काठमाडौं । १८ मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेको विवरण पुस १५ भित्र पठाउन निर्देशन जारी गर्यो । केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुंगाना संयोजक रहेको अनुशासन समितिले मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा अन्तर्घात गर्नेहरूको सूची तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । पुस १५ गते समितिले पुनः विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ १५ भित्र कारबाही सूची सिफारिस गर्न भन्यो । अर्थात एक महिना समय थप गरियो । 

०६ असोजमा पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनका उमेदवारविरूद्ध उमेदवारी दिने पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई उमेदवारी फिर्ता लिन उर्दी जारी गरे । सत्ता गठबन्धनमा त्यसबेला कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र मधेस प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबीच गठबन्धन गर्ने सहमति भएको थियो । 

विज्ञप्तिमार्फत मुख्यसचिव पौडेलले आधिकारिक उमेदवारविरुद्ध बागी बनेकाहरूले उमेदवारी फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरेका थिए । पार्टी विधानको धारा ३४ (१) (घ) बमोजिम र ३४ (४) (क) बमोजिम पाँच वर्षका लागि पार्टी जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । उमेदवार मात्र होइन, प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि समान कारबाही हुने विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

“तोकिएको मिति र समयभित्र आफ्नो उमेदवारी फिर्ता नलिएका बागी उमेदवार र निजको प्रस्तावक र समर्थकलाई नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित)को धारा ३४ (१) (घ) उल्लंघन गरेकोमा धारा ३४ (४) (क) अनुसार नेपाली कांग्रेसको सदस्यसमेत नरहने गरी पाँच वर्षका लागि निष्कासन गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ,” पौडेलद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सो विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य दिनेश कोइरालालगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गर्यो । उमेदवार नबनेका तर प्रस्तावक र समर्थक रहेकाहरू पनि कारबाहीको भागिदार भए । पार्टीले २२ कार्तिकमा ७६ जनालाई एकसाथ कारबाही गर्दै अभिलेखबाट नाम हटायो । कार्तिक २३ गते दुईजना, २४ गते एकजना र २८ गते बाराका दुई जिल्ला सदस्यसहित पाँचजना जिल्ला नेतृत्वलाई कारबाही गर्यो ।

अभिलेखबाट हटाउँदै कारबाही गर्नुपूर्व कांग्रेसले पटक–पटक उमेदवारी फिर्ता लिन चेतावनी नदिएको हैन । विज्ञप्ति जारी गर्दै २६ असोज उमेदवारी फिर्ता नलिएकाहरुले आधिकारिक उमेदवारलाई विजयी बनाउन ३१ असोजभित्र विज्ञप्ति जारी गर्दै समर्थन दिएर उमेदवारी फिर्ता लिन अर्को उर्दी जारी गर्यो । तर, उमेदवारी फिर्ता नआएपछि ३१ असोजमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ४ कार्तिकसम्म उमेदवारी फिर्ता लिन भनिएको थियो । 

“विद्रोही उमेदवारले पार्टीका आधिकारिक उमेदवार एवं गठबन्धन दलका आधिकारिक उमेदवारलाई विजयी बनाउन पूर्णरुपमा सक्रिय रहने प्रतिवद्धतासहित २०७९ कात्र्तिक ४ गतेभित्र सार्वजनिक रुपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आफ्नो उमेदवारी निस्क्रिय गराएमा त्यस्ता विद्रोही उमेदवार तथा तिनका प्रस्तावक र समर्थकउपरको कारबाही पार्टी केन्द्रले आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई फुकुवा गर्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई निर्देशानुसार जानकारी गराइन्छ,” विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।
 
तर, चितवन, इलामलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा एकदमै न्यून संख्याले पनि उमेदवारी फिर्ता लिएनन् । अनि पार्टीले देशभर गठबन्धनको विरूद्ध उमेदवार बनेका र बन्न सहयोगीहरूलाई गरेको कारबाही फिर्ता लिएन । मंसिर ४ मा निर्वाचन सम्पन्न भयो । बागी बनेका केही उमेदवारले जिते पनि ।

तर, १५ वर्ष जान्छ, मंसीर ४ गते वाम–लोकतान्त्रिक सरकार बन्छ भन्दै गरिएको गठबन्धन सरकार बनाउने बेलामा टिकेन । तत्कालीन गठबन्धनमा आवद्ध दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा अहिले एउटै कित्तामा छैनन् । गठबन्धन गरेर स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा लडेका यी दलहरूले सरकार बनाउन नसकेपछि १५ वर्षसम्म टिक्नेगरी बनाइएको भन्दै बनेको गठबन्धन पुस १० गते भताभुङ्ग भएको छ । माओवादी सत्ताको सिँढी चढेको छ । ८९ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेस सत्ताको दखेल नै नजानेको दलझैँ प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

इलाम क्षेत्र नम्बर १ मा गठबन्धनका उमेदवार तथा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालविरूद्ध चुनाव लडेका कांग्रेस नेता विक्रम पाण्डे पनि हुन् । दशकौँ कांग्रेस राजनीतिमा बिताएका पाण्डे यसपटक बागी उमेदवारीसहित चुनाव लडे । पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै चुनाव लडेका उनले हजार मत कटाउन सकेनन् । अहिले जिल्लातिरै रहेका उनी संगठन र सिद्धान्त बचाउन लड्ने आफूहरू जस्ताको राजनीतिक भविष्यमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

“हामीले संगठन, हाम्रो गौरव र हाम्रो इतिहास बचाउन विद्रोह गरेर गठबन्धनविरूद्ध उभिएर उमेदवारी दिएका थियौँ । आजको परिस्थिति मूल्यांकन गरेर झलनाथविरूद्ध मैले उमेदवारी दिएको थिएँ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “मैले जे गरेँ, संगठन, मेरो निष्ठा र कांग्रेसजनको आत्मासम्मानका लागि ठिक गरेँ । यो कुरा नेतृत्वले बुझेन ।”

हुन पनि हिजो परिस्थिति तथा आवश्यक्ता भन्दै माओवादीलगायत दललाई बोकेको कांग्रेससँग आज सत्ता र गठबन्धन दुवै छैन । गठबन्धनकै नाममा कांग्रेसले ७४ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उमेदवार नै उठाएन । जसका कारण समानुपातिकतर्फको मत करिब साढे ६ लाख गुमाउनु पर्यो । धेरै नेता कर्याकर्ताहरु गठबन्धनका नाममा ‘सती’ जानु परेको तितो अनुभाव सुनाउँछन् । चितवन, इलाम, कास्कीमात्र होइन तराईका अधिंकाश जिल्लामा संगठन ध्वस्त भएको उनीहरुको बुझाइ छ । 

केन्द्रीय नेताहरू नै निष्ठा र संगठनको धरोहर बचाउन विद्रोहमा उत्रँदा उनीहरुको बनिसकेको राजनीतिक धरातल भत्काइएको छ । कांग्रेस भएर ‘एक्सन’मा उत्रिएका उनीहरुलाई पार्टीले कारबाहीको डण्डा चलाउँदा अहिलेसम्मको राजनीति नै धरापमा पु¥याइएको छ । 

चितवन ३ बाट बागी बन्दा पहिलोपटक कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भएका दिनेश कोइरालाको पद मात्र होइन, साधारण सदस्यतासमेत निलम्बन भएको छ । उनीजस्ता धेरै नेताहरूले संघर्ष गरेर बनाएको पार्टीको धरातल भत्किएको छ । तर, उनीहरुलाई गठबन्धनको निर्णय नमानेको भन्दै गरिएको कारबाहीको औचित्यमा भने प्रश्न उठेको छ । कोइरालालाई माओवादी केन्द्रका डा. भोजराज अधिकारीलाई समर्थन नजनाएर आफै उमेदवारी दिएको भन्दै कारबाही गरिएको थियो । तर, भोजराजलाई उमेदवार बनाउने माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले नै कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेपछि अब कारबाहीका लागि उमेदवारी दिनेहरु भागिदार हुन् वा अर्को पार्टीलाई ठाउँ दिने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

“देउवाले मलाई कारबाही गर्नुभयो, देउवालाई प्रचण्डले कारबाही गरे । अब त उहाँको चेत पलाइसक्यो होला नि !,” कोइरालाले बाह्रखरीसँग भने, “मैले केन्द्रीय समिति बैठकमा देउवालाई भनेको थिएँ– प्रचण्डको भर नपर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री बन्न आफ्नै पार्टी फुटाएका प्रचण्डले तपाईंलाई प्रधामन्त्री बनाउँदैनन् । तर, उहाँले मान्नुभएन ।” उनले आफ्ना कुरा सुनेको भए देउवाले अहिलेको अवस्था बेहोर्नु नपर्ने बताए ।

“जो व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा पालो नदिएको भनेर केपी ओलीसँग पार्टी फुटाएर हिँड्यो, उसले देउवालाई समर्थन गर्छ ?,” प्रश्न गर्दै कोइरालाले भने, “देउवाले पनि प्रचण्डलाई उपयोग गर्छु भन्ठान्नुभयो । प्रचण्डले पनि देउवालाई उपयोग गरे । आखिरमा देउवा–प्रचण्ड सम्बन्ध घ्यू बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तै बन्यो ।”

हुन्छ त कारबाही फिर्ता ?

गठबन्धनका नाममा सबैभन्दा धेरै नेता कार्यकर्तालाई कांग्रेसले कारबाही गर्‍यो । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनका क्रममा कांग्रेसले सयौँ नेता कार्यकर्तालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै हटाउने काम ग¥र्यो । कारबाहीमा परेका व्यक्तिहरुको तर्कबाट प्रभावित भएर धेरै मत कांग्रेसबाट बाहिरिएको विश्लेषण भइरहेको छ । तर, कांग्रेसले त्यसको हिसाब नराखी गठबन्धन गर्ने पार्टी निर्णय नमानेको भन्दै एकपछि अर्को कारबाही जारी राख्दा आफैले समानुपातिकमा सिट गुमायो भने प्रत्यक्षमा पनि एमालेभन्दा १३ सिट मात्र बढी जित्न सफल भयो । 

गठबन्धनबाट आएको चुनावी नतिजाले कांग्रेसलाई पहिलो शक्ति बनाए पनि बलियो शक्तिका रुपमा स्थापित गर्न सकेन । बरु गठबन्धन कायम राख्न नसक्दा हातमा आएको सत्ता गुमाउनुपरेको भन्दै सभापति देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । यो आलोचनासँगै गठबन्धनका लागि आफ्नै नेता कार्यकर्ता बलि चढाएको नेतृत्वको नैतिकतामा प्रश्न उठाइँदै छ । र, कारबाही गरिएकाहरुको अडानको सम्मान गर्दै कारबाही नेतृत्वलाई गर्नुपर्ने कि पार्टीका पक्षमा उभिने उमेदवारलाई भनेर प्रश्न उठेको छ ।

केन्द्रीय समितिका निर्णयबाटै गरेको कारबाही सोही बैठकबाट उल्टाउनुपर्ने सुझार्व  कांग्रेसजनले दिन थालेका छन् । ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धनविरुद्ध असन्तुष्ट हुँदै जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बर्दीवास नगरपालिकालगायत विभिन्न स्थानीय तहमा कांग्रेसीहरु स्वतन्त्र उमेदवार बनेका थिए । जनकपुरधाम उपमहानगरमा मनोज साह, बर्दीवास नगरपालिकामा प्रल्हादकुमार क्षेत्री नगर प्रमुखमा विजयी भएका थिए । २७ असारबाट सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेता विमलेन्द्र निधिले स्वतन्त्र र जितेका नेताहरूको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने धारणा जोडतोडका साथ राखेका थिए ।

 
पार्टीको २२ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै छ । सो बैठकमा पनि गठबन्धनविरुद्ध उमेदवारी दिएकाहरुको कारबाही फिर्ता लिनुपर्ने धारणा उठने नेताहरू बताउँछन् । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी हिजो गठबन्धन हुँदा भएका कारबाही आज फरक परिस्थिति बन्दा नयाँ ढंगबाट पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

“पार्टीको अनुशासनमा नेता कार्यकर्ता सबै बस्नुपर्छ । केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर गठबन्धनको विपक्षमा नजान र उमेदवारी नदिन भनेपछि उहाँहरू अनुशासनमा बस्नुपर्थ्यो,” उनी भन्छन्, “त्यो एउटा परिस्थिति थियो । अहिले परिस्थिति अर्को बनेको छ । गठबन्धन त छैन नि । अब उहाँहरूको विषयमा केन्द्रीय बैठकमा समीक्षा गरौँ । गल्ती भएकोमा मन खोलेर माफी मागौँ । सुतुरमुर्ग जस्तो टाउको लुकाएर नहिँडौँ । उहाँहरूलाई कसरी समेट्न सकिन्छ, व्यापक छलफल र बहस गरौं । परिस्थिति र आवश्यक्ताको विश्लेषण गरौँ ।”

यसै पनि निर्वाचनबाट मतमा खुम्चिएको तथा सत्तामा जान नपाएको दल कांग्रेस सच्चिने बेला आएको छ । साँच्चै गल्ती पार्टीको निर्णयविरुद्ध उभिनेले गरेका छन् भने गठबन्धन लाद्नेले पनि गरेका छन् । १५ वर्ष जाने भन्दै रवैया देखाएर जनता ढाँट्दै गठबन्धन गर्ने अनि त्यो गठबन्धन बीचमै टुट्दा शीर्ष नेतृत्वले पनि कारबाही भोग्नुपर्ने जिकिर गर्छन् इलामका विक्रम पाण्डे ।

“सच्चा कार्यकर्ता र पार्टीप्रति इमान्दार बफादार म र मजस्ता कार्यकर्ताहरूलाई कारबाही गरेर पार्टीले के पायो ? आज प्रचण्डले लात हानेर अइय्या भन्न नपाउने स्थिति कसले बनायो ?,” उनको प्रश्न छ, “कारबाही हामीलाई होइन, यो दुर्दशा ल्याउने खलनायकहरुलाई गर्नुपर्छ । हिजो गठबन्धनको पक्षमा भक्तिगान गाउनेहरूलाई अब गर्नुपर्छ । संगठन ध्वस्त बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।”

कारबाहीमा परेका नेता दिनेश कोइराला भने स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टी निर्णयविपरीत काम भएको भन्दै निर्णय उल्लंघन गर्नेहरु कारबाहीको भागिदार हुने वा नहुने भन्ने विषयले कांग्रेसमा ‘मेरिटोक्रेसी’ स्थापित हुने वा नहुने कुराको फैसला हुने बताउँछन् । 

“स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन हुनुहुँदैन भन्ने मत बलियो थियो । हाम्रो चितवनमा त महानगरका सबै वडा सभापतिसहित जिल्ला कार्यसमिति, महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य, भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षसहित केन्द्रीय सदस्यहरु बसेर सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो गठबन्धन नगर्ने । गर्नु नै पर्छ भने महानगर कांग्रेसले लिने,” कोइरालाले भने, “केन्द्रीय समितिको निर्णयमा स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा गठबन्धन गर्ने भनियो । तर, गठबन्धन केन्द्रबाट लाद्ने काम भयो । स्थानीय तहमा छलफलसमेत हुन पाएन ।” 

स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै मनोमानी भएको भन्दै संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि त्यस्तै हुँदा पार्टी संगठन समाप्त पार्ने काम भएको उनले बताए । पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्ति चाहिने भए निर्णय सच्याउनुपर्ने भन्दै नचाहिने हुँदा कारबाही जारी राख्नु नै उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । 

“म पदका लागि राजनीतिमा लागेको हैन । केन्द्रीय सदस्य र साधारण सदस्य पनि नरहेनगरी कारबाही भएको छ । त्यो फिर्ता गर्ने हो कि हैन भन्ने कुरा कांग्रेसकै केन्द्रीय समितिले विचार गरोस्,” उनी भन्छन्, “म यो विषयमा थप केही भन्दिनँ । म कारबाही फिर्ताका लागि बिन्तिपत्र हाल्न जान्नँ ।”

पार्टी केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक आनन्दप्रसाद ढुंगाना भने आफू विधानसम्वत् जिम्मेवारी बहन गर्ने बताउँछन् । परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिको मातहतमा रहेको उनको तर्क छ ।

“हिजो गठबन्धन फरक परिस्थितिमा बनेको थियो । सोहीअनुसार चुनावमा मिलेर लड्यौँ,” उनले भने, “केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएर गरिएको गठबन्धनलाई नमान्ने अधिकार कसैलाई थिएन । त्यसकारण हामीले कारबाही गरेका हौँ । अहिले परिस्थिति फरक बनेको छ, गठबन्धन छैन । त्यसकारण गठबन्धनविरुद्ध उमेदवारी दिएकाहरूको कारबाही अहिले अघि बढ्दैन । अनुशासन समितिले कुनै निर्णय गर्दैन ।”

ढुंगाना अन्तर्घात गर्नेहरुलाई भने कारबाही गर्ने बताउँछन् । तर, गठबन्धनविरुद्ध विद्रोह गरेकाहरुको हकमा भने समितिले भन्दा पनि पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ ।