काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नवीकरण गरिने ऋणको ब्याजदर मनपरी ढंगले बढाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले लिने ‘फी’ तथा कमिसन आम्दानीमा कडाइ गरेकारले ऋणको ब्याजदर बढेसँगै नयाँ ऋणमा तथा पुराना ऋणमा लिइने ब्याजदर पनि बढ्ने भएको हो ।

गत असोजमा बचतको ब्याजदर बढाएका बैंकहरूले आगामी कात्तिकमा आधारदर (बेसरेट) बढाएर ऋणको ब्याजदर बढाउने छन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याजदर प्रत्येक महिना बढाउन तथा घटाउन सक्ने व्यावस्था गरेको छ भने कर्जाको ब्याजदर तीन महिनामा मात्र थपघट गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार बैंकहरूले गत फागुनदेखि बढाएको थिएनन् । बैंकहरूले ब्याजदर एक्कासी असोजमा बाढाएका थिए । आर्थिक वर्षको तीन महिना बितेकाले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर बढाउने छन् ।

असोजमा बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा लागत बढेकाले बैंकहरूले कात्तिकमा कर्जाको ब्याजदर बढाउने भएका हुन् । कात्तिक १ गतेदेखि लागु हुनेगरी वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ बेसरेट सार्वजनिक गर्ने त्यसमा थप प्रिमियम कायम गरी ऋणीलाई दिइने कर्जामा ब्याजदर निर्धारण गर्ने छन् । यसअघि बैंकबाट कर्जा लिएकाहरूको पनि ब्याज बढ्नेछ ।

बैंकहरूले आधारदरमा प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्छन् । निक्षेपको ब्याजदर जति बढ्दै गयो आधारदर पनि सोही अनुरूप बढ्दै जान्छ । बैंकहरूमा हाल तरलता अभाव रहेको छ । यसले गर्दा बैंकहरूले निक्षेप तान्दा असोजमा ब्याज बढाएका थिए । यसरी ब्याजदर बढाउँदा पनि बैंकका तरलता संकटको अवस्था उस्तै रहेपछि बैंकहरूले कात्तिकमा निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका छन् । तर, कर्जाको ब्याजदर भने बढ्नेछ । बैंकहरूले आधार दरका आधारमा मात्र ऋणको ब्याज बढाउँदैनन् । निक्षेपमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेडदर)लाई पनि बढाउँदै लगेका छन् । बैंकहरूको स्प्रेडदर हाल ४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तरलता संकटमा नयाँ ऋण लगानी ठप्प भएकाले नवीकरण गरिने ऋणबाट प्राप्त हुने ब्याजदर बढाएर बैंकहरूले आम्दानीको स्रोत बनाएका छन् । 

राष्ट्र बैंकको नीतिले गर्दा अहिले ऋणीले महँगो ब्याजमा बैंकको ऋण लिनुपर्ने बाध्यता  छ । बैंकको ब्याजदर अत्याधिक बढेको भन्दै ब्यापारिक संगठनहरूले पनि विरोध गर्न थालेका छन् । कतिपय व्यवसायीले त बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यापार व्यावसाय नै बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको बताउँदै आएका छन् । बैंकहरूको १० देखि ११ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिन सक्ने भएकाले अब निर्धारण हुने बैंकको बेसरेटले ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्ने बताइएको छ ।