काठमाडौं । “एमाले र माओवादीबीच देखिएका असमझदारी सरकार सञ्चालनका क्रममा आएका हुन् । ती सँगै काम गर्दा देखिएका समस्या हुन् । त्यो गठबन्धन नै टुट्ने तहमा बिग्रिएको छैन । समझदारीमै अघि बढ्ने काम हुन्छ,” एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको विश्वास हो यो । उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग सबैभन्दा बढी भेट हुने एमालेका एक जना नेता हुन् ।
राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा कुरा नमिल्दा सत्ता–गठबन्धन टुट्ने अवस्थामै पुगेको हो त ? भन्ने बाह्रखरी जिज्ञासालाई उनले यसरी सम्बोधन गरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शुक्रबार बालकोट पुगेर भावी राष्ट्रपतिको उमेदवारबारे छलफल गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिए, “हामी सँगै छौँ । यो सँगै भएकाले गठबन्धन टुटेको त देखाउँदैन नि ! राष्ट्रपति सहमतिमा टुंगो लगाउँछौँ । एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्छ ।”
प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)को स्थायी कमिटी बैठकले माघ १७ गते ‘राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी गर्ने’ निर्णय गरेपछि एमाले–माओवादी सहमतिमा आशंका बढेको हो ।
पुस १० को एमालेलाई राष्ट्रपति दिने ‘भद्र सहमति’ हुँदाहुँदै ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्नु कांग्रेसको उमेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने उपायको खोजी गर्नु रहेको प्रष्टै देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको उमेदवारी दर्ताअघि नै कसलाई सघाउने भन्ने निर्णय गर्ने माओवादीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।
संयोग पनि कस्तो भने नेपाल भ्रमणमा रहेकी राजनीतिक मामिला हेर्ने अमेरिकी उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेको भोलिपल्टै माओवादी स्थायी कमिटीले उक्त निर्णय गरेको हो ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको दिन पुस १० गते एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग राष्ट्रपति एमालेलाई दिने ‘भद्र सहमति’ भएको दुवै दलका नेताहरू बताउँछन् ।
तर, माओवादी स्थायी कमिटी बैठकले भने पुस २६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत दिँदा कांग्रेसले पनि समर्थन गरेकाले परिस्थिति फेरिएको र आफ्नो सरकारले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार’ को स्वरुप ग्रहण गरेको दाबी गरेको छ ।
कांग्रेसको समेत भोटबाट चुनाव जितेर आएका प्रचण्डलाई सो पार्टीले तत्काल प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि पुस १० गते एकाएक गठबन्धन तोडी एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए ।
तीन घण्टामात्र समय बाँकी छँदा एमाले अध्यक्ष ओलीका सबै शर्त स्वीकार गरी प्रधानमन्त्री बन्न शितलनिवास पुगेका थिए ।
एमालेले प्रचण्डलाई नस्वीकार्ने विश्वासमा बसेको कांग्रेसले उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि पश्चात्ताप ग¥यो । अनि त्यही गल्ती सच्याउने र गठबन्धन उल्टाउने प्रयासमा विश्वासको मत दिएको छ ।
प्रचण्ड भने साढे दुई वर्षका प्रधानमन्त्रीमा सहमति गरेका प्रचण्ड कांग्रेसको विश्वासको मत उपयोग गरी राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बन्न ‘नयाँ सहमति’ गर्ने कोसिसमा छन् ।
अनि एक–आपसमा प्रतिस्पर्धी देखिएको कांग्रेस र एमालेबीच ‘सन्तुलित सम्बन्ध’ राखेर आफूले कुनै दबाबबिना पाँच वर्ष नै सरकार सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउने प्रयत्नमा प्रचण्ड रहेको कांग्रेस–एमाले दुवै दलका नेताले बुझेका छन् । यसका बाबजुद पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री दिएर राष्ट्रपति मात्र लिन भने दुवै अझसम्म तयार देखिएका छैनन् ।
‘राजा’ बनाउने कोसिस
नेपालमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको अभ्यास करिब १५ वर्ष पूरा भइसकेको छ ।
संविधानसभाले रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति चुन्नुअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नै केही समय कार्यबाहक राष्ट्रप्रमुखको भूमिकामा रहे । त्यस बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र निलम्बित अवस्थामा थिए ।
डा. रामवरण यादव २०६५ साउन ६ गते नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । उनले साउन ८ गते सपथग्रहण गरी कार्यभार सम्हाले ।
पदासिन हुदा डा. यादवले बार–बार भन्ने गर्थे, “म राजा होइन, जनताको छोरो हुँ । मलाई राजाजस्तो गर्न आउँदैन ।”
तर, उनै यादवले संविधानले नदिएको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ प्रयोग गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले वर्खास्त गर्ने निर्णय गरेका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटवाललाई नहटाई सरकारको निर्णय उल्ट्याइदिए । जो पछि सर्वोच्च अदातलबाट न्यायिक परीक्षण पनि भयो ।
प्रचण्ड सरकारले प्रधानसेनापतिमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिश गरेका कुलबहादुर खड्का र प्रधानसेनापति कटवाल दुवै सेवा–निवृत्त भइसकेपछि आएको अदालतको फैसलाको निष्कर्ष थियो– राष्ट्रपतिले गर्नुभएको निर्णयका बारेमा केही बोल्नु परेन तर आगामी दिनमा भने त्यसो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।
डा. यादवबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भइआएका लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि सपथ नखुवाउन दबाब थियो । नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई आफूले सपथ नखुवाउने वचन दिएका यादवले भोलिपल्टै सपथ खुवाएका थिए ।
कार्यकारीका अधिकारमाथि ‘राजा’ले जस्तै अंकुश लगाउने प्रयास राष्ट्रपतिबाट गरिँदैआएको छ । आफ्नो स्वार्थअनुकूल हुँदा समर्थन गर्ने र स्वार्थविपरीत हुनेले सडकबाट विरोध गर्ने निरन्तर दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकालमा पनि जारी रह्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा नरोकेकोमा कांग्रेससहित तत्कालीन नेकपाका प्रचण्ड, माधव नेपालले राष्ट्रपतिको विरोध गरे, जुन उनको अधिकार थिएन ।
अनि संघीय संसद्बाट दुई पटकसम्म पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरी रोकिदिएकोमा उनको विरोध भयो– कांग्रेस, माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूबाट ।
नागरिकता विधेयक त्यही विधेयक हो, जसलाई ०५५ सालमा राजा वीरेन्द्रले पनि रोकिदिएका थिए । त्यति बेला कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ‘अर्थ विधेयक’का रूपमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरी पठाएको उक्त विधेयकलाई ०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्थ विधेयक’ नभएको भनी व्याख्या गरिदिएको थियो ।
अहिलेको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सरकार र संसद्ले पास गरी स्वीकृतिका लागि पेश गरेको कुनै पनि निर्णयलाई रोक्ने अधिकार दिएको छैन ।
राजालाई जस्तो अदालतको राय लिने वा अदालतमा पठाउने मार्ग पनि छाडेको छैन तर पनि संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट शक्तिको अभ्यास भने भइरहेको छ ।
राष्ट्रपतिमा बढेको शक्ति
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो । संविधानले राष्ट्रपतिमा कुनै पनि स्वविवेकीय कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । सरकारले गरेका सबै कामको स्वामित्व लिनुपर्ने तर जवाफदेही हुनु नपर्ने देशको सबैभन्दा सम्मानित पद हो ।
नेपालको पहिलो नागरिक हो– राष्ट्रपति । संवैधानिक राष्ट्रपतिले कुनै पनि गल्ती गर्दैन भन्ने मान्यता छ । यस्तो राष्ट्रपतिले गर्ने सबै निर्णयको जश र अपजशको भागी सरकार हुन्छ ।
नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउने सबैभन्दा सम्मानित अनुहार पनि हो– राष्ट्रपति । अनि नेपाली सेनाको सर्वोच्च पद ‘परमाधिपति’ पनि हुन्छ राष्ट्रपति । त्यसैले सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व हुनुपर्छ– राष्ट्रपतिमा ।
त्यसैले बहस राष्ट्रपतिको योग्यता र व्यक्तित्वमा बहस हुनुपथ्र्यो । अनि जनताको राष्ट्रपति कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा छलफल गरिनुपर्थ्यो ।
संविधान, शासन प्रणाली र लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठालाई प्रधान बनाइनुपर्थ्यो तर अहिलेको छलफल फगत राजनीतिक पक्षधरतामा केन्द्रित छ, जो आगामी दिनमा शक्तिको दुरुपयोग गराउनका लागि पूर्वतयारी होइन भन्नसक्ने अवस्था छैन ।
कांग्रेस र एमाले मिलेको अवस्थामा बाहेक अहिलेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले गठबन्धन सरकार बनाउन कम्तिमा तीन दल र एमालेले सरकार बनाउन कम्तिमा चार दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था छ ।
त्यसैले विदेशी शक्तिराष्ट्रदेखि देशभित्रका शक्तिकेन्द्रहरूले समेत पाँच वर्ष स्थायी रूपमा रहने राष्ट्रप्रमुखलाई महत्व दिएका छन् ।
राष्ट्रपति न प्रधानन्यायाधीशजस्तो महाभियोग दर्ता गर्दैमा निलम्बित हुन्छ न त दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेर हटाउन नै संभव छ ।
राष्ट्रपतिको शक्ति दुरुपयोग गरेर सरकार र संसद्ले गरेका जेसुकै निर्णय पनि रोक्न–उल्टाउन सकिन्छ भन्ने विगतको दुई राष्ट्रपतिको अभ्यासबाट स्थापित भइसकेको छ ।
दलहरूभित्रका अन्तद्र्वन्द्वमा खेलेर संवैधानिक राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार विघटन गरी आफैँलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष घोषणा गरेको गतल अभ्यास छ ।
त्यसैले सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरी डेढ–दुई महिनाअघिदेखि राष्ट्रपति कसको भागमा भन्ने पदको विवाद गर्नुभित्र निहीत उद्देश्य राष्ट्रपतिको शक्ति दुरुपयोग गर्ने पूर्वतयारी हो ।
राष्ट्रपतिलाई राजा बनाउने चेष्टा भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । संवैधानिक राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गराउनु व्यवस्थाको हितमा हुँदैन ।
व्यक्तित्वले बनाउँछ पदको गरिमा
राष्ट्रपति पदमा कस्तो व्यक्ति निर्वाचित हुन्छ भन्नेले पनि सो पदको गरिमालाई बढाउँछ ।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको सबैभन्दा सफल अभ्यास भएको संयुक्त राज्य अमेरिका र संवैधानिक राष्ट्रपतिको सफल अभ्यास रहेको भारतका उदाहरणले हेर्दा व्यक्तित्वले प्रणाली निर्माणमा भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
अमेरिकाका सोह्रौँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले त्यहाँको गृहयुद्ध अन्त्य गरेका थिए । राष्ट्रपतिका रूपमा उनले गरेको शक्तिको अभ्यासपछि अमेरिकी राष्ट्रपति शक्तिशाली भएका थिए ।
“अमेरिकामा लिङ्कनले राष्ट्रपति संस्थालाई बलियो बनाएका हुन् । उनले गृहयुद्धको अन्त्य गर्न खेलेको भूमिकाले राष्ट्रपतिको मातहतमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्पूर्ण सुरक्षाका अधिकार आएको हो”, राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसअघिसम्म अमेरिकामा सुरक्षा मामिला सेक्रेटरीको क्षेत्राधिकारमा थियो । लिङ्कनपछि स्वतः राष्ट्रपतिमा आयो ।”
भारतमा पहिलो राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद भए । उनी भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९६२ सम्म सर्वोच्च पदमा रहे, जति बेला प्रधानमन्त्री लगातार पण्डित जवाहरलाल नेहरू भएका थिए । त्यसै अवधिमा भारतमा प्रणाली स्थापित भएको थियो ।
“यदि राजेन्द्र प्रसादको साटो पण्डित नेहरू पहिलो राष्ट्रपति भएको भए भारत पनि राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानसक्थ्यो”, गौतमले भने, “प्रणालीलाई स्थापित गर्न व्यक्तित्वको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने छलफल गर्दा यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।”
गणतन्त्र नेपालको करिब डेढ दशकको अभ्यास हेर्दा पद संवैधानिक बनाउने तर त्यसैको दुरुपयोग गरी कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गराउने प्रयास देखिन्छ ।
राष्ट्रपतिको अधिकारको दुरुपयोग सबैभन्दा बढी गरेको आरोप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खेप्दै आएका छन् ।
तर, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने निर्णय नै गरेको माओवादीकेन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि यसबाट मुक्त छैनन् ।
अनि ०५७ मंसिरमा देशमा संकटकाल घोषणा गरी संसद् विघटन अनि ०५८ असोज १८ र ०६१ माघ १९ को राजाको कदमको पृष्ठभूमि तयार गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कांग्रेसका सभापति छन्, जो सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् ।
संसदीय व्यवस्था मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली मान्ने कांग्रेस र संसदीय व्यवस्थाभित्रै आफ्नो भविष्य खोज्ने एमाले दुवैको नेतृत्वले आफूले उठाउने राष्ट्रपतिको उमेदवार राष्ट्रपतिको गरिमा धान्ने व्यक्तित्व भएको हुनुपर्छ ।
अहिले जुनसुकै पदमा भएको भए पनि राष्ट्रपति दलको हुने छैन, देशको हुनेछ ।
पार्टी अध्यक्षको अनुहार नहेरी संविधान हेरेर निर्णयमा पुग्ने व्यक्ति दुवै दलले उमेदवार बनाएमा प्रतिस्पर्धाबाट चुनिँदा देश र लोकतन्त्रका लागि केही पनि हानी हुने छैन ।
