खडा गरेका ३ वटा संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यसरी खारेज गर्ने निर्णय गरिएका संरचनाहरूमा गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ९जिपास्ट०, ताल संरक्षण विकास प्राधिकरण र दुग्ध विकास बोर्ड रहेका छन् ।  

खारेजीमा परेका यी तीनवटा संरचनामा ३ आर्थिक वर्षमा करिब १३ करोड रुपियाँ खर्च भएको बताइएको छ । अर्थात्, यी संरचना खडा नै नगरिएको भए १३ करोड रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमै रहने वा विकासनिर्माण, सामाजिक सुरक्षाजस्ता योजनामा खर्च हुने थियो । 

यी निकायलाई खडा गर्दा वा खारेज गर्दा जुनसुकै कारण उल्लेख गरे पनि यो मूलतः कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने वा जागिरबाट हटाउने खेलमात्रै हो । र यसरी राज्यको ढुकुटीमा कार्यकर्ता पाल्ने खेल गण्डकी प्रदेशमा मात्र सीमित पनि पक्कै छैन ।

राजस्वले धान्न नसकिने गरी साधारण खर्च बढ्नुको मूल कारण राज्यको ढुकुटीबाट खर्च गर्ने अधिकार पाएका व्यक्तिले विवेक प्रयोग नगर्नु नै हो । साथै यस्ता निर्णय गर्दा विस्तृत अध्ययन गरी यर्याप्त सूचनाको आधार लिने अभ्यास पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा छैन ।

यी ३ संरचना नभएका भए पनि यिनले गर्ने काम रोकिने रहेनछ । प्रदेश सरकारले नै ‘तत् निकायबाट सम्पादन हुने कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय वा प्रदेश सरकारले तोकेको यस्तै प्रकृतिको निकायबाट सम्पादन हुने’ जो भनेको छ । 

अर्थात्, सरकारका विद्यमान संयन्त्रबाटै यिनले गर्ने भनिएका काम हुनेरहेछन् भने संरचना खडा गरिसकेपछि तिनलाई खारेज गर्ने निर्णय कुन अध्ययन वा जानकारीका आधारमा लिइयो ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त कुनै पनि निर्णयको औचित्य पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गर्नु जरुरी हुन्छ ।

यी संरचनाहरू खडा गर्ने र खारेज गर्ने निर्णयले पञ्चायतकालको ‘पोखरी खन्ने र पुर्ने’ फट्याइँको झल्को आउँछ । यसैले राज्यको ढुकुटीमा बोझ थप्ने यस्ता निर्णय गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारी गम्भीर भएर विवेक प्रयोग गर्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा त नहोला नि !