काठमाडौं । काठमाडौंका ध्रुवप्रसाद रिमाल र उनका भाइ बालप्रसाद मंगलबार काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा पुगे । आफ्ना छोराहरूसहित उनीहरू त्यहाँ पुगेका थिए । उनीहरूले विभागलाई दुइटा पुरानो राहदानी बुझाए ।
ध्रुवप्रसाद र बालप्रसादले ८८ वर्ष पुरानो राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई बुझाएका हुन् । त्यो उनीहरूको बुवा कृष्णप्रसाद उपाध्याय रिमालको राहदानी थियो । विभागको संग्रहालयमा उक्त राहदानी राखिनेछ ।
महत्त्व
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले जारी गरेको उक्त एउटा राहदानी पहिलो ‘लट’को दशौँ नम्बरको हो । त्यो वि.सं. १९९० मा जारी गरिएको थियो । कृष्णप्रसादले अर्को राहदानी पनि पाएका थिए । त्यो वि.सं. २००५ मा जारी भएको देखिन्छ ।
राणाकालीन समयमा उनी पहिलोपटक बेलायत पुगेका थिए । बेलायतका लागि नेपाली राजदूत बहादुरशमशेर राणासँग राजदूतावास स्थापना गर्ने सिलसिलामा उनी त्यहाँ गएको नाति सागर रिमाल सुनाउँछन् । “नेपाली राजदूतावासको कार्यालय स्थापना गर्न राजदूतसँग हजुरबुवा साथमा जानुभएको थियो,” कृष्णप्रसादको भनाइ सम्झँदै उनले भने, “उहाँहरू पानीजहाजबाट पुग्नुभएको थियो ।”
त्यति बेला उनी राणा परिवारको नजिक थिए । उनले सुबेदार पद समेत पाएका थिए । उनको राहदानीमा बेलायत, फ्रान्स र इजिप्टको भिसा लागेको देखिन्छ ।
उनी ओजस्वी राजन्य मिसन (नेपालले बेलायतका राजालाई तक्मा दिन गएको टोली)मा गएका थिए । सोही टोलीले त्यहाँका राजालाई तक्मा दिएपछि लन्डनमा सन् १९३४ मा दूतावास खोलिएको पूर्वपरराष्ट्रसचिव मदनकुमार भट्टराई बताउछन् ।
नाति सागरले हजुरबुवाका दुई जीवित छोराहरू (ध्रुवप्रसाद र बालप्रसाद)सँग सल्लाह गरेर संग्रहालयमा उक्त राहदानीहरू राख्न ल्याएका थिए । उनी भन्छन्, “ऐतिहासिक वस्तुहरू घरमा राख्दा असुरक्षित र नष्ट हुने भएकाले संग्रहालयमा सुरक्षितसाथ राखिने विश्वासले दिएका हौँ ।”
उनले थपे, “हिजोसम्म यो हाम्रो परिवारको धरोहर थियो । अब नेपाल सरकार र नेपाली जनताको भयो ।”
नौ दशकअघि अहिलेको जस्तो मेसिन रिडेबल र विद्युतीय राहदानी थिएन । न त ३२ र ६४ पेजका चिल्ला पाना भएका कम्प्युटर प्रिन्ट भएको राहदानी पाइन्थ्यो । सर्वसाधारणले सहजै राहदानी पाउँदैन थिए । हातले नाम लेखिएका हुन्थे । राहदानी नेपाली कागजमा बनाइएको थियो । अहिलेजस्तो घण्टौँ लाइनमा बसेर राहदानी लिनु पर्दैन थियो । तर, राणाले मन पराएका मानिसले सहजै राहदानी पाउँथे ।
सागर पनि पूर्वसरकारी कर्मचारी । सरकारी कागजपत्रको महत्त्व बुझेका थिए । ऐतिहासिक राहदानी भएकाले उनले घरमा सुरक्षितसाथ राखेका थिए । उक्त राहदानीको पानाका केही भाग भने मुसाले खाएको छ । तर, राहदानीमा नाम, फोटो र राहदानी जारी गर्नेको हस्ताक्षर स्पष्ट देखिन्छ ।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव भट्टराईले उक्त राहदानी संग्रहालयमा ल्याउनका लागि सहजीकरण गरेका थिए । सन् १९३४ मा नेपालले बेलायतमा दूतावास खोल्न जाँदा उक्त राहदानी जारी गरिएको भट्टराई बताउँछन् ।
नयाँपुस्ताले इतिहासका बारेमा जानकारी पाउने र अध्ययनका लागि उपयोगी हुने भएकाले पुराना राहदानी संकलन गर्न थालिएको महानिर्देशक यादव बताउँछन् । यसअघि, सन् १९५० सम्मका नेपालको राहदानी फेलापरेको थियो । अब पहिलो लटको राहदानी समेत संग्रहालयमा राख्न पाएकामा उनले खुसी व्यक्त गरे ।
संग्रहालयमा नेपालबाट जारी भएका विभिन्न कालखण्डका राहदानी राखिएको छ । विभिन्न देशबाट जारी भएका राहदानी समेत ऐनामा सजाएर राखिएको छ । पहिला–पहिला विदेशबाट फर्किएपछि राहदानी एयरपोर्ट वा राहदानी कार्यालयमा बुझाउनुपर्थ्यो । सोही सिलसिलामा धेरै व्यक्तिको राहदानी हराएको पूर्वपरराष्ट्रसचिव भट्टराई बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जसले पासपोर्ट फिर्ता गर्न मान्नु भएन, उहाँहरूकै पासपोर्ट बचे ।”
राहदानीको इतिहास
१७२ वर्षअघि (वि.सं. १८१५) जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमण गर्दा पासपोर्ट चाहिँदैन थियो । ११४ वर्षअघि चन्द्रशमशेरले बेलायत भ्रमण गर्दा पनि पासपोर्ट आवश्यक परेको थिएन । यी दुवै कालखण्ड पहिलो विश्वयुद्ध (सन् १९१४–१९१८) भन्दा अगाडिका हुन् । पहिलो विश्वयुद्धअघि राहदानीको प्रयोग खासै गरिँदैन थियो ।
परराष्ट्रविद् भट्टराईका अनुसार केही देशहरूमा भने पहिलो विश्वयुद्धअघि नै पासपोर्ट चलनचल्तीमा आइसकेको इतिहास छ । कतिपय देशले सुन, चाँदी र तामा तीन किसिमका पासपोर्ट बनाई प्रयोग गर्थे ।
सन् १९२० मा पासपोर्टका विषयमा पेरिसमा एउटा सम्मेलन भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै पासपोर्टको प्रचलन बढ्दै गयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अर्थात् सन् १९४५ सम्म आइपुग्दा पासपोर्ट अनिवार्य बनिसकेको परराष्ट्रविद् भट्टराई बताउँछन् ।
आधुनिक राहदानीको सुरुआत इंग्ल्यान्डका राजा हेनरी पाँचौँको शासनकालबाट सुरु भएको मानिन्छ । पासपोर्ट शब्द उल्लेख नभए पनि राहदानीका रूपमा उनको शासनकालमा त्यहाँको संसद्ले सन् १४१४ मा सुरक्षित आचरण ऐन पारित गरेको थियो । उक्त अनुमतिपत्रमा वाहकलाई स्वतन्त्र रूपमा यात्रा गर्न र सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्न अरू देशहरूलाई अनुरोध गरिएको थियो ।
पति–पत्नीका लागि एउटै राहदानी
नेपालमा ०७८ असार ८ गते विद्युतीय राहदानी संग्रहालयको स्थापना गर्न महानिर्देशकस्तरीय निर्णय भएको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेका पुराना कागजातमा उल्लेख भएअनुसार त्यति बेला काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जाने र उपत्यका प्रवेश गर्ने तथा तीर्थयात्रा, व्यापार एवं अरू प्रयोजनका लागि भारत वा अरू मुलुकमा भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरूलाई यात्रा अनुमतिपत्रका रूपमा (कुनैमा राहदानी शब्द उल्लेख भएको र कुनैमा सो शब्द उल्लेख नभएको) ‘कमान्डर इन चिफ’का तर्फबाट चिसापानीगढी नाकामा अवस्थित सैनिक अधिकारीका नाममा आदेश जारी गर्ने गरेको देखिन्छ । सिन्धुलीगढी नाकाबाट समेत मानिस उपत्यका आवतजावत गर्ने गरेको अभिलेखबाट देखिन्छ ।
राहदानी संग्रहालयमा सन् १९५१ को राजनीतिक परिवर्तनअघि नेपालमा प्रचलनमा रहेका त्यस्ता कागजातहरूको मूल र प्रतिलिपि दुवै राखिएको छ । यी कागजातहरू आवतजावतको व्यवस्थित अभिलेख राख्न जारी गरिन्थ्यो । पहिले–पहिले पति–पत्नीका लागि एउटै राहदानी प्रयोग गर्ने गरिएको अभिलेखबाट देखिन्छ ।