तारो भएको चम्रे घोडाको बोलपत्र 

एउटा मध्यपहाडी जिल्लामा जिल्ला पञ्चायतलाई घोडा किन्न परेछ । बजारमा बेच्ने घोडा धेरै नै रहेछन् । यसैले घटाघट गराएर किन्ने निर्णय भएछ ।

जिल्ला पञ्चायतका सभापतिको मीतको पनि घोडा बेच्नुपर्ने रहेछ । बोलपत्र आह्वान भएकाले सोझै किन्न मिलेन । सभापतिकै मीतले घोडा बेच्छु भनेपछि अरूसँग किन्ने आँट पनि पञ्चायत विकास अधिकारी (पीडीओ) ले गर्न सकेनन् । 

उपाय निकाल्न सभापति र पीडीओले सल्लाह गरे । सभापति परेछन् पुराना रकमी बैदार । बोलपत्र उनैले मस्यौदा गरे । लेख्दै हेर्दै जाँदा कसै गरे पनि मीतकै घोडाको मात्र बोलपत्र दिन मिल्ने बनाउन सकेनन् । रातो, घोडी, नब्याएको जे जे लेखे पनि बजारका अरूसँग पनि देखिए । अनि तारो भएको लेखे । तैपनि अर्को घोडी भेटियो । तारे र चम्रे हुनुपर्ने लेखेपछि बल्ल सभापति ढुक्क भएछन् ।

अनि पीडीओ ३ दिनको बोलपत्र निकालेर सभापतिकै मीतको घोडी किनेछन् । पञ्चहरूकै भेलामा पनि लामै समयसम्म यो ‘तारे र चम्रे घोडी’को बोलपत्रको उदाहरण दिएर हाँसो गरिन्थ्यो । अहिलेको चर्चित ७ दिने बोलपत्रले पुरानो प्रसङ्ग सम्झायो । पीडीओले चाकरी गरेर सभापति रिझाउन नखोजेको भए त बोलपत्रमा ‘तारे र चम्रे’ लेखिने थिएन ।

ज्युनार गर्न नपाएर नि !

राष्ट्रिय पञ्चायतको पछिल्लो निर्वाचनमा चुनाव लड्नेहरू मन्त्री नहुने अभ्यास गरियो । नगेन्द्रप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । त्यही मन्त्रिपरिषद्का एक जना मन्त्रीलाई भेट्न गएका थियौँ । उनले आफूले हिम्मतसाथ विश्वज्योति सिनेमा हल खोलिदिएको बखान गरे । 

पुनर्निर्माण गरिएको लामै समयसम्म पनि हल चलाउन अनुमति दिइएको थिएन । मैले सोधेँ - किन नदिएका रहेछन् त? मन्त्रीले भने - ज्युनार गर्न नपाएर नि । सँगै गएका साथीले जिस्क्याउने शैलीमा सोधे - अनि दाइले कति ज्युनार गर्नुभयो त ? मन्त्री झनक्क रिसाए । सँगै बसेको सोफाबाट जुरुक्क उठेर मन्त्रीकै कुर्सीमा गएर भने -  तिमीहरू सधैँ यस्तै कुरा गर्छौ । यसैले सकेसम्म भेट्नै मन लाग्दैन ।

केही समयपछि चुनाव सकियाे । मन्त्रीहरूमध्ये उनीबाहेक सबै राष्ट्रिय पञ्चायतमा मनोनीत भए । पछि थाहा भयो - विश्वज्योति दरबारियाहरूकै निर्देशनमा रोकिएको रहेछ । सुनिएअनुसार विश्वज्योतिका मालिकसँग कुनै भारदारले सेयर माग्दा नदिएकाले नक्साअनुसार भएन भन्ने अत्तो थापेर रोकिएको थियो । मन्त्रीले नसोधी खोलिदिएकाले दरबार रिसाएर मनोनीत नगरेको हो ।  

मन्त्रीलाई बहाली गर्दा नै विश्वज्योतिको फाइल पेस गरेछन् । मन्त्रीले सदर गरिदिए । सचिवले ठूलो काम भयो भनिदिएकाले उनले हामीसँग फुर्ती लगाएका रहेछन् । फाइलमा कैफियत नदेखिने तर गहिरिएर हेरे धेरै समय थन्किएको देखिने थियो रे ! पछि सञ्चार मन्त्रालयमा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले सुनाएका थिए ।      

पढ्न जान पनि नदिने हो ?

सरकारले देशबाहिर विद्यालयस्तरमा पढ्न जान पनि नदिने निर्णय गरेको हल्ला निकै चलेको छ ।  विदेशमा पढ्न जान ‘नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)’ लिनुपर्छ शिक्षा मन्त्रालयबाट । एनओसी नभए डलरमा शुल्क तिर्न सटही सुविधा पाइँदैन । यसैले विदेश पढ्न जानेले एनओसी लिने गर्छन् । 

सरकारको निर्णय स्पष्ट भएन । पढ्नै जान नदिने कि विश्वविद्यालयभन्दा तल डलर सटही सुविधा नदिने हो ? विद्यालय स्तरमै युनाइटेड वर्ल्ड कलेजेज (युडब्लुसी) जस्ता केही विश्वस्तरीय संस्थाहरूले प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराएर छात्रवृत्ति दिन्छन् । अब त्यस्ता विद्यालयमा पनि पढ्न जान नदिने हो ? यो त उनीहरूको भविष्यमा राज्यले नै कुठाराघात गरेसरह भयो नि !

पढ्न जान पैसा नदिने तर विलासिताका सामान ल्याउन दिने गर्नु न्यायोचित त हुँदैन । तैपनि सरकारसँग वैदेशिक मुद्रा नभए वा पैसा बाहिर जान दिने अवस्था नभए पैसा रोके हुन्छ । तर, पढ्नै जान नदिनु त अमानवीय हुन्छ !  अन्याय र असंवैधानिक पनि हुन्छ ।  सत्तामा पहुँच हुनेहरू र सपत्ति हुनेहरूलाई खासै फरक नपर्ला । उनीहरूलाई डलर सटहीको चिन्ता हुन्न । तर, सामान्य परिवारको प्रतिभाशाली विद्यार्थीलाई बढी मर्का पर्छ । नाममात्रको शुल्क तिरेर विश्वस्तरीय विद्यालयमा पढ्ने मौका गुम्छ । 

यसरी पढ्न जान दिँदा राज्यलाई हानि त केही हुन्न । किन यति अनुदार हुनुपरेको हो? 

र अन्त्यमा

नेपाल वायु सेवा निगमले विमानस्थलका आफ्नन कर्मचारीलाई खल्ती नभएको लुगा लगाउनुपर्ने बनाएको समाचार छ। 

विमानस्थलमा कर्मचारीबाट हुने चोरी रोक्न यस्तो नियम बनाइएको रे !

चर्पी फोहोर भए ताल्चा ठोक्नुलाई मानसिक दरिद्रता भनिन्छ । खल्ती झिक्ने सोचलाई के भनिन्छ । अब खल्ती नभएको लुगा सिउन भत्ता दिने त होला । 'लड्डु लडे झिल्ली झरे' गर्ने त होला । चोरी त खल्ती नहुँदैमा रोकिन्न होला नि !