पोखरा । गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशसभाको बैठक यही वैशाख ९ गतेका लागि आह्वान गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेशसभा बैठक डाकिएको उक्त दिन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत नपाएको खण्डमा उनको सरकार ढल्छ ।
यही चैत १० गते अधिकारी नेतृत्वको सरकारबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाहिरिएको थियो । माओवादीबाट सहभागी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अधिकारी सरकार कमजोर बनेको छ । उनले वैशाख ९ भित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) मा उल्लेख छ, “मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।” संविधानको यो व्यवस्थाका कारण अधिकारीले राजीनामा दिन्छन् वा संसद् ‘फेस’ गर्छन् भन्ने आमचासो बनेको छ ।
यिनै दुई विकल्पका बारेमा उनले निकटस्थसँग छलफल गरिरहेका छन् । संसद्बाट विश्वासको मत लिनका लागि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदले मात्र पुग्दैन । एमालेका २२ र राप्रपाका दुई सांसद छन् । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार बनाउनका लागि ३१ सांसदको समर्थन चाहिन्छ ।
विश्वासको मत नपाउने स्थितिमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने अर्को विकल्प छ । उनले यही विकल्प रोज्ने निकटस्थ बताउँछन् । “संसद्मा सम्बोधन गर्ने र राजीनामा दिने हुन्छ होला,” निकटस्थ स्रोतले भन्यो ।
९ गते दिउँसो ३ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक डाकिएको छ । बैठकको कार्यसूची तय हुन बाँकी छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने सम्भावना छ ।
गएको पुस २५ गते एमाले, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । माओवादी बाहिरिएपछि यहाँ सरकार पुनर्गठन हुन लागेको हो ।
गण्डकीको नयाँ सरकारका लागि कांग्रेस र माओवादी दुवैले दाबी गरिरहेका छन् । २७ सांसदसहित प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसबाट दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको दाबी पनि उस्तै छ ।
दुवैजनाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आलोपालो हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । तर, पहिलो नेतृत्व लिने विषयमा दुवैको आफ्नै दाबी छ । शीर्ष नेताहरूले प्रदेशको नेतृत्व सुरुमा कसले लिने भन्ने निर्णय गरेपछि मात्र पाण्डे वा चुमानमध्ये को मुख्यमन्त्री बन्छन् भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारको नेतृत्व लिनका लागि भन्दै कांग्रेसभित्र सांसदहरूको हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेको अवस्था छ । प्रदेश संसदीय दलले सक्रियता देखाए पनि केन्द्रमा ‘प्याकेज’मा भागबन्डा नमिलेसम्म नेतृत्व कुन दलले पाउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन । संघको निर्णय कुर्दा प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिन तयार कांग्रेस र माओवादी पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।
माओवादीबाट संसदीय दलका नेता चुमान कुनै हालतमा मुख्यमन्त्री छाड्न नहुने बताउँछन् । “हामीले नै अघिल्लोपटक कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हो । केन्द्रमा जस्तै यहाँ पनि आलोपालो हुनुपर्छ र पहिलो नेतृत्व हाम्रो रहन्छ,” उनले भने ।