कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेहरू राज्यको नीतिप्रति इमानदार नहुँदा नेपालमा अधिकांश जनमुखी योजना र कार्यक्रमहरू विफल हुनेगरेका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा गरिबहरूको पहुँच बढाउन महत्त्वपूर्ण साबित हुने अपेक्षा गरिएको स्वास्थ्य बिमा योजना यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा योजनामा देशको सम्पूर्ण जनसङ्ख्या समेटिन र सहजरूपमा उपचार सेवा पाउन सकेमात्र यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ । तर, योजना सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै यसलाई विफल बनाउने गरी कार्यक्रमको पहुँच र सेवाको विस्तारमा नियन्त्रण गरियो ।

योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने अधिकांश निजी क्षेत्रका अस्पतालले बिमा कार्यक्रमबाट बाहिरिने जनाउ सरकारलाई दिएका छन् । मूलतः बिमाबापत भुक्तानी पाउनुपर्ने रकम समयमा र सहजरूपमा नपाएका कारण उनीहरू बिमा कार्यक्रमबाटै बाहिरिन खोजेको देखिन्छ ।

अपेक्षाकृत महँगो भए पनि निजी क्षेत्रका अस्पतालले देशमा उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवालाई उपेक्षा गर्न हुने र सकिने देखिँदैन । यस्तै, सार्वजनिक अस्पतालजति विस्तार नभए पनि सहरी क्षेत्रमा निजी अस्पतालहरूका सेवा निर्भर बिरामीको सङ्ख्या ठूलै छ ।

बिमा योजनाबाट निजी अस्पतालहरूलाई पन्छाउने सरकारको नीति समस्याजनक देखियो । सरकारी अस्पतालले सेवा दिन नसक्ने र निजी अस्पतालमा जान नदिने हो भने जनसाधारणका लागि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अर्थहीन हुनपुग्छ ।

नेपालमा अहिले स्वास्थ्य र शिक्षा सेवामा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । यथार्थमा गुणस्तरका प्रश्नमा निजी क्षेत्रले सरकारी विद्यालयमा जस्तै अस्पतालमा पनि सरकारी सेवालाई उछिनेको छ ।

राज्यले अलिकति उदार र दूरगामी सोच राख्ने हो भने सरकारी र निजी क्षेत्रमा उपलब्ध उपचार सुविधालाई एकीकृत गरेर सकेसम्म गुणस्तरीय सेवा देशव्यापी बनाउनु पर्ने हो । स्वास्थ्य बिमालाई व्यवहारिक र उपयोगी बनाउन खोजिएको भए निजी क्षेत्रका सुविधामा जनसाधारणको पहुँच सहज हुने पनि थियो ।

अहिले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र अव्यावहारिक नियम कानुनले निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमबाट बाहिर निस्कन बाध्य बनाएको देखिन्छ । देश चुनावका गएका बेला दूरगामी महत्त्वको निर्णय यसै पनि कर्मचारीतन्त्रले गर्नु हुँदैन । त्यसैले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम असफल बनाउने प्रयास नगर !