काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को सहमतिमै सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएको बताएका छन् । 

सोमबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै गृहमन्त्री खाँणले यस्तो दाबी गरेका हुन् । 

प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग सघन छलफल गरी सहमतिमै सरकारले सो विधेयक अघि बढाएको र संसदको दुवै सदनबाट पारित गराएको गृहमन्त्री खाँणको जिकिर थियो । 

उनले सो विधेयक केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको विधेयक र अध्यादेशमा आधारित रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराए । 

नागरिकताजस्तो विषयलाई रोक्नु हुँदैन भन्ने ‘सत्प्रयास’ले सो विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपति समक्ष पुगेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूको पनि सहमति रहेको बताए । 

“सदनमा हुन्छ र हुन्न भन्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षले पनि मौन समर्थन गरेको हो नि । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सहमति जनाएको हो,” गृहमन्त्री खाँणले भने, “नागरिकता जस्तो विषयलाई अब रोक्नु हुँदैन भन्ने एउटा सत्प्रयासले नै सबैको साझा सहमतिले नै यो अघि बढेको हो ।”

गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको सो विधेयकमा केही संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई हल गरेर जान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । 

उनले नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानकै केही प्रावधान परिष्कृत र परिमार्जित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसलाई अघि बढाउन पनि सरकार तयार रहेको बताए । 

“विदेशबाट भित्र्याइएका बुहारीलाई नागरिकता दिने सवालमा, महिला र पुरुषको पहिचान नखुलेका अल्पसंख्यकहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा अझै पनि खुला छलफल गर्न सकिन्छ,” उनले थपे ।