प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाहरूमा प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले छानेका उमेदवार हेर्दा त्यसले जनसाधारणलाई खासै उत्साहित बनाउने देखिँदैन । सम्भवतः उमेदवारी दर्तापछि पनि दलहरूले जनतालाई चुनावप्रति आकर्षित गर्न सक्नेछैनन् ।

चुनाव जित्नका लागि गरिएका गठबन्धनका कारण अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा ठूला पार्टीहरू विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र केही हदसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको छ । असन्तुष्टि चुनावसम्मै रह्यो भने नसोचेको परिणाम आउन सक्छ । 

कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनकै दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेको छ । एक्लै चुनाव लड्ने हुँकार गर्दै आएका एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले पनि सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक जनता समाजवादी पार्टीलगायत केही साना दलहरूसँग चुनावी तालमेल गरेका छन् । 

निर्वाचनपछि पनि यही गठबन्धन कायम रहने र सत्तामा पुग्ने अपेक्षामा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उमेदवारी चयनमै पार्टीलाई खुम्च्याएका छन् । त्यसमाथि उनको दलबाट चुनाव लड्न चाहने केही आशालाग्दा अनुहार निषेधमा परेका छन् ।

एमालेले अपेक्षाकृत धेरै क्षेत्रमा उमेदवारी त दिएको छ तर अध्यक्ष ओलीसँग विमति राख्नेहरू  निषेधमा परेका छन् । अब एमाले  अध्यक्ष ओलीको  लगभग निजी संगठन बन्न पुगेको देखिएको छ ।

अरू दलहरूबाट सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने वा पुग्ने सङ्ख्यामा उमेदवारै उठाइएको छैन । स्वतन्त्र उमेदवारी दिनेहरू जति नै असल भएपनि देशको शासनमै फरक पर्नेगरी हस्तक्षेप हुन सक्तैन । 

समग्रमा चुनावपछि पनि देशको राजनीतिमा खासै फरक नहुने देखियो । यद्यपि, जनताले विवेक पुर्‍याउन सके भने निर्वाचनलाई निर्णायक बनाउन नसके  पनि सकारात्मक परिवर्तनतर्फ उन्मुख गराउन भने सम्भव छ ।

विसं २०७४ को चुनावमा गरिएको गठबन्धनलाई सैद्धान्तिक आवरण दिन खोजिएको थियो । ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावपूर्व गरेको गठबन्धन सफल भएपछि पार्टी एकता नै गरेका थिए । 

परन्तु, त्यो गठबन्धन टिकेन । बरु, एमाले पार्टी नै फुट्यो । गठबन्धन बनाउने र भत्काउने क्रममा माओवादी केन्द्रबाहेक सबै दल कमजोर भए । यसले गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार समाप्त पारिदियो भने सत्ता स्वार्थबाहेक अरू सबै गौण भएको देखियो ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूले ओलीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोधमा  संविधान जोगाउन गठबन्धन गर्नुपरेको बताएका थिए । यस्तै ओलिले गठबन्धमा रहेका देशहरूको देशभक्तिप्रति नै पटकपटक प्रश्न उठाएका थिए ।

विडम्बना, संविधान मिचेको भन्दै ओलीको चर्को विरोध गर्ने उपेन्द्र यादवको जसपासँगै एमालेले चुनावी तालमेल गर्न पुग्यो । अर्कातिर, प्रतिनिधि सभा विघटनमा ओलीलाई साथ दिने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी एमाले विरोधी गठबन्धनमा सामेल भयो ।   

यसले गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार समाप्त भएको देखायो । अब निर्वाचनमा उमेदवारहरूको छवि  नै मतदाताका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ । यस क्रममा उनीहरूमाथि निरन्तर निगरानी पनि भइरहनेछ । मतदाता यसैले सजग रहनुपर्छ ।