बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार छ । जसलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)सहितका दलहरूको साथ छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई लुम्बिनी प्रदेश सभाका सात दल र दुई स्वतन्त्र सांसदले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । 

प्रदेश सभाको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिँदा गिरी सरकारको आयु केही दिन बढेको छ । तर, अब माओवादीले मुख्यमन्त्री गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ । 

माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको सरकार बनाउन समर्थन फिर्ता लिन लागेको बताए । उनले आज (बिहीबार) समर्थन फिर्ता लिने प्रतिक्रिया दिए । 

बाह्रखरीसँगको कुराकानीका क्रममा बरालले बिहीबार संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने बताए । बिहीबार पार्टीको निर्णय भएपनि प्रदेश सभा बैठकको दिनमा नै समर्थन फिर्ता लिएको आधिकारिक जानकारी गराउने तयारी माओवादीको छ । 

प्रदेश सभा बैठकका लागि सबै प्रदेश सभा सचिवालयमा भएको समयमा समर्थन फिर्ता लिने योजना रहेको माओवादीको भनाइ छ । माओवादीले फेरिएको समीकरणका दलहरूलाई साथमा लिएर एकैपटक समर्थन फिर्ता गर्ने जनाएको छ । 

कांग्रेस–माओवादी लडाइको फाइदा मुख्यमन्त्री गिरीलाई
माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच बन्न लागेको नयाँ सत्ता गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा लुम्बिनी प्रदेश सभाका कामकाजसमेत प्रभावित बनेको छ । सत्ताको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमै सहमति हुन नसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको औपचारिक जानकारीसमेत गराउन सकेको छैन ।

दलहरूका बिचको तानातानको भुमरीमा परेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको मंगलबारका लागि आह्वान गरिएको बैठक सोमबार साँझ सूचना प्रकाशन गरेर स्थगित गरिएको छ ।

मंगलबारको बैठकमा सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि माओवादीसहितका साना दलले मुख्यमन्त्री लिला गिरीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए । सोही तयारीका लागि सोमबार गठबन्धन दलको बैठक पनि बसेको थियो । तर, यी दलहरूका बीच सहमति बन्न नसक्दा सदन नै स्थगन गर्ने उपाय निकालिएको छ ।

प्रदेश सभा सचिवालयले सोमबार साँझ सूचना प्रकाशित गर्दै बैठक स्थगित गरिएको जनाएको हो । प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुनले मंगलबारका लागि आह्वान भएको बैठक सभामुख तुलाराम घर्तीको निर्देशानुसार स्थगित गरिएको जनाएका छन् । अर्को बैठकको सूचना पछि प्रकाशित हुने उनले बताए ।

यसअघि फागुन १७ गते पनि सरकारमा सहभागी साना दलले विश्वासको मत फिर्ता लिनका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, त्यो दिन पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलले एकैसाथ समर्थन फिर्ता लिने भन्दै लोसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई रोकिएको थियो ।

नेतृत्वमा आ–आफ्नै दाबी

माओवादीनिकट स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री लिला गिरी र सभामुख घर्तीबीच सरकारकै विषयमा कुराकानी भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ समीकरणअनुसारको मुख्यमन्त्री कसले लिने भन्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ ।

कांग्रेसले निर्वाचनअघिकै एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पारेर नयाँ सरकार गठन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयन नगरी पूरै समय माओवादी नेतृत्वमा सरकार चलेको र संसद्को दोस्रो ठूलो दल समेत कांग्रेस भएकाले अबको पहिलो नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ ।

माओवादीले लुम्बिनीमा आफ्नो आधार क्षेत्र र सहमतिका लागि सजिलो हुने भन्दै पहिलोपटकमै नेतृत्व लिने गरी केन्द्रमा दबाब बढाएको छ ।

"नेतृत्वकै विषयमा कुनै टुंगो नलागेकाले मंगलबारको बैठक स्थगित गरिएको हो, यो कांग्रेसलाई पनि दबाब पार्ने योजनामा आएको हो," माओवादीका एक नेताले भने ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराले दाबी गरिरहेका छन् । महरा पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को सचिवालयमा बसेर लामो समय काम गरेका नेता हुन् । उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिमै रोल्पाबाट प्रदेश सभा निर्वाचन लडेका थिए ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले माओवादीले यसअघिकै सरकार सहमतिमा नेपाली कांग्रेसलाई नदिएकाले अहिले स्वाभाविक रूपमा कांग्रेसले पाउने बताउँछन् । माओवादी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक भएपनि आफूहरूको आधार इलाका भएकाले केन्द्रमा दाबी गरिरहेको जनाएका छन्।

लुम्बिनीमा एमाले नेतृत्को सरकारमा माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बाहिरबाट समर्थन गरेका छन् । उनीहरू सबै एमालेको विपक्षमा छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी पुस २७ गते नियुक्त भई माघ ५ गते विश्वासको मत लिएका थिए ।