गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिकामा आयोजना गरिएको नमुना मतदानमा खसेको मतमा ९० मध्ये १९ मत बदर भए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले रेसुंगा र मुसिकोट नगरपालिकामा नमुना मतदान आयोजना गरेको थियो ।

नमुना मतदान कार्यक्रममा क्लब, रेडक्रस, दल र नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायतले मतदान गरेका थिए । अर्थात्, सबै उमेर समूहका मतदाता सहभागी हुँदा पनि २० प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएछ ।
 
यति धेरै अर्थात् २० प्रतिशत मत बदर हुँदा निर्वाचन परिणाममै फरक पर्न सक्छ । बालिग मताधिकारको अभ्यास गरेको ६५ वर्ष पुग्न लाग्दासम्म पनि राम्ररी मतदान गर्न नजान्नुको कारण भने कहिल्यै राम्ररी खोजी गरिएको देखिँदैन ।
 
त्यसो त जटिल मतपत्र, धेरै उमेदवार, मतदाताको हतार र समयको चाप तथा अज्ञान आदिका कारण  मत धेरै बदर भएको हुनसक्छ । यसैगरी कतिपय मतदातामा मतदान गर्दा पनि झारा टार्ने प्रवृत्तिले समेत धेरै मत बदर भएको हुनुपर्छ ।  
 
आश्चर्य, बदर मतको अनुपात भने गाउँमा भन्दा सहरमा बढी हुनेगरेको देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ मा गाउँपालिकाको सरदर बदर मत करिब १४ प्रतिशत थियो भने महानगरपालिकाको बदर मत प्रतिशत करिब २४ रहेको थियो ।
 
यसबाट धेरै मत बदर हुनुको कारण औपचारिक शिक्षाको अभाव होइन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।  सम्भवतः गाउँमा उमेदवार र मतदाताबीचको निकटता सहरमा भन्दा बढी भएकाले बदर मतको अनुपात पनि कम भएको हो । 
 
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका नाममा निर्वाचनपिच्छे ठूलो धनराशि खर्च गर्दा पनि बदर मतको अनुपात कम नहुनुले कार्यक्रममा त्रुटि रहेको अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । यसैले धेरै मत बदर हुनुको कारण पत्ता लगाउन व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
 
यस्तै, मतपत्रको आकार, निर्वाचन चिह्न, मत सङ्केत गर्दाको जटिलता आदि पनि बदर मतको अनुपात बढाउने कारक हुनसक्छन् । मतदान केन्द्र काखमा बालबालिका बोकेका अभिभावक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि सहज नहुनु पनि मत बदर हुने कारण हुन् ।
 
तत्कालका लागि अबको एक महिना नै पनि मतदाता शिक्षा अभियान व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न र मतदान केन्द्र मतदाता मैत्री बनाउन सके बदर मतको अनुपात घट्न सक्ने देखिन्छ । साथै, दीर्घकालीनरूपमा भने समस्याको विस्तृत अध्ययन गरी योजनै बनाएरै मतदाता शिक्षा अभियान चलाउनु उचित र आवश्यक हुन्छ ।   
 
निर्वाचनका बेलामा मात्र मतदाता शिक्षा अभियान चलाएर झारा टार्ने गरेर बदर मतको अनुपात कम गर्न सकिँदैन । यसैले आवधिक निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचन आयोगले  स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मतदाता शिक्षा अभियान व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्नु उचित हुनेछ ।