नियम कानुन जति कडा र व्यापक बनाए पनि लागु गर्न नसके निरर्थक हुन्छ । यसैले कडा कानुन वा नरम नियम बनाउँदा सैद्धान्तिक आदर्शका साथै व्यावहारिक यथार्थमा पनि  ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । 
 
प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरूको निर्वाचनमा आजैदेखि निर्वाचन आचारसंहिता  लागु गर्दै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई ६० बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । राजनीतिक दलहरू लक्षित निर्देशनको पालना भने प्रभावकारी अनुगमनमा निर्भर हुनेछ । 
 
यसभन्दा पहिले पनि निर्वाचन लक्षित निर्देशन, नियम र आचारसंहिता जारी हुँदैआएका थिए । लागु भएको भोलिपल्टैदेखि आचारसंहिता पालना नभएका घटना समाचार बन्न थाले पनि विगतमा त्यसबापत कसैमाथि कारबाही भएको उदाहरण छैन ।
 
कानुनले तोकेको म्यादभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउनेहरूलाई निर्वाचन आयोगले हालै जरिवाना तोकेको छ । यसरी तोकिएको जरिवाना उठ्ने सम्भावना कमै भए पनि यसले कानुनलाई बेवास्ता गर्न नहुने सन्देश त दिएको छ तर सजाय अनपेक्षितरूपमा बढी भएकाले कार्यान्वयन हुनेमा सन्देह छ ।
 
निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, निर्देशन र आचारसंहिताको विश्वसनीय र प्रभावकारी अनुगमन हुनसके त्यसको उल्लङ्घन पनि अपेक्षाकृत कम हुनेछ । उल्लङ्घन नभए आयोगले व्यक्ति विशेषलाई सजाय गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउनेछैन ।
 
विगतमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने शक्तिशाली दलका नेता वा कार्यकर्तामाथि कारबाही गरेको उदाहरण छैन । अर्कातिर, अपेक्षाकृत कमजोर दलका नेता कार्यकर्तालाई भने कडाइ गर्ने गरेको गुनासो एवं आक्रोश पटकपटक प्रकट भएका छन् ।
 
निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्ना निर्देशन र आचारसंहिता लागु भएको देख्न चाहने हो भने सबै दलका नेता र उमेदवारप्रति समान व्यवहार हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । साथै, कसैको पनि गुनासो वा उजुरीलाई बेवास्ता गर्नु वा बढी महत्त्व दिइएको देखिनु हुँदैन ।
 
जनताले निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा विश्वास गरे भने आचारसंहिता एवं निर्वाचनसम्बन्धी नियमहरूको उल्लङ्घन रोक्न सहयोग गर्नेछन् । जनताको सहयोग भएमात्र यस्ता नियम र आचारसंहिता लागु गर्न सकिन्छ ।
 
आचारसंहिताका कतिपय बुँदा विशेषगरी सञ्चारकर्मीसँग सम्बन्धित अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँग मेल खाँदैनन् । आयोगले त्यस्ता अलोकतान्त्रिक बुँदाहरू बेलैमा सच्याउनु उचित हुनेछ । आचारसंहितालाई  सकेसम्म निर्विवाद र सर्वस्वीकार्य बनाउने दायित्व पनि आयोगकै हो ।