काठमाडौं । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी वास्तविक खुद सम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) भएका कम्पनीलाई मात्रै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति दिन नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो ।

लेखा समितिको निर्देशनपछि सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनीहरु प्रभावित बने । त्यहीबीचमा धितोपत्र बोर्ड ११ महिना अध्यक्षविहीन भयो । अध्यक्ष नहुँदा एक वर्ष आईपीओ निष्कासन ठप्प भयो । 

गत मंसिरको अन्तिम साता सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले बोर्डको अध्यक्ष बनायो । 

उनले पनि लेखा समितिले दिएको निर्देशन बाहिर जान नसक्ने भन्दै ९० रुपैयाँ भन्दा कम रियल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अनुमति नदिने बताए । 

यति मात्र हैन अध्यक्ष श्रेष्ठले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका १४ कम्पनीहरुलाई बोर्डको पाइपलाइन सूचीबाट हटाए ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेटवर्थका कारण आईपीओ निष्कासन स्वीकृति नपाउँदा जलविद्युत् आयोजना बनाउन लगानी जुटाउन सकस परेको गुनासो गरेपछि गत जेठ १९ गते संघीय संसदको अर्थ समितिले नेटवर्थको व्यवस्था कानुनमा नभएकाले आईपीओ खुलाउन निर्देशन दियो । 

गत जेठ १९ मा अर्थ समितिले लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको कम्पनी तथा उत्पादनमूलक उद्योगले आवश्यक पूँजीको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कानुन बमोजिम आईपीओबाट संकलन गर्न पाउने योजनासहित परियोजना सुरु गरेकोमा रोक लगाउँदा परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकहरूको लगानी गुम्ने जोखिम रहने निष्कर्षसहित आईपीओ खुलाउन बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थ समितिले विगतमा कुनै कम्पनीलाई नेटवर्थको आधारमा आईपीओ जारी गर्न बन्देज नलगाइएको र न्यूनतम नेटवर्थको कानूनी प्रबन्ध नभएको विषयलाई आधार मानेर धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।   

अर्थ समितिको निर्देशनपछि बोर्डले कम्पनीहरुको नेटवर्थको सीमा हटाउँदै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन खुलाउने तयारी गरेको थियो । बोर्ड बैठक बसेर आईपीओ खुलाउने तयारी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बाह्रखरीलाई बताएका थिए । 

बोर्डले आईपीओ खुलाउने तयारी भएका बेला लेखा समितिले अर्थ समितिलाई चुनौति दिँदै यही असार ५ गते बोर्डलाई पत्राचार गरी समितिको मिति २०८० पुस १२ गतेको १९ औं बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि २०८० पुस १३ को पत्रअनुसार पठाईएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी आवश्यक भएकोले तीन दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी समिति सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो ।

लेखा समितिले निर्देशन कार्यान्वयनको विवरण मागेपछि नेटवर्थको समस्य पुनः बल्झिन पुगेको छ । दुई मिनी संसदबीचको लफडाले गर्दा अहिले धितोपत्र बोर्ड अन्योलमा परेको छ । 

दुई समितिबाट फरक फरक निर्देशन आएपछि कार्यान्वयन गर्न समस्या परेको बोर्ड स्रोतले बतायो ।  अहिले बोर्डले ९० रुपैयाँ भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीको आईपीओ निष्कासनको निर्णय गर्न सकेको छैन । 

यसले जलविद्युतलगायत अन्य क्षेत्रका लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्नुका साथै सरकारले लिएको योजनामा ठूलो असर पर्ने देखिएको छ । 

संसदका दुई समितिबीचको क्षेत्राधिकारको लफडाले धितोपत्र बोर्डलाई हाइसन्चो भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् । 

यो लफडाले जलविद्युत विकासमा ठूलो असर गर्ने यसको असर केही वर्षभित्र देखिने उनको भनाइ छ । 

जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर प्रविधिक जाँच गरी निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया नियामक विद्युत नियमन आयोगलाई छ । 

आयोगले कम्पनीको जाँचबुझ गरेर आईपीओ तथा हकप्रद सेयरको निष्कासन दिने गर्छ । आयोगमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइएको फाइल पनि धितोपत्र बोर्डमा अडकिएर दुई वर्षदेखि रोकिइरहेको अध्यक्ष कार्की बताउँछन् । 

यता लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दुई वर्षअघि दिएको निर्देशन कति कार्यान्वयन भयो भनेर धितोपत्र बोर्डसँग विवरण मागेको बताउँछन् ।  

बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै सभापति पोखरेलले भने “अरुले के गर्नुभयो मलाई थाहा छैन । अरुले के निर्णय गर्छन् सार्वजनिक लेखा समितिले खोज्ने कुरा भएन । हामीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था के हो भनेर धितोपत्र बोर्डसँग विवरण मागेको हो ।” 

संसदको एउटा समिति बन्द गर भन्ने अर्को समितिले खोल भनेर निर्देशन दिएपछि आधिकारिक कुन हो ? भन्ने प्रश्नमा पोखरेल भन्छन् “यो कुरा मैले कसरी भन्न सक्छु र ? अन्य संसदीय समितिले गरेको निर्णयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले सम्मान गर्छ । कुनै पनि समितिमा भएका निर्णयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउँदैन ।” 

समितिको क्षेत्राधिकारको निर्णय गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र भएको पोखरेलको जिकिर छ । उनले लेखा समिति कसैसँग लफडा गर्न नचाहेको र आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेको बताए । 

“हामी कसैकोविरुद्धमा गएको हैन, २०८० पुस १२ गते गरेको निर्णयमा प्रतिबद्ध छौं,” उनले भने । 

यता अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । 

धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भएको उनको दाबी छ । 

“लेखा समितिले आर्थिक अनियमतिता मात्र हेर्ने हो, धितोपत्र बोर्ड उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । पोखरा विमानस्थललगायत अन्य भ्रष्टाचारको विषय आइरहेका छन् त्यसलाई अनुसन्धान गरे भइहाल्यो नि ! क्षेत्राधिकार मिचेर किन निर्देशन दिनुपर्‍यो,” सभापति चालिसेले भने “लेखा समितिले दिएको निर्देशन कुनै पनि अवस्थामा कार्यान्वयन हुँदैन, अर्थ समितिले दिएको निर्देशन धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गर्दैछ ।” 

नेटवर्थका आधारमा आईपीओ रोक्ने काुननमा व्यवस्था नभएकाले अर्थ समितिले सबै कम्पनीको आईपीओ खुलाउन निर्देशन दिएको उनको तर्क छ । कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

“जलविद्युत लगानीकर्ताहरु गुनासो गर्न आएपछि अर्थ समितिले खुलाएको हो । हामीले दिएको निर्देशन धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन नगरे अर्थ समिति फेल हुनेछ,” उनले भने । 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडको बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन स्वीकृति विवादमा परेपछि अहिले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन पनि रोकिएको छ । 

लेखा समितिको निर्देशनअनुसार हाल बोर्डले ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन अनुमति दिएको छैन ।

नेटवर्थ ९० को सीमा लगाउँदा सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी परेका छन् । जलविद्युत् कम्पनीका प्रवद्र्धकहरुले ९० रुपैयाँ नेटवर्थको सीमा हटाउन माग गर्दै आएका छन् । 

जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले पनि आयोजना बनाउँदा नै आईपीओ जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । 

यस्तै पर्यटनजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई नेटवर्थको नाममा आईपीओ गर्न नदिने निर्णयले परियोजना पूर्ण हुन नसकी संस्थापकको लगानी गुम्ने जोखिम बढेको ठहर अर्थ समितिको छ ।

सरकारको नीति अनुसार धितोपत्र बोर्डले वास्तविक क्षेत्रलाई सेयर बजारमा ल्याउन बुकबिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने पाउने व्यवस्था गरेको हो । 

अहिले बुक बिल्डिङ र प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन रोकिएको छ । 

सरकारले एक दशकमा २८ हजार ५०० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने महत्वकांक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ ।  सरकारले एक दशकमा १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने र बाँकी साढे १३ हजार आन्तरिक खपत गर्ने योजना ल्याएको छ । 

जलविद्युत् आयोजना बनाउन ठूलो लगानी चाहिन्छ । आयोजना बनाउँदै आईपीओ निष्कासन गरेर लगानी जुटाउन नसके जलविद्युत कम्पनीहरुको बैंकको ब्याज दायित्व थपिने लगानीकर्ताको भनाइ छ । 

गत साउनयता धितोपत्र बोर्डले १३ कम्पनीहरुलाई तीन अर्ब २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । विभिन्न ७४ कम्पनीहरुले ५३ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा छन् । 

यसमध्ये ३४ जलविद्युत कम्पनीको १६ अर्ब ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ आईपीओ बोर्डको पाइपलाइन सूचीमा छ ।  डेढ दर्जन उत्पादनमुलक तथा प्रशोधन उद्योगहरुले २६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका छन् । 

यीमध्ये आधा दर्जन उद्योगले प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन आवेदन दिएका छन् ।