पोखरा । गण्डकीमा सत्ता गठबन्धन दलले मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाए पनि मन्त्रीको टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी काठमाडौं लागेका छन् । आइतबार अबेरमात्रै सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले प्रदेशभा सातवटा मन्त्रालय मात्रै बनाउने टुंगो लगाएका थिए ।

१२ वटाबाट मन्त्रालय घटाएर सात बनाउँदा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पनि हेरफेर गरिएको छ । आइतबार संख्या टुंगिए पनि गठबन्धनका नेताहरुले सोमबार बिहान मात्रै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र टुंग्याएका थिए ।

सातवटा मन्त्रालय बन्दा गण्डकीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्, आर्थिक मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलश्रोत मन्त्रालय बन्नेछन् ।

संख्या घट्दा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अर्थसहित सहकारी तथा गरिबी निवारण र भूमि व्यवस्थाको काम पनि गर्नेछ । गरिबी निवारण र भूमि व्यवस्थाको लागि यस अगाडि छुट्टै मन्त्रालय थियो ।

आन्तरिक मामिलाले शान्ति सुरक्षा, विपद व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेशसभा र कानुनको जिम्मेवारी पाउनेछ । यो कार्यक्षेत्रमध्ये कानुन, सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिलाको लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाइएको थियो । सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनको लागि पनि अर्कै मन्त्रालय थियो ।

भौतिकलाई पूर्वाधार, सहरी विकास र यातायातको कार्यक्षेत्र दिइएको छ । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यले भने शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोगजार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको काम पनि हेर्नेछ । यसअघि, युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या छुट्टै मन्त्रालय थिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण र भूसंरक्षणको कार्यहरु पर्नेछन् । वन तथा वातावरणको लागि भनेर गण्डकीमा यसअगाडि फरक मन्त्रालय नै स्थापना गरिएको थियो ।

कृषि तथा जलस्रोतले कृषि तथा पशुपक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानीको कार्य गर्नेछ । यसअगाडिको ऊर्जा मन्त्रालयलाई यसपटक कृषिको पनि जिम्मेवारी थप भएको हो ।

मन्त्रालयको संख्या र कार्यक्षेत्र तोकिए पनि मन्त्री बन्नेको आकांक्षी टुंगो नलाग्दा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन भनेर मुख्यमन्त्री अधिकारी काठमाडौं गएका हुन् ।

पुस २५ गते तीनजना बिनाविभागीय मन्त्रीसहित शपथ लिएका अधिकारी एमालेका हुन् । यसअघि नै एमालेबाट अधिकारीसहित सीता सुन्दास मन्त्री बनेकी छन् । माओवादीले हरिबहादुर चुमानलाई सरकारमा पठाएको छ भने राप्रपाबाट पञ्चराम गुरुङ मन्त्री बनिसकेका छन् ।

अब थपिने भनेको तीनजना मन्त्री हुन् । तीमध्ये माओवादीले एक र एमालेले दुईवटा मन्त्रालय पाउनेछ ।

माओवादीले थपिने मन्त्रीसमेत टुंगो लगाइसकेको छ । म्याग्दी (ख)बाट प्रदेशसभामा विजयी भएका रेशम जुग्जालीलाई माओवादीले मन्त्री बनाउने भएको हो । माओवादी गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष गायत्री गुरुङले जुग्जालीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय भएको बताइन् ।

माओवादीको म्याग्दी जिल्ला इञ्चार्जसमेत रहेका जुग्जाली माओवादी सेनामा कमिसार हुँदै बटालियन भाइस कमान्डरसम्म बनेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दलले मन्त्रीको टुंगो लगाए पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई भने आफ्नै दल एमालेबाट मन्त्री छान्न निकै सकस परेको छ । मन्त्रीका आकांक्षी र उनीहरुको दबाबका कारण मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्री टुंग्याउन नसकेपछि पार्टी हाइकमान्डलाई सोधेर मन्त्री टुंग्याउने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

एमालेले थप दुईजना मन्त्री पाउनेछ । मन्त्री बन्ने लाइनमा भने नवलपुरका रोशनबहादुर गाहा, नवलपुरकै पद्या जिसी श्रेष्ठ, कास्कीका भीम कार्की, पर्वतका भक्त कुँवर, बागलुङका लिलबहादुर थापालगायत छन् ।

त्यसबाहेक सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय मर्ज गरेर कार्यक्षेत्र थप गरिए पनि मालदार मन्त्रालय आफूले लिनेमा रस्साकस्सी बाँकी नै छ । 

खासगरी एमालेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय आफैँसँग राख्न खोजेको छ भने माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पनि सो मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेका छन् । ठूलो बजेट चलाउने मन्त्रालयको दाबीबाट माओवादी केन्द्र टसमस नहुँदा मन्त्रिपरिषद् बिस्तार र जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेको छैन ।