काठमाडौं । थापाथलीस्थित प्रसूतिगृह पछाडिको सुकुम्वासी बस्ती साेमबार निकै तनावग्रस्त बन्यो । आफूहरूलाई बल प्रयोग गरेर उठिबास गर्न खोजिएको भन्दै सुकुम्वासीहरूले काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रहरी र नेपाल प्रहरीमाथि ढुंगामुडा गरे । 

सुकुम्वासीले ढुंगामुडा गर्दा नगरप्रहरी प्रमुख एसपीसहित करिब ३६ सुरक्षाकर्मी घाइते भए । आक्रोशित बनेको सुकुम्वासीकाे भीडले प्रहरी र नगरप्रहरीलाई बस्तीबाट बाहिर लखेट्यो, अघि बढ्नै दिएन । 

सुकुम्वासीहरू घरेलु हातहतियारसहित टायर बालेर ‘बालेन शाह मुर्दावाद’ भन्दै नाराबाजीमा उत्रिए । 

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सुकुम्वासी बस्ती हटाउन महानगरसँग सहकार्य गरेपछि नगरप्रहरी टोली र प्रहरी बस्तीमा पुगेको थियो । महानगरले योजनाबद्ध तरिकाले बस्ती भत्काउन डोजरसमेत लिएर गएको थियो ।

उसो त बस्तीमा लामो समयदेखि सन्त्रास भने छाइरहेको थियो । महानगरका नगरप्रहरी एसपी राजुनाथ पाण्डेका अनुसार डोजरसहित टोली फर्किएको छ । 

वाग्मती सभ्यताले पटकपटक अल्टिमेटम जारी गरे पनि बस्ती व्यवस्थापन तथा हटाउन सकेको छैन । उपत्यकाका खोला किनाराका बस्तीहरू आफै हट्न वाग्मती सभ्यताले १० दिने अल्टिमेटम जारी गरेको थियो । 

आफूहरूले पूर्वसूचनाबमोजिम नै कदम चालेकाले अब पछि नहट्ने वाग्मती सभ्यताले जनाएको छ । 

केही दिन पहिले करिब ५ हजार सुकुम्वासीसहित नागरिक समाजलगायत संघसंस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

महानगर र वाग्मती सभ्यताको कदमविरुद्ध राष्ट्रिय भूमि आयोग आपत्ति जनाएको छ । आयोगले सुकुम्वासी प्रमाणितका लागि फारम संकलन गरिरहेको बेलामा हटाउने र भत्काउने काम सरासर गलत रहेको जनाएको छ । 

आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले सुकुम्वासीलाई प्रमाणित हुने अधिकारबाट वञ्चित गरेर बलजफ्ती हटाउन खोज्नु गलत भएको बताए ।

“आज कसले बस्ती भत्काउन खोज्यो भन्नेबारे हामीलाई जानकारी छैन । तर, अर्काको घरटहरा भत्काउने काम जनविरोधी हो,” उनले भने, “सुकुम्वासीहरूको पनि संविधानप्रदत्त अधिकार हो । उनीहरू सुकुम्वासी गरैसुकुम्वासी, वा जमिन दिन मिल्ने ठाउँमा बसे नबसेकोबारे प्रमाणित हुन पाउनुपर्छ । उनीहरूको अधिकार हो । सुकुम्वासीको दुःख बेदना बुझ्नुपर्छ ।”

यसअघि नै वाग्मती सभ्यताको १० दिने अल्टिमेटमविरुद्ध भूमि आयोगले सुकुम्वासीको फाराम संकलनको काम भइरहेकाले बस्ती नहटाउन पत्राचार गरेको थियो ।

सरोकारवाला निकायको कार्यसमितिपत्रमा हस्ताक्षर भइ धमाधम काम भइरहेको बेला डोजर चलाउन खोज्नु अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको आयोगले जनाएको छ । व्यवस्थित बसोवबासको ग्यारेन्टी नगरी राज्यले गरेको दमन नसहने सुकुम्वासीकाे भनाइ छ । 

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने, जमिन दिन मिल्ने वा दिन नमिल्ने, उनीहरूलाई अन्य प्याकेजको व्यवस्था गर्ने, बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्ने, प्रमाणित हुन पाउनुपर्ने निवेदन दिन पाउने अधिकार लगायत कुराहरूबारे गहन छलफल हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । 

स्थानीय तहलगायत सरोकारवाला निकायको समन्वय नभइ यस्तो काम गर्न नसकिने समेत आयोगले जनाएको छ ।

सुकुम्वासीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सरकारी कार्यदल समेत बनेको छ । कार्यदलको एक महिना लामो अध्ययनपछि निकालिएको तथ्यांकअनुसार काठमाडौंका २० वडाका २७ स्थानमा ३ हजार ४९६ घरधुरी सुकुम्वासी छन् ।  

वाग्मती सभ्यताले सुकुम्वासीलाई अस्थायी रूपमा इचंगुनारायणमा सार्ने बताए पनि सबै सुकुम्वासीहरू त्यहाँ अट्दैनन् ।

उपत्यकाका वाग्मती, गोदावरी, विष्णुमती, धोबीखोला, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा लामो समयदेखि सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आएका छन् । 

अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि दीर्घकालीन उपाय खोजी गर्न वाग्मती सभ्यताले २०७८ फागुन १६ गते बोर्ड सदस्य वीरेन्द्र थपलियाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो । 

सहरी विकास मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्रकेशर खनाल, अभियन्ता गोविन्द काफ्ले, सर्वेक्षक चेतनाथ पराजुली तथा विकास समितिका प्रवक्ता कमल अर्याल सो कार्यदलका सदस्यसचिव, सुकुम्वासी बसोबास गर्दै आएका सम्बन्धित वडाका सबै वडाध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका सहअध्यक्ष नारायण परिश्रमीलाई पनि कार्यदलमा समावेश गरिएको छ । 

महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले अहिले छलफल चलिरहेको बताए । उनले मेयर बालेनको निर्देशनमा अघि बढ्ने पनि बताए । “अहिले छलफल भइरहेको छ । केही टुंगो लागेको छैन । मेयरको निर्देशनमा अघि बढ्छ होला,” प्रवक्ता मानन्धरले भने । 

उपत्यकाका नदी किनारा २० मिटर चौडाइ कायम गर्ने वाग्मती सभ्यताको योजना छ ।