संसद्मा पुग्नुभन्दा पहिले नै निकै माथापच्ची गरिएको र सकेसम्म पारित हुनै नदिन राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व मैदानमै उत्रेको भए पनि 'संघीय निजामती सेवा विधेयक' विधेयक आइतवार प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । मूलतः विधेयकमा राखिएको अर्को नियुक्तिका लागि २ वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान राख्न नदिन सरकारका मुख्यसचिवलगायतका उच्च अधिकारीहरू नै मैदानमा उत्रेपछि विधेयक चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा विधेयकमा प्रतीक्षा अवधि राख्न नदिन अवकाशको मुखमा पुगेका सरकारका सचिवहरूले संगठितरूपमै अभियान चलाएका थिए । सम्भवतः उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले कुनै विषयमा पक्ष वा विपक्षमा यसरी संगठित भएर अभियान चलाएको नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा अर्को उदाहरण छैन ।

नेपाल सरकारका मुख्यसचिवकै अगुवाइमा निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाए वा लिएपछि अर्को सार्वजिनक नियुक्ति लिन २ वर्ष पर्खनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा रहन नदिन एकप्रकारको आन्दोलन नै गरेका थिए । प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतसँग मात्र होइन तिनले सांसदहरूलाई पनि सामूहित राजीनामा दिने घुर्की लगाएको समाचार उतिबेलै सार्वजनिक भएको हो ।

निजामती सेवामा रहेकै बेला राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उचित अनुचित सम्बन्ध बनाउने र सेवाबाट निवृत्त हुनेबित्तिकै वा यदाकदा सेवामा बहालै रहेका समयमा समेत संवैधानिक निकायलगायतमा अर्को नियुक्ति लिन पल्केका हाकिमहरूलाई ऐनको नयाँ प्रावधानले झड्का लागेको हुनुपर्छ । तर, सरकारी कर्मचारीको काम गराइसँग पटक्कै सन्तुष्ट हुन नसकेका जनसाधारणले भने यस प्रावधानको स्वागत गरेका छन् । 

विधेयकमा थपिएको 'कुलिङ अफ पेरियड'को प्रावधान नहटाइए सामूहिक राजीनामा दिने सचिवहरूको धम्कीपछि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विधेयक पारित हुन रोकेका थिए । असार ३ गते एकाएक प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीबाट संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गर्ने तालिका हटाइएको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्यहरूलाई नेताहरूले प्रतीक्षा अवधिको प्रावधान हटाउन दबाब दिएका थिए ।

बहालवाला हाकिमहरू र तालुकवाला नेताहरूको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै समितिका सदस्यहरूले अडान देखाएका कारण प्रतिनिधि सभामा विधेयक २ वर्षे कुलिङ अफ पेरियडको प्रावधानसहित पारित भयो । संसदीय स्वतन्त्रता र स्वायत्तता बचाउन सांसदहरूले देखाएको यो आँट सराहनीय छ । विधेयक ऐन बन्न नदिने प्रयास अझै हुनसक्छ । यसपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइने विधेय त्यहाँबाट पर्केपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित हुनुअगाडि सम्म पनि चलखेल हुनसक्ने जोखिम  बाँकी नै जो छ । 

सिंगो शासन व्यवस्था नै बदनाम हुने गरी भ्रष्ट र निकम्मा बनाउनेमा नेताहरूजत्तिकै दोषी कर्मचारीहरू पनि हुन् । अनुचित कामका लागि राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्साउनेदेखि सिकाउनेसम्मका क्रियाकलापमा कर्मचारीहरू नै त संलग्न हुन्छन् । सेवामा रहँदासम्म उल्लेखनीय केही काम नगरेका कर्मचारीलाई अवकाश पाउनेबित्तिकै अर्को पदमा नियुक्ति गर्ने गरिँदा नेता रिझाउन उनीहरू जे पनि गर्न तयार देखिन्थे । 

जेहोस् प्रतीक्षा अवधिको गुणदोष कार्यान्वयन भएको केही वर्षमा देखा पर्ने नै छ । तर, उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई मन नपरेको कानुन बनाउने हिम्मत गरेर सांसदहरूले जनप्रतिनिधि हुनुको गरिमा जोगाए । अब पनि संसदीय स्वायत्तता र स्वतन्त्रता जोगाउन राजनीतिक नेता वा कर्मचारीका दबाबलाई यसरी नै अवज्ञा गर्ने चेत कायमै रहोस् !