युक्रेनको केही भूभागलाई रुसमा विलय गराउन क्रिमियामा जस्तै नौटंकी रचिएको छ । रुसले सैनिक आक्रमण गरी कब्जा गरेको भूभागमा बुधवार कथित जनमत संग्रहको नौटंकी गरिएको थियो । यस कदमले युक्रेन आक्रमणको खास उद्देश्य पनि स्पष्ट भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रुसले छिमेकी सानो राष्ट्र युक्रेनमाथि गत फरबरीमा सैनिक आक्रमण गरेको थियो । नेपाललगायत विश्वका अधिकांश मुलुकहरूले रुसी आक्रमणको विरोध गरेका थिए भने चीन, भारतजस्ता देशहरू मौन रहेका थिए । 

आक्रमणबाट युक्रेनका केही भूभागमा रुसी सेनाले कब्जा जमाएको छ भने युक्रेनले रुसी सैनिकको डटेर प्रतिरोध गरिरहेको छ । अहिले रुसमा गाभ्न लागिएको क्षेत्रलगायतमा रुसी सेनालाई युक्रेनी सैनिकले पछि हटाउन थालेपछि हतारमा जनमत संग्रहको नौटंकी गरिएको मानिन्छ ।

सैनिक बलमा राज्य हडप्ने मध्ययुगीन बर्बरता रुसको आक्रमणबाट दोहोरिएको छ । यसरी नै बलियो मुलुकले कमजोर देशको भूभाग हडप्ने छुट पाउने हो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि निर्माण गरिएको विश्व व्यवस्था र संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यता ध्वस्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

युक्रेनमाथि रुसले सन् २०१४ मा पनि आक्रमण गरेर क्रिमियाको भूभाग कब्जा गरेको थियो । त्यतिबेला पनि यस्तै कथित जनमत संग्रहको नौटंकी गरेर सैनिक कब्जामा रहेका क्षेत्रलाई रुसमा गाभिएको थियो । उतिबेलै रुसका तानाशाह भ्लदिमिर पुटिनलाई विश्वले दण्डित गरेको भए सम्भवतः अहिलेको अवस्था देख्नुपर्ने थिएन ।

अमेरिका र पश्चिम युरोपले युक्रेनमाथि गरिएको आक्रमणको विरोध गरेका छन् । रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएर पुटिनलाई तह लगाउने उनीहरूको घोषित रणनीति देखिन्छ । युक्रेनलाई उत्तर एटलान्टिक सैनिक संगठन  (नेटो)का सदस्य राष्ट्रले सहयोग पनि गरेका छन् ।

दुर्भाग्य, चीन र भारतजस्ता ठूला देशले अतिक्रमणकारी रुसलाई साथ दिएकाले रुसमाथिको आर्थिक प्रतिबन्धजस्तो गैरसैनिक उपाय लगभग प्रभावहीन हुनपुगेको छ । त्यसमाथि रुसले सुरु गरेको ध्वंसात्मक गतिविधि र रुसी तानाशाह पुटिनको आणविक युद्धको धम्कीले लोकतान्त्रिक विश्व हच्केको देखिन्छ ।

यसरी एउटा मुलुकको भौगोलिक अखण्डतामा सैनिक बलमा खण्डित गरिँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तमासा हेरेर बस्न मिल्दैन । यो नेपालजस्ता मुलुकका लागि त झन् ठूलो  चिन्ताको विषय हो । यसैले नेपाल सरकारले रुसी ज्यादतीको निन्दा गर्दै विरोध गरोस् ।