काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सडकका चोक चोकमा स्टल राखी रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने अदालती आदेशमाथि प्रश्न उठ्ने गरी हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ । 

राजनीतिक ‘प्रतिशोधविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान’ चलाइरहेको रास्वपाले सह–कोषाध्यक्ष दिपक बोहोराको नेतृत्वमा संयोजन समिति बनेको छ । 

उक्त समितिले हस्ताक्षर अभियानसँगै चन्दा संकलन पनि गरिरहेको छ । ‘क्युआर कोड’ सामाजिक संजालमा समेत सार्वजनिक गरी प्रतिशोधविरुद्ध लड्न सहयोग गर्नुस् भन्ने आह्वान गरेको छ । रास्वपाले हरेक दिन कति चन्दा उठ्यो भनी सार्वजनिक गरेको छैन । 

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा हस्ताक्षर अभियान व्यवस्थापन गर्न आवश्यक ‘फण्ड’ संकलन गरिएको बताउँछन् । उनले अभियानका तर्फबाट कार्यसूची सार्वजनिक नभएपनि हरेक १५ दिनमा संकलन भएको हस्ताक्षर र रकम दुवै सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको उनको भनाई छ । 

कानुन अनुसार भयो त ? 

नेपालको कानुन अनुसार, सरकारी निकायको स्वीकृतिविना चन्दा संकलन गर्नु दण्डनीय कार्य हो । चन्दा ऐन २०३० को दफा ३ ले चन्दा उठाउन निश्चित आधार तोक्दै त्यसबाहेकको अवस्थामा चन्दा उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । 

उक्त ऐनले शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यका लागि चन्दा उठाउने पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ । 

ऐनको दफा–४मा भनिएको छ, “उपदफा(३) को (२) बमोजिम चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा र प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी उद्योग वाणिज्य संघ तथा शैक्षिक संघसंस्थासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी संघमा बढीमा ११ सदस्यीय र प्रदेश सरकारले बढीमा सात सदस्यीय चन्दा संकलन समिति गठन गर्न सक्नेछ ।” 

त्यसरी गठन हुने समितिका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि पनि सूचनामै तोक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यस्ता समितिले पनि नेपाल सरकारबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र चन्दा संकलन गर्न पाउँछन् ।

स्वीकृतिमै चन्दा रसिद छापेर रसिदमा छाप्ने छापाखानादेखि, रसिद नम्बर, रसिदका प्रत्येक पृष्ठका तीनवटा कपी राखेर एक कपी चन्दादाता, एक कपी संकलनकर्ता र एकप्रति महालेखा परीक्षकमा बुझाउनुपर्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यवाहक प्रवक्ता झा जिल्ला प्रशासनबाट आवश्यक स्वीकृति लिएर नै चन्दा संकलन भइरहेको बताउँछन् । “हामीले लिनुपर्ने सबै स्वीकृति लिएरै अभियान संचालन गरिरहेका छौं । चन्दा संकलनका लागि पनि स्वीकृति लिएका छौं,” झाले बाह्रखरीसँग भने ।

तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्न मात्र अनुमति लिएको बताउँछ । चन्दा संकलनका विषयमा प्रशासनलाई जानकारी छैन । 

“यहाँबाट हस्ताक्षर अभियान संचालन गर्ने अनुमति लिइएको छ । तर, चन्दा संकलन गरिरहेको विषयमा कुनै जानकारी छैन,” काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले बाह्रखरीसँग भने, “चन्दा संकलन गर्ने विषयमा स्वीकृति नै नमागेको हुँदा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन ।”

उनले चन्दा संकलन भएको प्रमाणसहित उजुरी परेमा आवश्यक कारबाही हुने बताए । 

के हुन्छ सजाय ? 

ऐनको दफा १३ ले अनधिकृत चन्दा संकलनकर्तालाई सजायको व्यवस्था गरेको छ । दुई वर्ष कैद वा दुई हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुने ऐनको प्रावधान छ । 

“यो ऐन वा यस ऐनको बर्खिलाप हुनेगरी वा करकाप गरी चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दुई वर्ष कैद वा दुई हजार जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ र त्यसरी उठाइएको चन्दाको रकमसमेत निजबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने छ ।” 

अनधिकृत चन्दामा सरकारवादी हुने र जिल्ला अदालतमा सुरु मुद्दा चल्ने व्यवस्था कानुनमा छ ।