काठमाडौं । संसदीय चुनावको परिणाम आएसँगै १० पुसमा केन्द्रीय सरकार गठन भयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनले विश्वासको मत लिने मिति पनि तोकिसकेका छन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २६ पुसमा विश्वासको मत लिँदै छन् ।

केन्द्रीय सरकार सात दलीय गठबन्धनबाट बनेको हो । प्रचण्ड एकल बहुमतबाट प्रधानमन्त्री बनेका हैनन् । सात दलीय गठबन्धनले केन्द्रीय सरकार बनाएपछि गठबन्धन अहिले प्रदेश सरकारमा भागबण्डाको तयारीमा जुटेको छ । दलहरूले आ–आफ्नो प्रभावका आधारमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग गरिरहेका छन् ।

वर्तमान सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा (एमाले) रहेको छ । दोस्रो दल माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा गठबन्धनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजतान्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आवद्ध रहेका छन् । प्रदेशसभा निर्वाचनमा भाग नलिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेश भागबण्डामा सहभागी छैन । बाँकी रहेका ६ दल भने सात प्रदेशको भागबण्डामा छन् । 

माओवादी केन्द्रका सचिव तथा राष्ट्रियसभा सांसद दिनानाथ शर्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि प्रदेश सरकारका विषयमा घनिभूत छलफल हुने बताउँछन् । उनले बाह्रखरीसँग भने, “गठबन्धनभित्र प्रदेश सरकार गठनको विषयमा छलफल सुरू भएको छ । २६ गते प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम छ । प्रदेश गठबन्धन र भागबण्डा त्यसपछि मिल्छ ।”

उनले नेतृत्व र शक्ति बाँडफाँट कुन दलले कसरी लिने/दिने भन्ने विषयमा २६ गतेपछि मात्र गठबन्धनभित्र निर्णायक छलफल हुने जानकारी दिए ।

प्रदेश नै नमान्ने राप्रपा मुख्मन्त्रीको दौडमा, मधेसमा जनमत कि जसपा ?

दलहरूले आफूअनुकूल प्रदेश सरकारमा दाबी गरिरहेका छन् । प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा एमालेको चासो बढी छ । यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहप्रदेश पनि हो । पाँच वर्षअघि पनि वाम गठबन्धनपश्चात् एमाले–माओवादी सरकार बन्दा प्रदेश १ एमालेले राखेको थियो । प्रदेश १ मा माओवादीले पनि आफ्नो आकाँक्षा राखिरहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले सत्ताको दाबी गरेका छन् । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले यसअघि पाँच वर्ष यहाँको सरकार चलाएको थियो । जसपाबाट सांसद बन्दै लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बनेर पाँच वर्षे पूरा कार्यकाल सरकार चलाएका थिए । अहिले केन्द्रमा केही मन्त्रालय र मधेसमा सत्ता चलाउन जसपा वर्तमान गठबन्धनमा छ ।

मधेसको सत्ताको बागडोरमा एमाले र माओवादीको दाबी सतहमा आएको छैन । यी दुई पार्टीले मधेसलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका पार्टीहरूलाई छाडिदिएको देखिन्छ । यहाँ सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि मुख्यमन्त्री चाहेको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सांसद राउत मधेसको नेतृत्व आफूहरूले पाउनेपर्ने अडानमा छन् । उनले पटकपटक सार्वजनिक रूपमै नेतृत्वको विषयमा मुख खोलेका छन् ।

“मधेस प्रदेश सरकारमा हाम्रो दाबी छ । हामीले मधेसको नेतृत्व अर्थात मुख्यमन्त्री पाउनुपर्छ,” अध्यक्ष राउत भन्छन् । 

प्रदेश खारेजीको मागसहित चुनावी मैदानमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि प्रदेश सरकारमा भागबण्डा खोजेको छ । उसले वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री आफूले पाउनेपर्ने दाबी गरिरहेको छ । निर्वाचनको समयमा प्रदेश संरचनाले अनावश्यक खर्च बढाएको भन्दै जनतामाझ पुगेको राप्रपाले अहिले सत्ता र शक्तिमा भने भागबण्डा खोजेको हो । 

यता, वाग्मतीमा एमाले र माओवादीले पनि स्वभाविक दाबी गरिरहेका छन् । गठबन्धनको चौथो ठूलो दलको हैसियतमा राप्रपाले यहाँको सत्ताको दाबीलाई दह्रिलो बनाएर अघि बढाइरहेको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ साझा न्यूनतम कार्यक्रम आएपछि मात्र सत्ताको विषय प्याकेजमा डिल हुने जिकिर गर्छन् । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरालाई अस्वीकार गरेनन् ।

“हाम्रो कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारमा प्रभावकारी रूपमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको छ,” उनले भने, “तर, शक्तिको बाँडफाँट, सरकारमा जाने हैसियतलगायतको विषयमा प्याकेजमै डिल हुन्छ । त्यसमा सर्वप्रथम साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने आउनुपर्छ । हाम्रो माग सम्बोधन भएपछि मात्र सरकारमा सहभागिताको विषयले पूर्णता पाउँछ ।”

उनले ‘प्याकेज डिल’भित्र प्रदेश सरकारको विषय पनि पर्ने जानकारी दिए ।

गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीमा भने माओवादी र एमालेको आ–आफ्नै दाबी छ । एमाले गण्डकीमा सरकार बनाउने र खगराज अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दाउमा छ । यस्तै, एमाले लुम्बिनीमा पनि आफ्नो सरकार बनाउने कसरतमा छ । 

कर्णाली र सुदूपश्चिम माओवादीले सरकार बनाउन चाहेको प्रदेश हो । पाँच वर्षअघि पनि सुरुआतमा यी दुई प्रदेशमा माओवादीले सरकार बनाएको थियो । सुदूरपश्चिममा त माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्ष पूरै कार्यकाल नै चलाउने अवसर पाए । माओवादी पुनः सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउने र नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने कसरतमा छ ।

तर, सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन माओवादी र एमाले दुवैलाई सहज छैन । यहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हो । रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको पार्टीको सात सिटले यहाँको सरकार कसको नेतृत्वमा बन्ने निर्णय गर्छ । श्रेष्ठले आफूहरूले प्रदेशसमा सरकार बनाउने विषयमा निर्णय गरिनसकेको बताइन् । उनले सत्तामा जानुभन्दा पनि बन्दी रिहाइ र आफूहरूमाथि लगाइको झुटा मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने जिकिर गरिन् ।

“केन्द्रमा जस्तै हामी हाम्रो एजेन्डा पूरा भएमात्र सरकारमा जान्छौँ । अहिले हामीले सत्ताभन्दा पनि एजेन्डा स्थापित हुनुपर्छ, जेलमा हुनुभएका राजबन्दीको रिहाइ हुुनुपर्छ भनेका छौँ,” उनले भनिन्, “त्यसपछि मात्र सत्तामा जाने/नजाने विषयमा हामी छलफल अघि बढाउँछौँ ।”

प्रदेश समीकरण : प्रदेश १ मा एमाले पहिलो शक्ति

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ मा एमाले पहिलो शक्ति हो । उससँग ४० सिट छ । यस्तै, दोस्रो दल कांग्रेसले यहाँ २९ सिट पाएको छ । माओवादी १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) चार र राप्रपासँग ६ सिट छ । यहाँ जसपासँग एक सिट छ ।

सरकार गठनका लागि यहाँ प्रदेशप्रमुख पर्शुराम खापुङले दलहरूलाई आह्वान गरिसकेका छन् । यही पुस २४ गते बेलुका ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्न भनिएको छ ।

प्रदेश १ मा ९३ जना प्रदेशसभा सांसद छन् । यहाँ सरकार बनाउन ४७ जना सांसद चाहिन्छ । यहाँ गठबन्धनसँग ६० सांसद छन् । अहिलेसम्म प्रतिपक्षमा ३३ सांसद छन् ।

२०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा १६८ मा प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । १६८ (१) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा १ मा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याएका छैनन् । त्यसकारण अब बन्ने सरकार १६८ (२) अनुसार नै बन्नुपर्ने हुन्छ । 

मधेस प्रदेश : दौडमा रहेको जनमतभन्दा जसपा बलियो 

१०७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको मधेस प्रदेशमा सरकार बन्न ५४ सांसद चाहिन्छ । यहाँ पनि पहिलो शक्ति एमाले नै हो । एमालेसँग २३ सिट छ । दोस्रो दल कांग्रेससँग २२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रसँग आठ सिट, नेकपा (एस)सँग सात सिट छ । 

मुख्यमन्त्रीको दाबी गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीसँग १६ सिट र अर्को दाबेदार जनमत पार्टीसँग १३ तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसँग नौ सिट छ । यहाँ ६ जना स्वतन्त्र सांसद विजयी भएका छन् । यहाँ अहिलेको सत्ता गठबन्धनसँग ६० सिट छ ।

वाग्मती र गण्डकीमा कांग्रेस पहिलो, तर सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा

वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा पहिलो शक्ति कांग्रेस हो । तर, कांग्रेसले दुवै प्रदेशमा सरकार बनाउने हैसियत राख्न सकेन । केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका कारण कांग्रेसले प्रदेशमा पनि अवसर गुमाएको हो ।

११० सदस्यीय वाग्मती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५५ सिट चाहिन्छ । वाग्मतीमा कांग्रेससँग एमालेभन्दा १० सिट बढी छ । यहाँ कांग्रेससँग ३७ सिट छ । दोस्रो दल एमालेसँग २७ सिट छ । माओवादीसँग २१, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग सात, राप्रपासँग १३, नेमकिपासँग तीन र हाम्रो नेपाल पार्टीसँग एक सिट छ । नेसपासँग पनि यहाँ एक सिट छ । यहाँ राप्रपाले सरकारको दाबी गरिरहेको छ । सत्ता गठबन्धनसँग वाग्मतीमा गठबन्धनसँग ६१ सिट पुग्छ । जुन् सरकार बनाउन पर्याप्त सिट हो । 

गण्डकी प्रदेशमा पनि कांग्रेस पहिलो शक्ति हो । ६० सदस्यीय यो प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सिट छ । एमालेसँग २२ सांसद छन् । यहाँ माओवादीसँग आठ सांसद र नेकपा (एस)सँग एक सिट छ । यस्तै, नेसपासँग एक सिट छ । यहाँ ३० सांसद भए सरकार बनाउन दलहरू सफल हुन्छन् । 

लुम्बिनीको अवस्था कस्तो ?

८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो दल एमाले हो । एमालेको कांग्रेसभन्दा २ सिट बढी छ । एमालेसँग २९ र कांग्रेससँग २७ सिट छ । 

यहाँ सरकार बनाउन ४४ सिट आवश्यक पर्छ । लुम्बिनीमा माओवादीसँग नौ र राप्रपासँग चार सिट छ । जसपा, जनमत र लोसपासँग समान तीन/तीन सिट छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग चार र तीनजना स्वतन्त्र सांसदले चुनाव जितेका छन् । 

कर्णाली र देउवाकै गृहप्रदेशमा पनि कांग्रेस ‘हिस्स’, निर्णायक ‘नाउ’

कर्णाली प्रदेशमा २० सिट भए सरकार बन्छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेस पहिलो दल हो । कांग्रेससँग यहाँ १४ सिट छ । ६ सिट नहुँदा उ सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो प्रदेशमा एमालेसँग १० र माओवादीसँग १३ सिट छ । यस्तै, एकजना स्वतन्त्र उमेदवारले पनि चुनाव जितेका छन् । उनले कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर चुनाव जितेका हुन् ।

यता, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहप्रदेश सुदूरपश्चिममा पनि कांग्रेस पहिलो दल हो । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेससँग १९ सिट छ । जबकि, यहाँ २७ जना भए सरकार बनाउन पुग्छ । सुदूरपश्चिममा माओवादीसँग ११ र नेकपा (एमाले) सँग १० सिट छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग चार तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सात सिट छ । एक स्वतन्त्र सांसदले चुनाव जितेका छन् ।

यहाँ कांग्रेस र नागरिक उन्मुक्तिबाहेक प्रदेशसभामा माओवादी, एमाले, राप्रपा मिल्दा २२ सदस्य मात्र पुग्छ ।  चार सदस्य रहेको (एकीकृत समाजवादी)ले सरकारमा जाने वा नजाने निर्णय अझै गरिसकेको छैन । समाजवादीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेमा २६ सदस्य पुग्छन् । सरकार गठनमा अन्योल देखिँदा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएर विजयी भएका डा. तारा जोशी पनि निर्णायक बन्ने देखिन्छन् ।