काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सोमबार थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोचर चलाउन खोजेपछि फेरि एकपटक सुकुम्बासीको मुद्दा सार्वजनिक बहसमा आएको छ । अहिले सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न माध्यममा सुकुम्बासीबारे चर्चा भइरहेको छ । 

अर्कोतिर सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाहरूले महानगरविरुद्ध विभिन्न कार्यक्रम गर्न थालेका छन् । गएराति रातभर जाग्राम बसेका सुकुम्बासीहरू आज बिहानै महानगर कार्यालय घेराउ गर्न पुगे । केहीले माइतीघरमा अनसन थालेका छन् । 

सोमबारको तनावपूर्ण स्थितिपछि साँझतिर काठमाडौं महागरका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पोस्ट गरे । भिडियोमा भिडको बिचबाट एकजनाले भनिरहेका थिए, "बालेन साहको ज्यान अब खतरामा हुन्छ । मर्न पनि हामी ज्यान नै दिन्छौँ, सके त्यसलाई पनि मार्छौं हामीले ।"

आफूलाई ज्यान मार्ने धम्की आएको आशयमा बालेनले देशको सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न गरेका थिए । बालेनले भिडियोको क्याप्सनमा लेखेका थिए– "देशमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रशासन, शान्ति सुरक्षा छ कि छैन ? देशको राजधानीमा खुलेआम आतंकवाद हुँदा केन्द्र सरकार के हेरेर बसेको छ ?"

अर्थात् उनले महानगरको काममा सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका थिए । उसो त बालेनले हिजो नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटिसकेका छन् । भेटमा बालेनले खोला किनारामा अवैध रूपमा बनाइएका बस्ती हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको महानगरका प्रमुख स्वकीय सचिव भुपदेव शाहले जानकारी दिए ।

उनले पनि राज्यको सुरक्षा निकाय मौन रहेकोबारे छलफल भइरहेको बताए । “काम गर्ने ठाउँमा शान्ति भएन । खुलमखुला नाङ्गो हातहतियार प्रयोग भइरहेको छ । राज्यको सुरक्षा निकाय मौन छ । सरोकारवाला निकायमा मनशाय के हो ? भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ,” भुपदेव भने । 

तर, गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई भने आफूहरूले ‘फ्रन्ट’ लाइनमा सुरक्षा दिएको दाबी गर्छन् । “गृहले गर्न सक्ने जति सहयोग गरेकै हो । असहयोग भएको छैन । प्रहरीले एक्सन लिन्छ,” उनले भने, “सुरक्षाको विषयमा सबै कुरा भन्न मिल्दैन ।” 

प्रहरी परिसर टेकुका एसपी दिनेशराज मैनाली पनि घटना आफूहरूको 'नोटिस'मा रहेको बताउँछन् । “नोटिसमा आएपछि प्रहरीले कुनै पनि हालतमा छोड्दैन । ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो । प्रहरीले नियन्त्रण गर्छ,” मैनालीले भने ।

प्रहरीका अनुसार घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ ।  

घटना के हो ?

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रहमा सोमबार महानगरको नगरप्रहरी टोली डोजरसहित थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा पसेको थियो । तर, बस्तीका बासिन्दाले नगरप्रहरीविरुद्ध ढुंगामुढा प्रहार गरेका थिए । उनीहरूबीच घरेलु हातहतियारसहित प्रदर्शमा उत्रिएका थिए । जसमा ३६ जना सुरक्षाकर्मी घाइते भए । 

नगरप्रहरी प्रमुख एसपी राजुनाथ पाण्डेसहित घाइतेको उपचार वीर अस्पताल र नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पतालमा भइरहेको छ । महानगरले थापाथली घटनाका दोषी किटानी गरी कारबाही गर्न काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकुमा उजुरी दिएको छ । 

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर भने आफूहरूले हटाउनै पर्ने बस्तीहरू जसरी भएपनि हटाउने बताउँछन् ।

असन्तुष्ट भूमि आयोग

राष्ट्रिय भूमि आयोगले भने स्थायी विकल्पबिना महानगरले डोजर आतंक बन्द गर्नुपर्ने बताएको छ । विकल्पसहित उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने, बसोबासका आधारमा लालपुर्जा दिनुपर्ने लगायतका माग सुकुम्बासीका छन् । 

आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले राज्यले डोजर चलाएर सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउनु आपत्तिजनक रहेको बताए । “वार्ता गर्ने, प्रमाणीकरण प्रक्रियामा जानेलगायतका अन्य विषय सबै सरोकारवाला निकायमा समन्वय आवश्यक छ । जबरजस्ती तरिकाले डोजर आतंक मच्चाउनु हुँदैन । तत्काल यो रोकियोस्,” खड्काले भने । 

भूमि आयोगले देशैभरबाट सकुम्बासी प्रमाणितका लागि फारम संकलन गरिरहेको बेलामा हटाउने र भत्काउने गर्न नहुने खड्काले बताए । आफूहरूले सरोकारवाला निकायलाई पत्रचार गर्दा गर्दै पनि यस्तो घटना भएको आयोगले जनाएको छ । 

वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । सो कार्यदलको अध्ययन अनुसार काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका खोला किनाराका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्बासी बसेका छन् । वाग्मती सभ्यताले सुकुम्बासीलाई अस्थायी रुपमा इचंगुनारायणमा सार्नेबारे टुंगो पनि लगाउन सकेको छैन ।

वाग्मती सौन्दर्यीकरण गर्ने लगायतका काम गर्दै आएको वाग्मती सभ्यताको यसको मुख्य जिम्मेवार निकाय हो ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा १९ वर्ष प्रमुखको रुपमा रही सेवा गरेका भाईकाजी तिवारी वास्तविक सुकुम्बासीलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने भनी पहिले नै सरकारले निर्णय गरेको बताए ।

“सरकारले पहिले नै निर्णय गरेको कुरा हो । त्यसपछि इचंगुनारायणमा २३३ वटा आवास इकाइ बनाइएको थियो । सो संयुक्त आवासगृहमा सुकुम्बासीहरू जान मानेनन र सरकारले पनि बल गरेर राख्न सकेन,” तिवारीले भने, “राज्यले भाडामा बसेकाहरूलाई हटाउन र वास्तविक सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।” 

जाडो महिनामा मात्रै नभइ वर्षायाममा पनि बाढी आएर सुकुम्बासी बस्तीहरू बगे  राज्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने तिवारीको भनाइ छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनकै लागि भनेर इचंगुनारायणमा बनाइएको संयुक्त आवासगृह प्रयोगविहीन छ ।