विपक्षी दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर आफ्ना चासोका विषयमा छलफल गरेका छन् । ‘प्रतीक्षारत सरकार’ कहलाउने विपक्षी नेता र सरकार प्रमुखबीचको संवाद संसदीय पद्धतिको स्वाभाविक अभ्यास हो । 
 
नेपालमा भने विपक्षी दलका नेता ओली अरूप्रति प्रायः अत्यन्तै असहिष्णु कटाक्ष गर्न रुचाउने गरेको देखिन्छ । अर्कातिर प्रधानमन्त्री देउवाले विरोधको स्वरलाई प्रायः सुनेको नसुन्यै गरेर उपेक्षा गर्न खोजेको पाइन्छ । यी दुवै अलोकतान्त्रिक चरित्र हुन् ।
 
यी दुवै प्रवृत्ति संसदीय लोकतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् । विडम्बना, नेपालका सामु तत्कालका लागि सरकार र विपक्षको नेतृत्वमा अर्को विकल्प देखिएको छैन । निर्वाचनपछि पनि ठूलै उथलपुथल भएमात्र स्थितिमा फरह हुने हो । 
 
यसैले देउवा र ओलीबीचको संवादलाई महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, यी दुवै नेताहरू खासै वचनका पक्का भने छैनन् । व्यक्ति वा दलको स्वार्थका लागि यिनले नैतिक वा संवैधानिक मर्यादाको सीमा उल्लङ्घन गर्न खासै हिचकिचाउँदैनन् । 
 
देउवासँगको भेटमा ओलीले नागरिकता विधेयक, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव र आसन्न निर्वाचनलगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राखे । देउवाले निर्वाचन स्वच्छ हुने आश्वासनबाहेक अरू विषयमा स्पष्ट केही भनेको सार्वजनिक भएको छैन । 
 
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) देशका प्रमुख दुई दलमात्र नभएर संसदीय अभ्यासका लामो समयका सहयात्री पनि हुन् । अहिले एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ओलीको धारणालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
 
राष्ट्रपतिले टिप्पणीसहित फर्काएपछि पनि सरकारले जस्ताको तस्तै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराई  राष्ट्रिय सभामा पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई दुवै पक्षले चुनावी राजनीति र प्रतिष्ठाको विषय बनाउन खोजेको देखियो । अघि बढिसकेको नागरिकता विधेयकका हकमा संसद् र संवैधानिक प्रक्रियाबाटै टुंगो लगाउनु उचित हुनेछ । 
 
मानवताविरुद्धको अपराधलाई समेत सामान्य कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिने प्रयत्नप्रति पीडितहरूमात्र होइन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले समेत असन्तुष्टि र असहमति जनाइसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र पश्चिमा कूटनयिक समूहले त औपचारिकरूपमै विरोध गरेका हुन् । 
 
संकटकाल लगाएर सेना परिचालन गर्दाका प्रधानमन्त्री र हिंसात्मक द्वन्द्व मच्चाउने दलका प्रमुख सत्तामा सँगै हुँदा सङ्क्रमणकालीन न्यायको ‘तरबार’ सधैँका लागि हटाउने प्रयत्न गर्नु अस्वाभाविक नहोला । हिंसापीडित एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अस्वीकार गरे कानुनको पनि वैधता समाप्त हुन्छ ।
 
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा रहेका दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीतका प्रावधानहरूको चौतर्फी विरोध भएको छ । अध्यक्ष ओलीले विधेयकका सम्बन्धमा उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु प्रधानमन्त्री देउवाको निम्ति पनि हितकर हुने देखिन्छ ।
 
महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव दुवै पक्षको परामर्शमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरी टुंग्याउने प्रयत्न गर्नु उचित हुनेछ । चुनावमा आआफ्ना दलका कार्यकर्तालाई आचार संहिता पालना गर्न नलाउने हो भने अरूतिर औँला ठड्याउन पर्नेछैन ।  
 
सत्तामा रहेकाले प्रधानमन्त्री देउवा बढी इमानदार र जिम्मेवार त हुनुपर्छ नै एमाले अध्यक्ष ओली पनि संवेदनशील विषयमा गैरजिम्मेवार हुन मिल्दैन । का‌ंग्रेस र एमालेका नेताहरू देशको छवि बिग्रन नदिन र समाजलाई थप विभाजित नगराउन सजग होऊन् ।