प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा उमेदवारी दर्ता गर्नेहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित भइसक्यो । खुसीको कुरा हो ( यसपटक अहिलेसम्म चुनाव प्रक्रियामा अप्रिय घटना भएको छैन । यसले चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुने विश्वास बढाएको छ ।
अब बिस्तारै चुनाव प्रचारले गति लिनेछ । यद्यपि, मतदानका दिनसम्म पनि उमेदवारले चुनावी मैदान छाड्ने सम्भावना हुन्छ । यसैले निर्र्वाचन रोचक र घटनापूर्ण भइरहन्छ । जनताको पनि मुख्य चासो चुनावमै हुन्छ ।
यसैगरी चुनावका बेला राजनीतिक नेतृत्वको सबै ध्यान निर्वाचनमै केन्द्रित हुनु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा राज्य सञ्चालनको मूल दायित्व कर्मचारीतन्त्रमा हुन्छ । तर, नेपालको प्रशासन संयन्त्र भने सबै काम ठप्प पारेर बस्ने गर्छ ।
स्वतःस्फूर्तरूपमा अगाडि बढ्नु पर्ने नियमित सरकारी कामकाजसमेत ‘चुनावपछि’ भन्दै थन्क्याउन थालिएको छ । यसले एकातिर विकास निर्माणका काम बेलामा सुरु नहुँदा अधुरो हुने जोखिम हुन्छ भने अर्कातिर चुनावपछि अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुनसक्छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा बर्खा र चाडबाडका कारण यसै पनि विकास निर्माणका काममा खासै प्रगति हुँदैन । त्यसमाथि कुनै बहाना मिल्नेबित्तिकै काम पन्छाउने प्रवृत्तिले कर्मचारी संयन्त्रमा जरो गाडेको छ ।
यही प्रवृत्तिका कारण चुनावका नाममा सिंगो निजामती सेवा नै ‘शिथिल मुद्रा’मा मग्न हुने जोखिम छ । विगतमा पनि यस्तै हुनेगरेको उदाहरण छ । यसैले यो वर्ष पनि अपवाद नहुने सम्भावना नै बढी छ ।
यसरी ‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्र शिथिल हुनु भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि स्वस्थकर हुँदैन । कर्मचारी तन्त्र स्वचालित हुने नियम भएर पनि शिथिल हुनुको कारण कर्तव्य पालना गर्न पनि आदेश पर्खने संस्कार हो ।
आदेश पर्खने कर्मचारीतन्त्रको संस्कार राणाकालको हुकुमी शासनको निरन्तरता हो । शासनमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास भएको भए कसैले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न आदेश खोज्ने वा पर्खने थिएन ।
निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यास हो र लोकतन्त्र बलियो बनाउने प्रक्रिया पनि हो । तर, विधायिकाको आवधिक निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्र सुदृढ भने हुनसक्तैन । समाजको सबै पक्ष र राज्यका सबै अङ्गमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अपनाएमात्र लोकतन्त्रले जरो गाड्छ ।
अख्तियारी भएका मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेट कार्यान्वयनका काम रोक्नुपर्ने कुनै कारण छैन । जिम्मेवारी पन्छाउन सबै काम र निर्णय चुनावसम्म थाती राख्ने चलन बन्द हुनु उचित र आवश्यक छ ।
निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका सचिवहरूले एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कर्तव्य सम्पादन गर्नसमेत ‘हुकुम’ पर्खेर बस्नु लोकतन्त्रकै उपहास हो । यसैले सामन्तहरूको हुकुमी शासनको अवशेषका रूपमा रहेको आदेश पर्खने कुसंस्कारबाट प्रशासन संयन्त्र मुक्त होस् ।
