चुनावले बिस्तारै गति लिँदैछ । निर्वाचन लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो बनाउने अवसर हो । तर, नेपालकाे यो निर्वाचनमा भने लोकतान्त्रिक परिवेश झन् खुम्चिँदै गएको देखिएको छ । प्रतिस्पर्धी दुवै गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूलाई लोकतन्त्र जनतालाई ढाँट्ने माध्यममात्र हो । तिनले गएको पाँच वर्षमा चलाएको शासनबाटै उनीहरूका लागि जनता र लोकतन्त्र के हुन् भन्ने दुनियाँले देखिसकेको छ ।
 

पार्टीहरूलाई नेताकाे कब्जाबाट उम्काएर लोकतान्त्रिक परिवेशमा लैजाने अपेक्षा युवा भनिएका केही नेताहरूसँग जनताले गरेका थिए । तर, तिनले आफूलाई अवसर सुनिश्चित गर्नेबाहेक अरू केही गरेनन् । लोकतान्त्रिक संस्कारको मलामी बन्न रमाए । 
 

स्वतन्त्रले गुमाएको चरित्र र अवसर

लोकतान्त्रिक परिवेश विस्तार गर्ने अपेक्षा स्वतन्त्र भनिएका युवा उमेदवारहरूसँग पनि थियो । संसद्मा इमानदार, नैतिकवान् र लोकतान्त्रिक चेतना भएका व्यक्तिको सङ्ख्या सानै भए पनि त्यसको प्रभाव धेरै पर्न सक्थ्यो । विडम्बना, त्यस्ता कथित स्वतन्त्र उमेदवारमध्ये अधिकांशले चुनाव नहुँदै हारिसके । दुर्भाग्य, ‘पहिलो गाँसमै झिँगा’ भयो ।

कतिपय निर्वाचन क्षेत्रमा त प्रतिस्पर्धामा नै छैन लोकतान्त्रिक शक्ति । स्वतन्त्रहरूले यो रिक्तता पूरा गर्नसक्छन् । तर, तिनीहरू पनि चुनाव जित्नका लागि अनैतिक उपाय र जालझेल गर्न नहिचकिचाउने देखिए । पहिलो त एक्लै लडेको भन्ने अनि देशकाे अवस्था बदल्ने फुइँ पनि लगाउने नादानी धेरै स्वतन्त्रहरूले गरे । जनतालाई बेबकुफ ठान्ने सामन्ती मानसिकताकै उपज हो यो प्रवृत्ति पनि । तर उनीहरू नै जनताका आँखामा विदूषक बनेका छन् । तिनले त सदनमा जनताका पक्षमा इमानदारीसाथ आवाज उठाउँछुमात्रै भने पुग्थ्यो । गर्नै नसकिने कामकाे फुइँ त दलकै नेताहरूले लगाइआएकै छन् ।

पार्टीको चुनाव चिह्नमा स्वतन्त्र उमेदवार ! 

यसभन्दा पनि डरलाग्दो अनैतितकता कुनै पार्टीको निर्वाचन चिह्नमा चुनाव लडेर आफूलाई स्वतन्त्र भन्नेहरूमा देखियो । निर्वाचन आयोगले केही उमेदवारलाई त स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ क्यारे ।

चुनाव चिह्न जुनसुकै भए पनि जनताकाे मन जित्न सक्ने आत्मविश्वास हुनुपर्थ्यो । नभए कुनै पार्टीको चिह्न लिएपछि त्यही दलकाे उमेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्थ्यो । जनतासँग यति सामान्य कुरामा पनि इमानदार हुन नसक्नेहरूले जिते नै भने पनि राजनीति बदलिनेछैन । बदलदिने थियो भने हृदयेश त्रिपाठी वा कमल थापाबाटै बदलिने थियो । 

हाकाहाकी मुलुक लुट्ने घोषणा

कसैले चुनावपछि कार्यकर्तालाई ‘अवसरै अवसर’ दिने रे ! कोही सित्तैमा अरब पठाउने रे । राज्यको ढुकुटी मासेर आसेपासे पोस्न पो रहेछ उनीहरूले मत मागेकाे । जनताले यति पनि नबुझ्ने हो भने त के लाग्छ र ? 

चुनाव त यिनले व्यापार पो बनाए । कार्यकर्ता लोभ्याएर चुनाव जित्ने अनि चुनावपछि साँबाब्याज एकैपटक असुल गर्ने । दिनहुँ यिनीहरू यस्तै हुँकार गरिरहेका छन् । जनता र निर्वाचन आयोग तमासा हेरेर बसेका छन् । 

सबै जनतालाई दिन सक्ने छ केही भने घोषणापत्रमा लेख । त्यसको आधार पनि खुलाऊ जनताले पत्याउने गरी । हावा गफ त सबैले दिएकै छन् । होइन भने यो दिने र ऊ दिने भनेर मतदातालाई लोभ नदेखाऊ । निर्वाचन आयोगले ध्यान देओस् - चुनावका मुखमा वृद्ध भत्ता बढाउने प्रलोभनदेखि अवसरै अवसर दिने, खुलजा सिमसिम बनाउनेजस्ता फुइँको नियत खराब छ । मतदाता लोभ्याउन दिएएको प्रलोभन हो र निर्वाचन आयोग आफैँले ध्यान दिएर कारबाही गर्नुपर्छ । 

संसदीय पद्धतिविरुद्ध कांग्रेसको मत ! 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त चुनावपछि संसदीय व्यवस्था फाल्न ‘सडक आन्दोलन’ गर्ने भनिसकेका छन् ।

उनले खोजेजस्तो ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी’ अध्यक्षात्मक शासन पद्धतिमा हुन्छ । संसदीय व्यवस्थामा भने सांसदहरू नै निर्णायक हुन्छन् कार्यकारीको चयनमा ।

कांग्रेसजनले पुषपकमल दाहाललाई भोट हालेपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकाे एजेन्डा अनुमोदन गरेकाे ठहर्छ कि ठहर्दैन ? का‌ंग्रेस अब नेपालको स‌ंविधान, २०७२ खारेज गर्ने टुंगोमा पुगेको हो ? दाहाललाई भोट हालेर आफूलाई संसदीय लोकतन्त्र समर्थक मान्न वा भन्न त लाज पनि लाग्नुपर्ने हो !
 

गणतन्त्रविरूद्ध एमाले !

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष  राजेन्द्र लिङ्देन राजा फर्काउने अभियानमा छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले राप्रपालाई समर्थन गरेको छ ।

एमाले पनि अब राजतन्त्र वा हिन्दुराज्यकै पक्षमा हो कि होइन ? लिङदेनलाई मत दिएर आफूलाई गणतन्त्र वा धर्मनिरपेक्षताकाे समर्थक भन्नु त आफैँलाई ढाँट्नु हो । के अब एमाले राप्रपाकै अनुयायी भएको हो ? 
 

माओवादी केन्द्र र राप्रपाले पनि ले कांग्रेस एवं एमालेलाई पनि समर्थन गरेका छन् । माओवादी केन्द्र र राप्रपाले समर्थन गर्न हुने कांग्रेस र एमालेले किन नहुने भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

तर, यथार्थ के हो भने कांग्रेस र एमालेले संविधानका मूलभूत विशेषतामा विमति जनाएका छैनन् । यसको अर्थ संवैधानिक प्रक्रियामा सामेल हुनेबित्तिकै सिद्धान्ततः कांग्रेस वा एमालेकै धारमा पुगेको मान्नुपर्छ । एमाले र कांग्रेसकाे शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अलग्गै कार्यसूची नभएकाले उनीहरूलाई समर्थन गर्दा राजनीतिक अर्थ लाग्दैन । 
 

सत्ताको लोभमा लुटपुटिए का‌ंग्रेस एमालेका नेता
माओवादी केन्द्र र राप्रपाका त संविधानप्रति आआफ्ना असन्तुष्टि छन् । आफ्ना सैद्धान्तिक अवधारणालाई जनअनुमोदन गराउन पाउने उनीहरूको अधिकार पनि छ ।

यसैले निर्णय एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताले गर्नुपर्छ । कि त एमाले र कांग्रेसका नेताले पार्टीको राजनीनिक सिद्धान्त फेरेको स्वीकार गर्नुपर्‍यो नभए कार्यकर्ता र जनतालाई ढाँटेको भन्नु पर्‍यो । अब माओवादी केन्द्र र राप्रपालाई मत दिने कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताले तिनैकाे एजेन्डा अनुमोदन गरेको हुन्छ कि हुँदैन ? 

र अन्त्यमा, 
बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिको उमेदवारी खारेज भयो । ठीकै भयो । आयोगले, अदालतले कानुनअनुसारै त निर्णय गरे होलान् ।

तर, हत्या, बलात्कार, अपहरणजस्ता अपराधको अभियोग लागेका वा मुद्दा चलाइएका उमेदवार निर्वाचनको मैदानमा छन् ।

के हत्या वा बलात्कारभन्दा बैंकिङ कसुरलाई कानुनले नै गम्भीर अपराध मानेको हो ? कम्तीमा संविधानमै ‘समाजवादोन्मुख’ लेख्ने मुलुकको संसद्ले यस्तो ‘पुँजीवादी’ कानुन त नबनाउनु पर्ने ! मानव जीवनभन्दा मूल्यवान् र महत्त्वपूर्ण अरू कुनै वस्तु वा विषय त हुँदैन नि !