पोखरा । प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा पहिचान गरेको ‘गण्डकी काऊ फार्म तथा दूग्ध विकास आयोजना’ पछिल्लो वर्षयता निष्क्रिय छ ।

चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याउने र प्रदेशलाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर प्रदेश सरकार स्थापनाको एक वर्षपछि नै यो आयोजनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । तर, पञ्चवर्षीय आयोजनामा समावेश यो कार्यक्रममा न बजेट छ, न संरचना नै । आयोजना नै अगाडि बढ्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा विवाद छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि बजेट नै विनियोजन नगरेको अवस्थामा सरकारले भने पूर्वसांसद तथा एमाले नेतालाई बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ ।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभामा पराजित एमाले नेता तिलक महतलाई मन्त्रिपरिषद्को फागुन ११ गतेको बैठकले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो । गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हरिबहादुर चुमानका अनुसार विभागीय मन्त्रालयले ल्याएको प्रस्ताव सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।

“नियुक्ति कसलाई भन्ने बारेमा छलफल त भएन, विभागीय मन्त्रालयले ल्यायो । मुख्यमन्त्रीले पारित गरौँ भन्नुभयो, सकियो,” उनले भने ।

उनका अनुसार बोर्डमा महतलाई नियुक्ति दिने विषयमा कृषिमन्त्री वेदबहादुर गुरुङलाई मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पहिले नै प्रस्ताव ल्याउन भनेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई नियुक्ति दियो ।

दूग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका महत ०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नवलपुर–२ बाट विजयी भएका थिए । ०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनमा भने उनी पराजित हुन पुगे ।

महत एमालेको संगठन विभाग प्रमुखसमेत रहेका मुख्यमन्त्री अधिकारीको निकट मानिन्छन् ।

निकट भएकै कारण आयोजना निष्क्रिय बनेको र पछिल्लो समय गण्डकी सरकार नै के हुन्छ भन्ने राजनीतिक अन्योलताकाबीच मुख्यमन्त्री अधिकारीले उनलाई उपाध्यक्षको नियुक्ति दिलाएका हुन् ।

गण्डकी प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ को दफा १४ अनुसार उनको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । महतले प्रदेश सरकारको सहायकमन्त्री सरहको सुविधा पाउनेछन् ।

सोही दफाको उपदफा ४ ले उपाध्यक्षको योग्यताको व्यवस्था गरेको छ । यो उपदफा अनुसार कृषि क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको वा नीति निर्माणमा कम्तीमा चार वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति उपाध्यक्ष हुन सक्छ । 

महतलाई सरकारले नीति निर्माण तहमा काम गरेको आधारमा नियुक्त गरेको हो ।

बोर्डका उपाध्यक्षले बोर्डको काममा आवश्यक समन्वय गर्नेछन् । त्यसबाहेक कुनै कार्यकारी भूमिका भने उपाध्यक्षको रहँदैन । यही 'सेरेमोनियल' भूमिकाको पदमा उनलाई नियुक्त गरिएको हो । बोर्डको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्दा कुनै शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन । नियुक्ति प्रक्रियामा शैक्षिक योग्यता नतोकिएको भनेर त्यतिबेला नै यो ऐनको विरोधसमेत भएको थियो ।

बोर्डको उपाध्यक्षलाई कार्यकारी भूमिका दिने भनेर अघिल्लो सरकारले ऐन संशोधनको तयारी पनि थालेको थियो । तर, संसद् स्थगित भएपछि उक्त प्रस्ताव पनि निष्क्रिय बनेको तत्कालीन कृषिमन्त्री चन्द्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए ।

बोर्डको तत्कालको काम भनेकै ‘गण्डकी काऊ फार्म’ लाई अगाडि बढाउने हो । बोर्डबाटै सञ्चालन गर्ने भनेर ऐन बनाए पनि अलपत्र आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य छ ।

सरकारले यसअगाडि नै कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म नेउपानेलाई ०७६ पुस २५ गते बोर्डको सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सदस्यसचिव नेउपानेले भने हालसम्म बोर्डको कार्यालय स्थापना नभएको बताए ।

“कार्यालय स्थापना भएको छैन । काऊ फार्मको प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन,” उनले भने, “आयोजना कस्तो मोडलमा हुने भन्नेमा विवाद छ । त्यसको समाधान भएको छैन, यो आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि बजेट पनि छैन ।”

आयोजनामा विवाद देखिएपछि सरकारले नै पछिल्लो समय यो आयोजनालाई महत्त्व दिएको छैन ।

आयोजना सञ्चालनका लागि ‘गण्डकी प्रदेश दूग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५’ प्रदेश सभाले पारित गरेको छ । तर, नीतिगत रूपमा ऐन पारित हुनुबाहेक दूग्ध विकास बोर्डको देखिनेगरी काम हुन सकेको छैन । गौरवको आयोजनालाई यही बोर्डमार्फत अगाडि बढाउने सरकारको योजना थियो । तर, मन्त्रालयबीच नै मतैक्यता, आयोजना सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा विवाद देखिएपछि पञ्चवर्षीय आयोजनामा समावेश यो कार्यक्रममा न बजेट छ, न संरचना नै ।

बरु आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर गत वर्ष नीति तथा योजना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन भन्दै समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाउँदै परियोजना अगाडि नबढाए मित्रराष्ट्र चीन रिसाउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

“योजना सञ्चालन नगर्ने अधिकार पनि सरकारमा निहित छ । यो परियोजना सञ्चालन हुन नसके गण्डकी काऊ फार्म र यसको भगिनी कम्पनीहरूले परियोजनाका लागि भनेर स्थानीय कृषकहरूको जग्गा खरिद गरी कम्पनीको नाउँमा हस्तान्तरण भएको जग्गा कृषकहरूले फिर्ता नपाउने अवस्था हुन सक्ने साथै लामो अवधिसम्म भए गरिएका प्रयास, विभिन्न चरणमा हस्ताक्षर गरिएका एमओयू र सम्झौताहरू अर्थहीन एवम् निष्क्रिय हुने भई मित्रराष्ट्रमा राम्रो सन्देश नजाने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा नै अघिल्लो सरकारले आयोजनाका लागि भनेर २० करोड माग्दै अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो ।

मन्त्री बुढाले दूग्ध विकास बोर्डको कोषमा रकम निकासाका लागि असोज तेस्रो साता नै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए । तर, अर्थले रकम निकासा गरेन ।