लोकतन्त्रमा साध्यसँगै साधन पनि वैध र न्यायोचित हुनै पर्छ । गलत साधन वा प्रक्रिया अपनाएर हासिल भएको साध्य राम्रै भए पनि न्यायोचित मानिदैन ।
ठेला खोसिएपछि रोइकराइ गरेकी महिलाको तस्बिरले मानवीय संवेदनाका साथै कानुनी प्रश्न पनि उब्जाएको छ । साथै काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्य शैली आपत्तिजनक रहेको पुःन पुष्टि भएकोछ ।
यसभन्दा पहिले पनि महानगरपालिकाका कर्मचारीले सडकबाट ठेला वा नाङ्ले व्यापार हटाउने अमानवीय र अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको सार्वजनिक भइसकेको हो । यसैले महानगरपालिकाको व्यवहार पनि बढी आलोच्य बनेको हो ।
राज्यको कुनै संयन्त्र वा अङ्गमा काम गर्ने व्यक्तिले विधि र निषेधको सीमा नाघ्नु हुँदैन । सरकारी अधिकारीले आफूलाई कानुनभन्दा माथि ठान्न थालेपछि नागरिकमाथि अत्याचार हुन थाल्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले सडक व्यापारीमाथि गर्ने व्यवहार अमानवीय त छँदैछ यथार्थमा कानुनसम्मत पनि छैन । विशेषगरी सामान जफत गर्ने क्रममा गरिने लछारपछारले जङ्गल राजको झलक दिन्छ ।
महागरपालिकाले सडकमा व्यवसाय गरी गुजारा चलाउनेहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नसकेको भए उत्तम हुन्थ्यो । त्यसो नगरे पनि सडकबाट हटाउन अन्यायपूर्ण र अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैहुँदैन थियो ।
सरकारका कुनै पनि निकायले बल प्रयोग गर्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । कसैको सम्पत्ति कानुनविपरीत जपत गर्नु वा प्रतिरक्षाबाहेक अरू अवस्थामा नागरिकमाथि भौतिक बल प्रयोग गर्नु मानव अधिकारको हनन हो ।
प्राकृतिक न्यायका यस्ता सामान्य सिद्धान्तको सम्म पनि काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारीले सम्मान गरेको देखिँदैन । तिनले व्यक्तिको सामान जफत वा नष्ट गर्दासमेत कानुनसम्मत विधि र प्रक्रियाको पालना गर्दैनन् ।
नागरिकको सम्पत्ति यसरी रसिद नदिई जपत गर्ने वा नष्ट गर्ने काम नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार गैरकानुनी र दण्डनीय अपराध हो । यसैले यस्तो अपराध बन्द हुनुपर्छ ।
यसैले काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले सडक खाली गराउन पनि गैरकानुनी र अमानवीय विधि नअपनाउन कर्मचारीलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । कम्तीमा जफत गरिएका वस्तुको भर्पाई त सामान धनीलाई दिनैपर्छ ।
यस्तै गलत ठाउँमा पार्किङ गरिएको मोटर वा मोटर साइकल जरिवाना लिएर छाडेजस्तै रिक्सा पनि नियमपूर्वक फिर्ता दिनुपर्छ । नेपालको कुनै कानुनले पनि धनी र गरिबका लागि फरक व्यवहारको व्यवस्था गरेको छैन ।
