काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारी संस्थानहरूमा रहेको रकमको निश्चित प्रतिशत लघुवित्त कोषमा जम्मा गरिने बताएका छन् ।

राजधानीमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको ४९औँ वार्षिकोत्सवमा मन्त्री शर्माले साना किसान तथा स्टार्टअपलाई उक्त कोषबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन संस्थानहरूको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने कार्यविधि अघि बढेको बताएका हुन् ।

साना किसान तथा साना व्यवसायीले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाउन मुस्किल र झन्झटिलो रहेको उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अब लघुवित्त कोषबाट सजिलै कर्जा प्रदान गरिने बताए ।

“सरकारी संस्थानहरूमा रहेको पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा साना स्टार्टअपहरूलाई सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने संरचना तयार भइरहेको छ,” उनले भने, “सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि साना उद्यमी तथा किसानहरूमा ऋण प्रवाह सोही कोषमार्फत गराउने विधि बन्दै छ ।”

उनले सो संरचनाको कार्यविधिका लागि सुझाव दिन समेत बैंक तथा वित्तीय संस्था एवम् सरोकारवालालाई आग्रह गरे ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पाँच खर्ब रुपैयाँको लघुवित्त कोष निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सोही कोषमार्फत साना किसान, साना उद्यमी तथा स्टार्टअपलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइने भनिएको छ ।

मन्त्री शर्माले उत्पादनबिना आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै स–साना उत्पादनमुखी व्यवसायमा लगानी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गरे । यसले उत्पादन बढाउने र साना उद्योगमार्फत कृषिउपजलाई एकस्तरको प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन सकिने बताए ।