कर्णाली नदीमा आएको बाढीबाट मात्रै आठ सयभन्दा बढी परिवार घरबारविहीन भएको समाचार सार्वजनिक भए पनि उद्धार र सहायतामा राज्यबाट अपेक्षित सक्रियता देखिएन । यद्यपि देशभर बाढी पहिरोको प्रकोपबाट ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भएको समाचार आएको छ । 

यस वर्ष शरद ऋतु लागिसक्दा पनि वर्षा रोकिएन । फलस्वरूप, बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति भएका समाचार आइरहेका छन् । सम्भवतः सरकारहरूसँग बाढी पहिरो पीडितको सही र अध्यावधिक तथ्याङ्कसमेत छैन ।

राजनीतिक समुदायको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भएकाले बाढीपीडितहरूप्रति ध्यान नगएको हुनसक्छ । यद्यपि, यति ठूलो प्राकृतिक प्रकोपमा राजनीतिक नेतृत्व निस्पृह रहनु दुःखद र आपत्तिजनक हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान नदिए पनि प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार र मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने कार्य रोकिनु भने हुँदैनथ्यो । सरकारको नियमित कामकाज नरोकियोस् भनेरै त कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गरिएको हो । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्र भने धेरैजसो परमुखापेक्षी देखिन्छ । कर्मचारीहरू लाएअह्राएको काम गर्न बढी रुचाउँछन् । राणाकालीन कारिन्दे प्रवृत्ति नेपालको प्रशासन स‌यन्त्रमा भने एक्काइसौं शताब्दीमा पनि कायमै छ । 

आफ्नो जिम्माको काम गर्न पनि आदेश खोज्ने वा पर्खने प्रवृत्ति निजामती कर्मचारीमा व्याप्त ‘कामचोर’ चरित्रकै एउटा पाटो हो । प्राकृतिक प्रकोप पीडितको उद्धार र मानवीय सहायतामा भने यो प्रवृत्ति अपराध नै हो ।

कम्तीमा स्थानीय सरकारहरू त बाढीपीडितको सहायतामा अगाडि सर्नुपर्ने हो । यस्तै सञ्चारकर्मीहरूले पनि प्राकृतिक प्रकोपपीडितहरूको अवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । दुर्भाग्य, राजनीतिकर्मीहरूसँगै कर्मचारी र सञ्चार माध्यमहरू पनि स‌ंवेदनशील हुननसकेको देखियो ।

चुनावका लागि त समय बाँकी छ तर बाढीपीडित क्षेत्रमा बेलैमा आवश्यक र उपयुक्त सहायता पुगेन भने ज्यानै जान सक्छ । यस्तै पानीबाट हुने सङ्क्रामक रोगहरू फैलने जोखिम पनि हुन्छ ।  

यसैले स्थानीय सरकार र केन्द्र तथा जिल्लास्तरको प्रशासन संयन्त्र तत्काल बाढीपीडितको सहायतामा सक्रिय बन्नुपर्छ । साथै, सञ्चारकर्मीहरूले पनि मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिऊन् । चुनाव त भइरहन्छ नि !