काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले सरकारलाई दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तान गरेको छ । कम्पनीले बक्यौता भुक्तान गरेसँगै नियामक निकायले सहजीकरण सुरु गरेको हो ।

यसअघि सबैजसो प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले गैरदूरसञ्चार सेवाको आम्दानीमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) नलाग्ने भनेर नतिर्ने अडान राखेका थिए ।

यस विषयमा वर्ल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट गत वैशाख ३० मा खारेज भएको थियो । उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ यसै कात्तिक १३ गते सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीले सो रकम तिरेको हो ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार वर्ल्डलिंकले रोयल्टी र आरटीडीएफबाफत दुई अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ बुझाएको हो ।

वर्ल्डलिंकले बक्यौता भुक्तान गरेसँगै नियमानुसार पाउने सहजीकरण अघि बढेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले शुक्रबार बताएका हुन् ।