बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च कम भएको हो । गत असारमा पाँच अर्ब बढी बजेट खर्च गरेकोे लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा तीन अर्ब ७६ करोड मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय बुटवलका प्रमुख दिपक ज्ञवालीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को कात्तिक मसान्तसम्म कूल बजेटको ८.८४ प्रतिशत अर्थात तीन अर्ब ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६.८४ प्रतिशत अर्थात एक अर्ब ७१ करोड १८ लाख र चालु खर्च ११.३८ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब चार करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कात्तिक मसान्तसम्म भने ७.०१ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च 

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चार महिनामा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ८.९८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २.३२ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत गरी ७.८० प्रतिशत, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.८४ प्रतिशत, उर्जा, जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५.३६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत खर्च गरी ९.२० प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १४.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.८५ प्रतिशत र पर्यटन, ग्रामिण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ११.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।

यता, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२.२५ प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ११.९३ प्रतिशत र श्रम रोगजार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको १७.५० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभाले चालु र पुँजीगत खर्च गरी २५.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३०.४१ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ३०.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश योजना आयोगले १२.५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख बराबरको बजेट विनियोजन रहेको थियो । 

‘हचुवामा बजेट ल्याउँदा कार्यान्वयनमा समस्या’

जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुआती चार महिनामा विकास खर्च कम हुने गरेको आर्थिक विश्लेषक मनिकर कार्की बताउँछन् ।

“प्रदेशले बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा नै जनताको आवश्यकता र स्थानीय आवश्यकताको पहिचान नगरी हजुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने परम्परा विद्यमान भएको र त्यस्तो परियोजनमा छुट्टाइएको बजेट खर्च हुन सम्भव नभएको विगतका अभ्यासले पनि देखाएको छ,” उनले भने, “असारे विकासको परम्परा कायमै छ । जसले गर्दा नयाँ वर्ष सुरु भएपछिका तीन महिनामा अत्यधिक बजेट खर्च गर्ने विगतदेखिकै परम्परा जस्तै छ । जसलाई हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्रले निरन्तरता पनि दिएको छ । जसले गर्दा नयाँ आर्थिक वर्षका सुरुका महिनाहरुमा कम खर्च हुने गरेको छ ।”

साथै, मुलुक आम निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिताले कतिपय विकासका कामहरुमा बजेट खर्चका लागि रोक लगाइएको हुँदा र राजधानी सार्ने कार्यमा मन्त्रालयहरु बढी केन्द्रित भएकोले पनि बजेट कम खर्च भएको हुन सक्ने कार्कीले बताए ।