पहाडका गाउँतिर चौतारोको विशेष महत्त्व हुन्थ्यो । भेटघाट, गफगाफ, थकाइ मार्ने, भारी बिसाएर सुस्ताउने थलो हुनेगर्थ्यो चौतारो । ढुंगाले चिठेर मञ्चजस्तो बनाइएका चौतारामा वर, पिपल, समीका ठूला झ्याम्म परेका रुख हुन्थे । शीतल छहारी दिनेमात्र होइन एक झर पानी नै ओत्ने । 

पहाडका गाउँहरू उजाडिने क्रममा चौताराहरू पनि मासिइन थाले । अहिले धेरै चौताराकाे बेहाल भएको छ ।

कतिपयको त नाम निसानै मेटिएको छ । नेपालको लोकतन्त्रको चौतारो पनि यसरी नै भत्किँदो छ । चुनाव लाेकतान्त्रिक अभ्यास हो । विडम्बना, नेपालमा भने चुनावले लोकतान्त्रिक आयाम (स्पेस) खुम्च्याउँदै गएको छ । विशेषगरी गत २०७४ को चुनाव र त्यसपछिका घटनाले लोकतन्त्रप्रति गम्भीर चासो राख्नेहरूलाई पक्कै झस्काएको हुनुपर्छ ।     

परन्तु, देशमा लोकतन्त्रको खुम्चँदो अवस्थाप्रति नेपालका राजनीतिक नेता कार्यकर्तामा भने पटक्कै चिन्ता देखिएन ।

उनीहरूले त चुनाव कसरी जित्ने र सत्तामा पुगेर राज्यको दोअन कसरी गर्ने भन्दा पर सोच्नै चाहेनन् । तिनकाे यस्तै सोचले यस चुनावपछि लोकतन्त्र झन् कमजोेर हुने जोखिम बढेको छ । 

अमेरिकामा त्यति लामो अभ्यास हुँदा त एक जना गलत व्यक्ति सत्तामा पुग्नेबित्तिकै लोकतन्त्रको जग खलबलियो । ट्रम्पले सुरु गरेको लोकतन्त्र विरोधी अभ्यासले दुनियाँभर लोकतन्त्रको साख गिरेको छ । संसारभर लोकतन्त्र र मानव अधिकारका वैरीहरू हौसिएका छन् । 

अधिनायकवादी सारथीहरू

आफूलाई ‘वामपन्थी’ भन्न रुचाउनेहरूमध्ये कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रलाई अर्कै लक्ष्यमा पुग्न प्रयोग गर्ने साधनमात्र ठान्छन् । आफ्नो स्वार्थमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्थाहरू बाधक बन्नेबित्तिकै प्रहार गर्न तम्सिहाल्छन् । नेपालमै यस्ता घटना धेरैपटक भएका छन् । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले दुईपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराए । पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गरिदियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई पनि उनले फेरि भङ्ग गरिदिए । सर्वोच्च अदालतले फेरि पनि उनको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर््यो । पछिल्लोपटक त संविधानको मर्ममा प्रहार गर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि प्रत्यक्ष मुछिइन् । तर, कसैले पछुतो मानेकाे वा नैतिक जिम्मेवारी लिएकाे देखिएन ।
 

त्यसोत तत्कालीन नेकपा (नेकपा) नै लोकतन्त्रका विरुद्ध अधिनायकवादीहरूको मोर्चाबन्दी थियो । यसैले पनि हुनुपर्छ त्यसका नेताहरू ५० वर्ष नेकपाले एकछत्र राज गर्ने फुटानी लाउने गर्थे । 

ओलीलाई हटाउन पार्टीको संसदीय दलमा चुनाैती दिनुकाे साटो पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपालहरूले पार्टी संगठनबाट दबाब दिन थाले । यो संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत थियो । ओली त जनताले चुनेकाे सांसदहरूकाे नेता थिए । संसदीय दलका नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका उनलाई जनताको कुरै भएन नेकपाका कार्यकर्ताको समेत प्रतिनिधित्व नगर्ने पार्टीका मठाधीशहरूले हटाउन खोज्नु अधिनायकवादी प्रवृत्तिकै द्योतक हो । यसैले ओलीजस्तै दाहाल र नेपालमा पनि लोकतान्त्रिक संस्कार त परै छाडौँ लोकतन्त्रको मोह र सम्मानसमेत छैन । यी सबै लोकतन्त्रका वैरी हुन् ।

यिनै लोकतन्त्रका वैरीमध्ये दाहाल र नेपाल अहिले नेपाली कांग्रेसका सारथी बनेका छन् । पहिलो पुस्ताका नेताहरू (सुशील कोइरालासम्म) नेतृत्वमा रहुन्जेल नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा लोकतन्त्रका हकमा सम्झौता गर्दैन भने ढुक्क हुनसकिन्थ्यो । अहिले त कांग्रेस पनि बहुरङ्गी भइसक्यो । सत्ताका लागि सिद्धान्तलाई खोपामा थन्क्याउने कांग्रेसका नेताहरूले लोकतन्त्रको रक्षा गर्लान् भन्नु शल्यले महाभारत जिती पो हाल्छन् कि भन्ने दुर्योधनको आशा जस्तै हुन पुगेको छ ।

नालायक नेताका फुटानी !

चुनावका बेला नेताका भाषण सुन्न र पढ्न चाखलाग्दो हुनुपर्ने तर यसपल्ट त दिक्क लाग्दो अनि रिस उठ्दो पो भएको छ । तिनकाे निकट अतीत र अहिलेका फुटानीले नै यस्तो अवस्था उत्पन्न भएको हो । आफ्नो पार्टीले उठाउने उमेदवारको योग्यतासम्म पनि पुगे नपुगेको ख्याल राख्न नसक्ने नालायकहरू मुलुक बनाउने फुटानी गर्न थालेपछि झोँक किन नचलोस् त !

कुनै पनि पदमा उमेदवार हुन न्यूनतम योग्यता तोकिएको हुन्छ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उमेदवारकाे न्यूनतम योग्यता त झन् नेपालकाे संविधानमै तोकिएको छ । तैपनि विभिन्न दलका गरी समानुपातिक तर्फका ६ हजार ४५७ उमेदवारमध्ये ५५० जनाको उमेदवारी रद्द भएको छ । तीमध्ये ५२ जनाको त उमेरै पुगेकाे रहेनछ, ६६ जनाले दोहोरो उमेदवारी दिएका अर्थात् एकै जनाको नाम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सूचीमा परेको रहेछ ।मतदाता नामावलीमा नामै नभएका ६ जना, प्रदेशभन्दा बाहिरका १२ जना र लैङ्गिक पहिचानै फरक परेका ३७ जनाको उमेदवारी पनि खारेज भएछ । उमेदवारी खारेज हुनेमा आवश्यक कागजपत्रै नभएका ६ जना, लाभको पदमा रहेका १ जना, अनि कालोसूचीमा परेका १ जना पनि छन् । अयोग्य उमेदवारको ठूलो सङ्ख्या अर्थात् ३६९ जना भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उमेदवार भएका तर निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने अटेरहरू परेछन् ।

निर्वाचन आयोग भने उमेदवार बन्ने योग्यतासम्म पनि ख्याल नराख्ने नालायक नेताहरूलाई पनि ‘चुनाव हराऊ’ भन्न नदिने ! कस्तो ‘नाइन्साफी’?  
 

खान्गी बाँड्ने जंगे रहर

लोकतान्त्रिक घेरा साँगुरिँदै गएको छ । राजनीतिक विचार निर्माणका बेला सर्वहाराको अधिनायकवाद नै उत्तम पद्धति हो भन्ने छाप परेका र त्यसैमा दीक्षितहरूबाट अहिले जस्तो आवरणमा देखिए पनि लोकतन्त्र बलियो बनाउने काम हुँदैन । 

एकछत्र शासनको मोहमा लगाइने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको रटना अवचेतनमा बसेको सर्वसत्तावादी शासनको अभिव्यक्ति हो । पूर्ण समानुपातिक हुने र अहिलेकै शैलीमा पत्नी, प्रेमिका, ताबेदार र मतियार छानिने भयो भने कल्पना गरौँ त कस्तो होला संसद्को अनुहार ? पूर्णसमानुपातिकको रटानले समानुपातिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको छ ।

जनसाङ्ख्यिक संरचना जस्तो छ संसद्को संरचना पनि त्यस्तै हुनु प्राकृतिक न्याय पनि हो । समानुपातिकमा पर्नेहरूको छनोटमा दलका नेता इमानदार भएको भए यति धेरै विकृति पक्कै देखिने थिएन ।

चुनावमा उमेदवार हुन नपाउने कार्यकर्तालाई अवसरै अवसर भएको घोषणा गर्ने पुष्पकमल दाहालकाे दलले सांसद् सङ्ख्या घटाउने घोषणा गरेको छ । अर्थात्, जनताले चुन्ने प्रतिनिधि घटाउने र ताबेदारहरूलाई तजबिजमा खान्गी बाँड्ने । जङ्गबहादुर हुने रहर !
र अन्त्यमा

निर्वाचन आयोगको कारिन्दा मानसिकताले अनर्थ हुने लक्षण देखिन थालेको छ । थप अनीष्ट नभए हुन्थ्यो । कतै चुनावको मुखैमा केही उमेदवारको उमेदवारी नै खारेज हुने त होइन ? चुनाव लड्नै रोक्ने होइन गर्न नहुने काम गरेर चुनाव जिते पदबाट हटाउने हो । बैठकभत्ता र तलब एउटै कुरा होइन । तोसिमा कार्कीको पछि लागेर निर्वाचन आयोगले के देखाउन खोजेको हो ? 

यस्तै मुकुन्द रिजाललाई जरिवाना गरेछ उमेदवारको प्रचारप्रसार गरेको भनेर । संसारमा अन्त यस्तो नियम वा अभ्यास कहाँ छ थाहा भएन तर त्यसो गर्नु न सैद्धान्तिक दृष्टिले उचित हुन्छ न व्यावहारिकरूपमा नै सही हुन्छ । पार्टीबाट उमेदवार भएर अनुमोदित वडा अध्यक्षले चुनाव प्रचार गर्न नपाउने हो भए कस्ले पाउने त ? 

चुनावमा सरकारी साधनकाे दुरुपयोग रोक्नुपर्छ तर राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता रोक्न हुँदैन । त्यसो भए त मन्त्रीलाई पनि दिनु भएन चुनाव प्रचार गर्न । पञ्चायतको अन्त्यतिर यस्तै चटक गर्न थालेका थिए । अहिलेका निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमा पनि पञ्चायतको प्रेत चडेजस्तो छ !