बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन तत्काललाई टरेको छ । मुख्यमन्त्री लिला गिरीले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने गरी तयारी गरेपछि तत्काल सरकार परिवर्तन नहुने भएको हो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितका ६ दलले आइतबार नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन दाबी गरे पनि सत्ता परिवर्तन भने तत्काल नहुने देखिएको छ । 

संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए उनले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत छ छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मतको तयारी गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले अहिले एमालेले सोही विषयमा समीक्षा बैठक बसिरहेको बताउँदै उनले आफूहरू सदन फेस गर्ने तयारीमा रहेको बताए ।

“आइतबार समर्थन फिर्ता गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिएको छ । तर, हामीले संविधानअनुसार बहुमत सिद्ध गर्ने प्रक्रियामा जान्छौँ,” मन्त्री आचार्यले भने, “उहाँहरूले सोचेजस्तै मुख्यमन्त्री राजीनामा दिनुहुँदैन । सदनमा जान्छौँ, त्यहीँबाट फेस गर्नेछौं ।”

सरकारमा सहभागी कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा १६८ (३) अन्तर्गत सरकार गठनको बाटो खुल्ला हुने संविधानमा व्यवस्था छ ।

तर, कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनका प्रदेशसभा सदस्यहरूले कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएका छन् ।

एमालेको अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा २९ सिट छ भने राप्रपाको चार सिट रहेको छ । राप्रपाले यहाँ कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई समर्थन गरेको छैन । एमाले पनि उपनिर्वाचनमा जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, जसपासहितका साना दल एकै ठाउँमा रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्नेमा ध्यानकेन्द्रित गरेर बसेको देखिन्छ । 

हिजोसम्म एमालेले साथ दिएर अर्थमन्त्री बनेका जोखबहादुर महराले अब कांग्रेसको ने तृत्वमा आफ्नो पार्टीले सहकार्य गरेकोले यहाँ लीला गिरीको सरकार नैतिक सङ्कटमा परेको बताए । आफूहरूले ५३ जना संसादहरुको हस्ताक्षर बुझाएपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुने उनले सुझाए ।

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चार/चार, जनमत पार्टी र जसपाका तीन/तीन, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का एक र स्वतन्त्र सांसद एकजना छन् । यहाँ बहुमतका लागि ४४ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । 

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले सत्तामा रहेका माओवादीसहित ६ दलले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अब मुख्यमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न आफूहरूले दबाबका लागि बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाएको बताए ।