नेपालका शैक्षिक संस्थाहरू विशेषगरी सार्वजनिक विद्यालयहरू र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को अवस्था अहिले सबैभन्दा बिग्रेको छ । दुर्भाग्य, शिक्षाको दुरवस्थाका लागि देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता नै दोषी देखिएका छन् ।   

देशभरका सार्वजनिक विद्यालयका कर्मचारीहरू अहिले हडतालमा छन् । त्रिविमा सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था मानिएको नेपाल विद्यार्थी संघले नै लामो समयदेखि तालाबन्दी गरेको छ । हुँदाहुँदा प्रतिनिधि सभाका सभामुखले समेत सरकारलाई त्रिविको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिनुपर्‍यो ।

देश विकासको पहिलो आधारस्तम्भ शिक्षा नै हो । यसैले राज्यले शिक्षामा ठूलो राशि विनियोजन गरेको हुन्छ । नेपालले आवश्यक मात्रामा शिक्षामा लगानी नगरे पनि अरू क्षेत्रका तुलनामा ठूलै रकम शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । 

परन्तु, शिक्षामा गरिएको लगानी भने लगभग खेरै गएको छ । शिक्षाको दुर्दशामा भौतिक संरचनादेखि जनशक्तिसम्मका समस्या धेरथोेर जिम्मेवार भए पनि मूलतः राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताको अवाञ्छित हस्तक्षेप मुख्य दोषी देखिन्छ ।

पदाधिकारीमा राजनीतिक दलको नेता विशेषका ताबेदारलाई नियुक्त गर्न थालिएसँगै त्रिविको अवस्था दयनीय हुँदै गएको हो । विश्वविद्यालयहरूमा दलका कार्यकर्ता र नेताका ताबेदारलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने काममा देशका सबै प्रमुख दल उत्तिकै दोषी छन् ।

परन्तु, सुधारका लागि भने कुनै दलले प्रयास गरेका छैनन् । शिक्षा मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व गर्नेहरू पनि शिक्षाको दुरवस्थाप्रति गम्भीर देखिएनन् । फलस्वरूप, महिनौसम्म विश्वविद्यालयमा ताला लाग्दा वा विद्यालयमा कर्मचारीले कैयौं दिन बन्द गर्दा पनि शिक्षा मन्त्रालय तमासा हेरेर बसेको छ ।  

त्रिविमा लगाइएको ताला पहिले विनासर्त सरकारले खुलाउनुपर्छ । साथै, विद्यार्थीहरूको उचित माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्रिविलाई पदाधिकारीको अक्षमता र दलगत पक्षधरताको बन्धक बनाउनु हुँदैन । कक्षा सञ्चालन गर्नै नसक्ने हो भने त्रिविका पदाधिकारीहरूले राजीनामा गरेर पनि विश्वविद्यालय बचाउनुपर्छ । 

आन्दोलनरत कर्मचारीले पनि सबैभन्दा पहिले विद्यालय सञ्चालनमा बाधा नपुर्‍याउने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुपर्छ । सँगै सरकारले पनि उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि वार्ता गर्नुपर्छ । संविधानतः स्थानीय तहको मातहत हुने माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीको असन्तुष्टि स्थानीय सरकारहरूले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रका विद्यालयमा अहिले गरिएको हेलचेक्य्राइँ र हस्तक्षेप नेपालकै भविष्यका लागि महँगो साबित हुने निश्चित छ । यसैले सकेसम्म राष्ट्रलाई कम क्षति हुने अवस्था बनाउन शिक्षामन्त्रीले  दायित्व पूरा गरुन् । यसरी जताततै लथालिङ्ग भएको देख्दा त मन्त्री कहलिन पनि लाज हुनुपर्ने हो !