पोखरा । पुस २५ गते गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पहिलो निर्णय गरे । पदबहालीको क्रममा उनले गरेको निर्णय थियो– सबै जिल्ला अस्पतालहरुमा डायलासिस सेवा विस्तार गर्ने ।

त्यसको अलावा, प्रदेशमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन कार्यदल बनाउने, सहिदप्रति सम्मान र निर्वाचनमा खटिने अधिकारीहरुलाई धन्यवाद दिने निर्णय खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गर्‍यो ।

मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै खगराजले आफ्नो टिम विस्तारको प्रक्रिया अगाडि बढाए । सत्ता स्वार्थका कारण अघिल्लो सरकारले बनाएको १२ मन्त्रालय घटाउन उनले अडान लिए । सत्तासहयात्री नेकपा (माओवादी केन्द्र)को दबाबका बीच उनले माहोल मिलाए । 

प्रदेश सरकारप्रति जनतामा देखिएको चरम निराशालाई कम गर्ने भन्दै मन्त्रालयको संख्या १२ बाट सातमा झार्नु खगराज अधिकारी नेतृत्वको सफलता हो ।

मधुमासमै पद धरापमा, नियुक्तीमा केन्द्रित सरकार

सरकारको १०० दिनलाई ‘मधुमास’को रुपमा पनि लिइन्छ । यो अवधिमा सामान्यतः प्रतिपक्षीले पनि सरकारको आलोचना नगर्ने संसदीय अभ्यास छ । तर, प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले चैत १० गते सरकारबाट बाहिरिँदै राजीनामा दिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । 

वैशाख ९ गते उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । वैशाख ९ गतेको लागि नै प्रदेशसभा बैठक डाकिएको पनि छ ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले १०० दिनमा पाएको उपलब्धिलाई अधिकारीको सचिवालयले लिपिबद्ध गर्दै छ । उनले संसद् ‘फेस’ गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन वैशाख ८ गते सरकारका १०० दिने उपलब्धि सार्वजनिक हुनेछ ।

गत पुस २९ गते उनले विश्वासको मत प्रदेशसभाबाट लिएका थिए । त्यसको साढे तीन महिनामै उनले पुनः आफूलाई प्रदेशसभाबाट प्रमाणित गराउनुपरेको छ । सत्ताबाट विमुख बन्दै गर्दा सुशासन र सेवा प्रवाहका बारेमा उनले गरेको पहिलो निर्णयले उनलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

एउटा उदाहरण हेरौँ–
पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएपछि माघ ३ गते उनले मन्त्रीकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनको लागि तोक लगाइदिए । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाइनसकेको त्यो अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको हैसियतमा उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रोशनबहादुर गाहाकी बुहारीलाई जागिर खुवाउनको लागि निवेदन पत्रमा आफैले तोक लगाएका छन् ।

प्रदेशलाई आर्थिक भार पर्ने गरी उनले गरेको अर्को निर्णय हो– दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्ति । गत फागुन ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुग्ध विकास बोर्डमा नवलपुर २ बाट प्रतिनिधिसभामा पराजित एमाले नेता तिलक महतलाई सहायकमन्त्री सरहको सुविधा दिने गरी नियुक्त गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

नियुक्तिपत्र बुझे पनि दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालयसमेत छैन । उपाध्यक्ष बनेका महत मुख्यमन्त्रीसँगै हिँड्छन् । न कार्यालय छ, न बजेट ।

सम्पत्ति विवरण र मन्त्रिपरिषद्का निर्णय गोप्य

गण्डकी सरकारका प्रवक्ता हुन्– रोशनबहादुर गाहा थापा । आन्तरिक मामिला तथा काननमन्त्री थापाले नै प्रवक्ताको रुपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म केके निर्णय गर्‍यो, त्यो उनले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् सदस्यको आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ, “प्रदेश सरकारको आधिकारिक नीति तथा कार्यक्रम सरकारको प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्ने गराउने गर्नुपर्छ ।” 

आचारसंहिता उल्लंघन भएको अर्को विषय हो “सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनु ।”

आचारसंहिताको बुँदा नं. ८ ले “मन्त्री पदमा नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति विवरण सर्वाजनिक गर्नुपर्नेछ” भनेको छ । तर, १०० दिन बितिसक्दा पनि मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेमा मन्त्री गाहा सबैभन्दा अगाडि छन् ।

“सरकारी स्रोत र साधनलाई नीजि वा परिवारिक उपयोगमा प्रयोग नगर्ने, नगराउने” भन्ने आचारसंहितालाई उल्लंघन गर्दै उनले सरकारी गाडी नै छोरालाई सुम्पिएका छन् । मुख्यमन्त्रीको तोकमा बुहारीलाई जागिर खुवाएपछि स्वकीय सचिव राखेको आफ्नो छोरालाई उनले प्रदेशसभाको गाडी दिएका हुन् ।

मन्त्री बन्नुअघि एमाले संसदीय दलको मुख्य सचेतकको हैसियतमा पाएको सवारी उनले फिर्ता त गरेनन् नै, उल्टो ऐनलाई नै उल्लंघन गर्दै छोरालाई गाडी दिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा २२ ले संसद्बाट पदाधिकारीले पाएको सुविधा आफूले मात्र उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, माघ १० गते मन्त्री नियुक्त भएपछि उनले उक्त व्यवस्था उल्लंघन गर्दै गाडी फिर्ता नगरी दोहोरो सुुविधा लिए । छोरा ईश्वरजंग थापाले ग१झ ४५१ नम्बरको उक्त सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् ।

बजेटमा छेडखानी, योजना थप्न ऐन नै संशोधन

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि प्रदेशसभाले पारित गरेको बजेटमा आफ्ना योजना थप्न सरकारले ऐन नै संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो । योजना थपघट, रकमान्तरको लागि विनियोजन ऐन बाधक थियो । प्रतिपक्षमा रहेका दललाई समेत केही योजना दिने शर्तमा विनियोजन ऐन संशोधन भयो ।

अर्थ मन्त्रालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तथा कार्यक्रमको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व नै १० अर्ब ६९ करोड ३० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तिर्नुपर्ने दायित्व बढिरहेको बेलामा नयाँ योजना थप्नको लागि ऐन नै संशोधन गरिनु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको पूर्वअर्थमन्त्री रामजी बराल बताउँछन् ।

यसबाहेक निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा विनियोजित ७२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नको लागि सरकारले छुट्टै कार्यविधि जारी गर्यो । कार्यविधिले योजनाको न्यूनमत लागत २५ लाख रुपैयाँ तोके पनि प्रदेशसभा सदस्यले भने कार्यविधिको छिद्रमा टेकेर पाँच लाखका योजना पनि छनोट गरे ।

व्ययभार थप्ने निर्णय

चैत १० गते माओवादीका मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएर काम चलाउ बनेको अधिकारी नेतृत्वको सरकारले चैत २२ गते लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक बढाउने अर्को निर्णय पनि गर्यो ।

त्यसको तीन दिनलगत्तै चैत १३ गते आर्थिक सहायताको नाममा खगराज अधिकारीले ५० लाख रुपैयाँ वितरण गरे । आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि २०७६ लाई टेकेर उनले ५५ जनालाई ५० लाख ७५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका हुन् ।

अल्पमतमा परेलगत्तै मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने कुनै पनि निर्णय नगर्न सुझाए । तर, अधिकारीले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिअनुसार मुख्यमन्त्री एक्लैले एक लाख रुपैयाँसम्मको सहयोग सोझै दिन पाउने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर लाखौँ रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरे । 

प्रदेश खेलकुद परिषद्मा लामो समयसम्म रिक्त सदस्यसचिवको विषयमा पनि विभागीय मन्त्रालय अगाडि बढेको छ । खेलकुद हेर्ने सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीनजनाको नाम छनोट गरेको छ । ती तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद्ले एकजनालाई नियुक्त गर्नेछ ।

कामचलाउ सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त भने गरिसकेको छैन । विभागीय मन्त्री पञ्चराम गुरुङका अनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ ।

ऐन संशोधन फास्ट ट्रयाकमा, नयाँ मस्यौदा बनेन

चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एउटा निर्णय गर्‍यो । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले ल्याएको प्र्रस्तावमाथि गरिएको उक्त निर्णय थियो– प्रदेश बिउबिजन व्यवस्थापन गर्न बन्ने विधेयक तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक स्विकृति दिने ।

यो नै वर्तमान सरकारले नयाँ विधेयकको बारेमा गरेको निर्णय हो । यो विधेयकको मस्यौदा बनाउनको लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्विकृति दिएको छ ।

सरकारले प्रदेशसभामा यो अवधिमा चारवटा विधेयक पठायो र पारित भए । ‘विनियोजन ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’, ‘गण्डकी प्रदेशको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभाबाट पारित भए ।

कर्मचारीसँग सम्बन्धित दुई विधेयक अघिल्लो सरकारले अध्यादेश जारी गरेको हुँदा प्रतिस्थापन गर्नको लागि ल्याइएको हो । विनियोजन ऐनलाई आफूअनुकूल योजना थप्न सरकारले संशोधन गर्‍यो ।

केही गण्डकी प्रदेश कानुन संशोधन विधेयक पनि अघिल्लै सरकारको पालामा अगाडि बढेर निष्क्रिय हुन पुगेको थियो । अघिल्लो सरकारले नै ल्याएको विधेयक भए पनि यसमा समेत स्वयं मुख्यमन्त्रीको इन्ट्रेस्ट देखिँदा संशोधन ऐन पनि पुनः संशोधित भएर प्रदेशसभामा पुगेको थियो ।

संशोधन ऐनमार्फत एउटा व्यक्तिको जागिर जोगाउन खोजिएको भनेर चर्को विरोध पनि हुन पुग्यो । त्यो विषय थियो– प्रदेशसभाका सचिवको उमेरहद । 

प्रदेशसभा सचिवालयसम्बन्धी ऐनअनुसार सचिवको योग्यतामा उमेरहद ६० वर्ष राखिएको थियो । यो प्रावधानअनुसार चैत ४ गतेदेखि सचिव हरिराज पोखरेल अनिवार्य अवकाशमा जान्थे । तर, उनकै लागि भनेर ऐन संशोधन गरेर अवकाशको समयसीमा ६५ वर्ष पुर्‍याइयो ।

यसबाहेक ३४ वटा ऐन एकैपटक पारित हुँदा अर्को विवादित ऐन पनि पुनः पारित हुन पुगेको छ । जुन, विधेयकको बारेमा गण्डकी सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा नै मुद्दा परेको छ । त्यो विधेयक हो– ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन’ ।

प्रदेशसभाले ऐन बनाउँदा संघीय ऐनसँग बाझिन नहुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशसभाले भने यो विधेयकलाई भाषिक संशोधन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले संघीय ऐनसँग बाझिने एउटा प्रावधानलाई सच्याउन खोजेको थियो । तर, यसपटक भने संघीय ऐनसँग बाझिने ऐन संशोधन हुनुको सट्टा भाषिक संशोधन मात्रै गरिएको छ ।

यो ऐनमा प्रत्यक्ष रूपमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी जोडिएका छन् ।

गण्डकीको यो ऐनमा भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको कूल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नैपर्ने’ प्रावधान संघीय ऐनसँग बाझिएको हो । सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले यस्ता सन्देश ७५ प्रतिशतमात्रै राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय ऐन कार्यान्वयन गर्न बनाइएको निर्देशिकामा यो व्यवस्था ९० प्रतिशत नै पुर्‍याए पनि त्यसविरुद्ध सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ । उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदै गण्डकी प्रदेशसभाले २०७६ वैशाख ८ गते सोही विचाराधीन विषयलाई ऐनमा समेटेर पारित गरेको थियो ।

गण्डकीको यो ऐनविरुद्ध पनि सूर्य नेपालले सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा हालेको छ । जसको फैसला अहिलेसम्म आएको छैन ।

त्यतिबेला गण्डकीमा तत्कालीन नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो । स्वास्थ्य हेर्ने जिम्मेवारी पाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नै यो ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । जसको नेतृत्वमा मन्त्री नरदेवी पुनमगर थिइन् ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको संघीय सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका अधिकारीले जेनेभा सम्मेलनमा ‘सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेजमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित गर्ने’ उद्घोष गरेका थिए ।

उक्त घोषणा र कानुन कार्यान्वयका लागि भन्दै एक करोड रुपैयाँ राशिसहित नेपाल पुरस्कृतसमेत भएको थियो । तर, कानुन कार्यान्वयन भएन । सोही रकमको ब्याजबाट अधिकारी सम्मानित भएका थिए ।

संघीय ऐनसँग मिल्ने गरी यो ऐन संशोधन गराउने विषयमा मुख्यमन्त्री अधिकारीको इन्ट्रेस्ट देखिँदा संशोधनमाथि पनि संशोधन हुन पुग्यो । 

मुख्यमन्त्रीको 'कैँची मोह'

मुख्यमन्त्री अधिकारीले ९ गते प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिँदै छन् । सदनको विश्वास नपाए वा नलिए उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । पछिल्लो गठबन्धन हेर्दा यहाँ उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना देखिन्न । 

विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखिएपछि संविधानतः उनले बढीमा ३० दिन मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछन् । यो अवधिमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले उद्धाटन कार्यक्रममा रफ्तार देखाएका छन् ।

चैत ३० गते उनले एकैदिन पाँचवटा पुल उद्धाटन गरे । त्यसको पाँच दिन अघिमात्रै पनि उनले पाँचवटा पुल उद्धाटन गरेका थिए ।