अहिले राज्यका सबै प्रमुख अङ्गहरूको छवि बिग्रेको छ र जनविश्वास एवं साख खस्केको छ । यसले राज्यप्रति नै जनतालाई निराश बनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिको सफलताका लागि भने राज्यप्रति जनताको अटल विश्वास आवश्यक हुन्छ । जनताले विश्वास नगरेको राज्य कहिलै सुदृढ बन्न सक्तैन ।
नेपाली जनताले लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि लामो र बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेका छन् । यसैले अहिलेको भन्दा धेरै उन्नत र लोकतान्त्रिक शासनका उनीहरू हकदार छन् ।
अतः शासन पद्धति स्वच्छ र जनमुखी बनाउनु राजनीतिक दलहरू र राज्यका विभिन्न अङ्गमा कार्यरत व्यक्तिहरूको कर्तव्य हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सुधार निर्वाचनबाट हुनसक्छ भने न्यायपालिकाको सुधार भित्रैबाट हुनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट देशको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा सुधार हुनसक्छ । न्यायपालिकाको सुधारका लागि भने मूलतः न्यायाधीशहरूले नै कर्तव्यपरायण हुनुपर्छ र अहिले उपयुक्त अवसर आएको छ ।
प्रधान न्यायाधीशमाथि लगाइएको महाभियोग प्रतिनिधि सभाले टुंग्याउन सकेन । चोलेन्द्रशमशेर राणा निलम्बित भएपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका दीपकुमार कार्कीले पनि उमेर हदका कारण अवकाश लिइसकेका छन् ।
वरीयताका आधारमा हरिकृष्ण कार्की कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका छन् । सम्भवतः उनी नै प्रधान न्यायाधीश नियुक्त हुनेछन् । यसैले उनले चाहेमा न्यायालयको सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति हुनसक्छ ।
वास्तवमा न्यायाधीश कार्की स्वयंले न्यायालयको सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पनि धेरै प्रगति हुनसक्छ । त्यसका लागि उनमा इच्छाशक्ति र न्यायिक निष्ठा भने आवश्यक हुनेछ ।
न्यायाधीश कार्कीको विगतको राजनीतिक संलग्नताका कारण उनका क्रियाकलापप्रति बढी निगरानी हुनु स्वाभाविकै हो । परन्तु, अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म उनलाई शङ्काको सुविधा नदिनु अन्याय हुन्छ ।
निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृश्यको अहिल्यै अनुमान गर्न कठिन छ । कार्कीका विरुद्ध तत्कालीन कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीविरुद्ध जस्तै बहुमतको आडमा राजनीतिक पूर्वाग्रह देखाइन पनि सक्छ ।
त्यस्तो अवस्था आउनै नदिने हो भने न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको सुधारका कामहरूलाई प्राथमिकतासाथ गति दिनुपर्छ । उनको कार्यकालमा न्यायपालिकाको छविमा सुधार हुन थाल्यो भने वरीयता मिच्ने आँट कसैले पनि गर्न सक्नेछैन ।
