काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड र गोरखकाली टायर उद्योग लिमिटेडको निजीकरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा तीन उद्योगहरुको सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) भइरहेको अर्थ मन्त्रालय सम्पत्ति व्यवस्थापन इकाईका संयोजक तथा सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले बताए । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल अध्यक्ष रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा चार उद्योग सरकारले र बाँकी तीन उद्योग एडीबीको प्राविधिक सहयोगमा सम्पत्तिको मूल्याँकन भएको हो । 
परामर्शदाता कम्पनीले उद्योगहरुको डीडीए प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी लगानी व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने उनको भनाई छ । 

सम्पत्ति र दायित्वको अवस्था यस्तो छ भनेर उद्योगको यथार्थ अवस्था डीडीएले देखाउने उनको भनाइ छ ।  

यता अर्थले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ट एन्ड म्याग्नेसाइटको डीडीएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्दैछ । 

मन्त्रालयले यसका लागि आशयपत्र मागेको छ । जनकपुर चुरोटको सम्पत्ति मूल्यांकनको आशयपत्र पेश गर्ने दिन यही असार २३ गतेलाई तोकिएको छ । यस्तै सोही दिन आशयपत्र खोल्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै  बुटबल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्टको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र पेश गर्ने मिति यही असार २७ गतेलाई तोकिएको छ । सोही दिन बोलपत्र खोल्ने जानकारी मन्त्रालयले दिएको छ । 

यसअघि मन्त्रिपरिषदले जनकपुर चुरोट, गोरखकाली रबर, उदयपुर तथा हेटौडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट गरी सात उद्योगको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यीमध्ये उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् ।  गोरखकाली, जनकपुर, ओरियन्ट, बुटबल धागो बन्द छन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सात उद्योगको अवस्था र व्यावसायिक सम्भाव्यताको अध्ययन गरी लगानी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । बजेटमा आएको व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले पहिलो चरणमा सात उद्योगहरुको डीडीए थालेको हो । 

निजीकरण शब्द प्रयोग नगरी सरकारले सात सार्वजनिक संस्थानका सम्पत्ति ‘व्यवस्थापन’ को निर्णय लिएपछि अर्थले अध्ययन अघि बढाएको हो । उद्योगको सम्पत्ति व्यवस्थापन भने पनि सरकारको भित्री मनसाय ‘निजीकरण’ हो । 

प्रतिनिधिसभाबाट निजीकरण पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१ लाई स्वीकृत गरेपछि सरकारले बन्द भएका संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेको हो । 

निजीकरण शब्द विवादित भएपछि सरकारले संसदबाट पास गरेको निजीकरणसम्बन्धी पहिलो अध्यादेश २०८१ मा निजीकरण भन्ने शब्दको सट्टा सार्वजनिक प्रतिष्ठान (सरकारी लगानी) व्यवस्थापन भन्ने राखिएको छ । ऐनले प्रतिष्ठानको अवस्था हेरेर, सेयर निष्कासन, मर्जर र सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

हेटौडा र उदयपुर सिमेन्टको सञ्चित नोक्सान सात अर्ब 

गत जेठमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर ६ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।  

हेटौडा सिमेन्टको नोक्सान एक अर्ब १५ करोड ६० लाख र उदयपुर सिमेन्टको पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ रहेको अर्थले जनाएको छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

आर्थिक वर्ष २०७४०७५ पछि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग निरन्तर घाटामा छ । उद्योग पटक–पटक बन्द र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

हाल उद्योगको सञ्चित नोक्सान बढेर एक अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९०८० मा मात्र उद्योग २५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानमा छ । सरकारलाई १२ करोड रुपैयाँ साँवा र एक करोड ९० लाख रुपैयाँ ब्याज तिर्न बाँकी छ । उद्योगको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ छ ।

कम्पनी ऐनअन्तर्गत ०३३ असोज १३ मा स्थापित हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगबाट ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालिएको थियो । यो उद्योगको वार्षिक सिमेन्ट उत्पादन क्षमता दुई लाख २५ हजार टन छ ।

उदयपुर सिमेन्ट ०४४ सालमा स्थापना भएको हो । उद्योगको चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थका अनुसार, आर्थिक वर्ष ०७८०७९ मा मात्र उदयपुर ३६ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा छ । उदयपुरको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छ । यो आर्थिक वर्ष ०७८०७९ सम्मको वित्तीय विवरण हो ।

यो उद्योगको खुद सम्पत्ति तीन अर्ब ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छ । उदयपुरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण र साँवा दायित्व एक अर्ब ७२ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । उद्योगले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र रोयल्टी गरी १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । मुलुकमा ७५ सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमा ५५ ग्रान्डिङ युनिट र बाँकी २० वटा क्लिकर उत्पादन गर्ने उद्योग रहेका छन् । सिमेन्टमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको छ । 

गोरखकाली रबरको नोक्सान साढे पाँच अर्ब 

यसैगरी २०४१ सालमा नेपालमा गाडीकोे टायर उत्पादन गर्न स्थापना भएको गोरखकाली रबर उद्योग पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा छ । एक समय चर्चामा रहेको उद्योग २०७२ देखि पूर्णरुपमा बन्द छ । गोरखकाली एक मात्र टायर उद्योग हो ।