काबुल । मानवीय मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकायले अफगानिस्तानको गम्भीर अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अफगानिस्तानमा दुई करोड ५० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको औंल्याएको छ ।

अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवीय मामिला समन्वय कार्यालय (यूएनओसीएचए) र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी)ले बढ्दो खाद्य असुरक्षा र गरिबीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको अफगानिस्तानको स्थानीय सञ्चारमाध्यम टोलो न्यूजले जनाएको छ । उक्त संस्थाले अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको अवस्था पनि निकै कमजोर बन्दै गइरहेको बताएको छ । 

अफगानिस्तानको ओसीएचएले ट्विटरमा भनेको छ, “अफगानिस्तानमा दुई करोड ५० लाख मानिस गरिबीको चपेटामा छन् । एक करोड ९० लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको चपेटामा छन् । दुई करोड ५० लाख मानिस गरिबीमा बाँचिरहेका छन् ।”

19M people are facing food insecurity
25M people are living in poverty
5.8M people are in protracted internal displacement
Thousands of houses damaged by floods & earthquake

To survive the winter, they require food, nutrition support, warm clothing & a roof over their heads. pic.twitter.com/pfWqviEyty

— OCHA Afghanistan (@OCHAAfg) September 8, 2022

त्यहाँका ५८ लाख मानिस लामो आन्तरिक विस्थापनमा रहेका र हजारौं घरबाढी र भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका उसले जनाएको छ । जाडोमा बाँच्नका लागि उनीहरूलाई खाना, पोषण सहयोग, न्यानो लुगा र घामपानीमा ओत लाग्ने घर चाहिएको उसले उल्लेख गरेको छ ।

यसैबीच विश्व खाद्य कार्यक्रमले अफगानिस्तानको आर्थिक संकटबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । डब्ल्यूएफपीले ट्विटरमा भनेको छ, “आर्थिक सङ्कटले अफगानिस्तानभरि रोजगारी, तलब र जीविकोपार्जनलाई समाप्त पारेको छ, परिवार र समुदायलाई आफूलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्नु पहिलेभन्दा बढी महत्वपूर्ण छ ।

WFP is one of the last remaining barriers between #Afghanistan and famine, as vulnerable families are less prepared than ever to weather another harsh winter.

Already 19 million Afghans, nearly half of the population, rely on humanitarian assistance to survive.

(5/5) pic.twitter.com/3o33HZc1rT

— World Food Programme (@WFP) September 9, 2022

राजनीतिक विश्लेषक अब्दुल नसीरले भने, “जबसम्म गरिबी र बेरोजगारी उन्मूलन हुँदैन तबसम्म कुनै पनि राष्ट्र समृद्धिमा पुग्न सक्दैन, त्यसैले गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने तरिका भनेको निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाउनु, लगानी आकर्षित गर्नु र देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नु हो ।”

यसबाहेक, मानव अधिकार समूहहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई अफगानिस्तानमा बलियो जवाफदेहिताका लागि आह्वान गरेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लेखेको खुला पत्रमा उनीहरूले अफगानिस्तानमा मानव अधिकारको स्थितिसम्बन्धी विशेष प्रतिवेदकको जनादेशसँगै मानव अधिकार परिषद् (एचआरसी)द्वारा एक समर्पित जवाफदेही संयन्त्रको स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् ।