काठमाडौं । यसपटक नेपाली कांग्रेस पाँच दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा होमियो । ०७४ मा वाम गठबन्धन हुँदा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसको अपेक्षा थियो– गठबन्धनले कांग्रेसलाई राम्रै नाफा हुन्छ ।

तर, ९१ क्षेत्रमा उमेदवारी दिएको कांग्रेसले ५७ क्षेत्रमा मात्र जित निकाल्न सक्यो । समानुपातिकबाट ३२ सिट पाएर ८९ सिटसहित कांग्रेस संसद्को पहिलो दल त बन्यो तर पार्टी कार्यकर्तामा चरम असन्तुष्टि देखियो ।

जित सुनिश्चित भएको निर्वाचन क्षेत्रमा समेत उमेदवार उठाउन नसकेको भन्दै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले विद्रोह गरे । विद्रोहको लहर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै फैलियो । कांग्रेसले विद्रोह गर्नेहरूमाथि कहिले कारकाहीको चेतावनी त कहिले फकाउने प्रयास गरिरह्यो । पहिलोपटक असोज २६ गते र दोस्रोपटक मंसिर ४ गते उमेदवारी फिर्ता लिए कारबाही नगर्ने भनेर फकायो ।

तर, धेरैले केन्द्रको निर्देशन मानेनन्, उमेदवारी कायमै राखे । कतिले आफूलाई मन नलागेको उमेदवारलाई मत दिएनन्, कतिले 'असहयोग' गरे ।

कात्तिक ११ गते कांग्रेसले उमेदवारी फिर्ता नगर्ने मात्र होइन प्रस्तावक र समर्थकसहित ७६ जनालाई पार्टीका निष्कासन गर्‍यो । कात्तिक २३ गते दुईजना, २४ गते एकजना र २८ गते बाराका दुई जिल्ला सदस्य पनि कारबाहीमा परे ।

मंसिर ४ मा निर्वाचन भयो । निर्वाचनको नतिजा अनपेक्षित आयो । नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अप्रत्यासित जित निकाल्यो । राप्रपाले पनि राम्रै ल्यायो । नागरिक उन्मुक्तिदेखि जनमत पार्टीले राम्रै मत ल्याए ।

सत्ता गठबन्धनका मुख्य साझेदार दलहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितलाई नतिजा चित्त बुझेन । उनीहरूको बुझाइमा निराशाजनक नतिजाको कारणहरूमध्ये एक थियो, अन्तर्घात ।

कांग्रेसले पार्टीको निर्देशन नमाने 'अन्तर्घात' गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा अनुशासन समिति गठन गर्‍यो । समितिले १८ मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै 'अन्तर्घात' गर्नेको विवरण पुस १५ भित्र पठाउन निर्देशन दियो । तर, निर्वाचनताकाको गठबन्धन १० पुसमा टुटेपछि अनुशासन समितिले एक महिना समय थप गर्दै माघ १५ भित्र उजुरी पठाउन निर्देशन दिएको छ । पार्टी सचिव तथा निर्वाचन समिति सदस्यसचिव प्रेम केसीका अनुसार उजुरी आउने क्रम जारी छ ।

“कति आइसक्यो भन्ने हामीले निकालिसकेका छैनौँ । तर, धमाधम उजुरी आउने क्रम जारी छ,” उनले भने ।

गुमिसक्यो ७ प्रतिशत मत, अझै कारबाही ? 
निर्वाचन अनुगमन तथा अनुशासन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार कांग्रेसले सहरी क्षेत्रमा समानुपातिक मत घटेको छ । प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ– कांग्रेसको मत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गयो । मधेस तथा लुम्बिनी प्रदेशमा संगठन कमजोर बन्यो ।

समिति उपसंयोजक कृष्ण पौडेलले बिहीबार प्रतिवदेन सार्वजिनक गर्दै यसपटक प्रत्यक्षमा सिट बढेपनि संगठन भने मतको आधारमा कमजोर बनेको बताए ।

“पार्टीको रणनीति अब परिवर्तन गर्नैपर्छ । युवा पुस्ता र जनताको दैलोमा हामी पुग्नैपर्छ,” उनले भने, “भ्रातृ शुभेच्छुक संस्थालाई चलायमान र बलियो बनाउनुपर्छ । जनसरोकारका विषयमा हामीले काम गर्न छाडेको देखियो । हामीले जनतालाई विश्वासमा लिन सकेनौँ ।”

प्रतिवेदनले नै कांग्रेसको संगठन कमजोर भएको निष्कर्ष निकालिसकेको अवस्थामा पार्टीका 'विद्रोही' नेता कार्यकर्तामाथिको कारबाहीको औचित्यमा अहिले पार्टीभित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले भने उनीहरूमाथिको कारबाही फिर्ता हुनसक्नेतर्फ संकेत गरेका छन् । कारबाहीबारे केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।  

“हिजो गठबन्धन थियो । पस्थिति बेग्लै थियो । आज गठबन्धन छैन,” उनले भने, “उहाँहरूलाई कतै न कतै जोड्नुपर्छ । त्यसकारण उहाँहरूको विषयमा आउँदो केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल हुन्छ ।”

अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगाना पनि सबैलाई पार्टीबाट निकालेर संगठन कमजोर बनाउन नहुने पक्षमा छन् । “सबैलाई कारबाही गरेर पार्टीबाट निकालेर कांग्रेस कसरी बलियो हुन्छ र ? गठबन्धनविरुद्ध गएका साथीहरूलाई कतै न कतै जोड्नुपर्छ,” उनले भने, “पार्टी अनुशासनमा नबस्नेहरूलाई कारबाही त हुन्छ । तर, हिजोको गठबन्धनलाई असहयोग गर्नेहरूलाई पनि कारबाही भनियो । आज त परिस्थिति फरक छ । त्यसकारण उहाँहरूको विषयमा छुट्टै निर्णय हुनुपर्छ । संगठन कमजोर बनाएर हुँदैन ।”

०७४ मा कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सिट जिते पनि समाुनपातिकमा ४० सिट जितेको थियो । वाम गठबन्धनविरुद्ध एक्लै लड्दा कुल मतको ३२ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेस अहिले २५ प्रतिशत मतमा झरेको छ । गठबन्धन र आन्तरिक कलहका कारण कमजोर भएको कांग्रेसले इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीको डन्डामात्र चलाए संगठन बलियो हुन नसक्ने आवाज अहिले पार्टीभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक पुस २८ मा बस्दै छ ।