विकास निर्माणका काममा अदालतले सरकारलाई असहयोग गरेको आरोप भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले लगाएका छन् । मन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित समाचारअनुसार अदालतबाट क्षेत्राधिकार मिचेर पनि ठेकेदारको संरक्षण गरिएको छ ।

अदालतमा ठेकेदारका मतियार न्यायाधीश होलान् तर तिनले त कानुनमा भएको व्यवस्थामा टेकेर न निर्णय गर्ने हो । यसैले अदालतले असहयोग गरेको मन्त्रीको आरोप सधैँ जिम्मेवारी अन्यत्र पन्छाउने कर्मचारी प्रवृत्तिको प्रतिध्वनि हो ।   

राज्यकै निकायका प्रतिवेदनहरू हेर्दा पनि नेपालमा पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक निर्माणको काममा बढी नै अनियमितता भएको देखिन्छ । निर्माण स्थलमा ठेकेदारको बदमासीको उदाहरण पनि बग्रेल्ती नै भेटिन्छ ।

बेलामा नियमित अनुगमन गरेर ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न  प्रचलित कानुनले पक्कै रोकेको छैन । यद्यपि, कानुन निर्माण गर्दा नै ठेकेदारको हातमाथि पार्ने नियत राखिएको भने हुनसक्छ । कानुनसम्मत कारबाही गर्दा सामान्यतः अदालतले पनि हस्तक्षेप गर्ने आँट गर्दैन ।

ठेकेदारले खुलेयाम बदमासी गर्ने दुस्साहस भने भ्रष्ट राजनीतिक नेता र कर्मचारीकै सहमा गर्ने हुन् । साथै प्रचलित कानुनमा रहेका त्रुटि र कानुनमा रहेका कमजोरीले पनि ‘कामचोर’ ठेकेदारले बदमासी गर्ने मौका पाएको देखिन्छ । 

मन्त्रीले अदालतले असहयोग गरेको रोइलो गरेर बस्नु चरम अनुत्तरदायी प्रवृत्ति हो । ऐन, नियममा कमजोरी भए संशोधन गर्ने अगुवाइ त मन्त्रीले नै गर्न सक्नुपर्छ । कानुनमै ठेकेदारले हेलचेक्य्राइँ गर्न नसक्ने र सम्बन्धित कर्मचारी पनि जिम्मेवार हुने प्रावधान भएमा अदालतले चाहेर पनि रोक्न सक्तैन । 

विडम्बना, काम ठगेर कालोसूचीमा पर्ने एक जना ठेकेदार तिनै मन्त्रीको दलबाट सांसद थिए । अरू दलमा पनि ठेकेदारहरूको उपस्थिति र प्रभाव बलियो देखिन्छ । त्यसैले कानुन नै ठेकेदारहरूको स्वार्थअनुरुप बन्छ ।

ठेकेदारहरू सांसद हुनै नहुने होइन तर ठेक्कापट्टासम्बन्धी कानुन बनाउने क्रममा निर्णायक हुनु अनैतिक हुन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखिनु उचित मानिदैन र कतिपय देशमा त दण्डनीय नै हुन्छ । नेपाल भने अपवाद देखिएको छ ।   

यथार्थमा नेपालको ठेक्कापट्टाको अहिलेको प्रणाली नै दोषपूर्ण छ । मजदुरको पसिनाको मूल्य गौण बनाएर ठेकेदारको ‘व्यवस्थापन’लाई बढी मूल्य र महत्त्व दिने प्रणाली वास्तवमा गरिबमारा हो । यस्तो प्रणाली हट्नुपर्छ ।

यसैले कामचोर ठेकेदारलाई तह लगाउन श्रम प्रधान सार्वजनिक निर्माण पद्धति अपनाउने विकल्प रोज्नुपर्छ । ठेक्कापट्टाको व्यवस्थापनमा लाग्ने समय र साधन लगानी गरे सार्वजनिक निर्माणको काम सरकारी क्षेत्रबाटै हुनसक्छ । 

श्रम प्रधान हुनेगरी सार्वजनिक निर्माण पद्धतिमा परिवर्तन गरे बेरोजगारी पनि कम हुनेछ । श्रमको उचित मूल्य पाउने हो भने विदेशिएको जनशक्ति स्वदेशमै काममा लाग्नसक्छ । अतः अदालतलाई धारे हात लगाउनुको साटो मन्त्रीले पद्धतिमै विकल्प खोज्नुपर्छ । 

अहिलेको सार्वजनिक निर्माण पद्धति मूलतः ठेकेदार पोस्ने र कमिसन खाने नियतबाट परिचालित देखिन्छ । कम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने, ठेक्कासँगै परिचालन रकम हात पर्ने र त्यही रकमको भागबिलो नेता र कर्मचारीले पनि पाउने प्रथा रहुन्जेल ‘पप्पुहरू’कै रजगज पनि भइरहनेछ ।