कामचोर ठेकेदार, तिनका संरक्षक नेता र मतियार कर्मचारीको चक्रव्यूहले अहिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निकै सकस भएको देखिन्छ । यसैले ठेक्का लिएर अलपत्र पार्दा पनि कारबाहीमा नपरेका ठेकेदारविरुद्ध जनप्रतिनिधिहरूले सार्वजनिकरूपमै गुनासाव गर्न थालेको हुनुपर्छ ।
 
केही दिन पहिले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले पासाङ्ह्लामु राजमार्गको एउटा खण्डको काम वर्षौंसम्म अलपत्र पार्ने ठेकेदारका ‘संरक्षक’लाई ‘अङ्गरक्षक’ भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । बुटबल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले शनिवार सार्वजनिकरूपमा अलपत्र पार्ने ठेकेदारको म्याद थप भए ‘आमरण अनशन’ गर्ने घोषणा गरेका छन् ।  
 
राजनीतिक पहुँच भएका केही निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक ठेक्का हात पारेपछि काम नगरी अलपत्र छाड्ने गरेका छन् । अधिकांश परियोजनामा तिनका मतियार कर्मचारीले नै कानुनी सुरक्षाको उपाय सिकाउने र अपनाउने गर्छन् । यिनै कारणले सार्वजनिक निर्माणको अहिलेको बन्दोबस्त पूरै विफल भएको हो ।  
 
यति नै बेला काठमाडौं महानगरपालिकालाई फोहोर व्यवस्थापनका लागि सहयोग स्वरुप ट्रिपरहरू उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रले  उत्साहप्रद उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ । बिग्रेकोमा अपजस पाउने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि निजी क्षेत्रको सहयोगले सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको छ ।
 
यथार्थमा  स्थानीय सरकारहरूले सार्वजनिक निर्माणमा पनि ससाना निर्माण व्यवसायीको सहयोग लिनु उपयुक्त उपाय हुने देखिन्छ । परीक्षणका रुपमा पासाङ ल्हामु राजमार्गको मुड्खु भन्ज्याङ(तीनपिप्ले खण्ड र बुटवल–बेलहिया व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गतको बुटबल बजारको मुख्य खण्डको निर्माण स्थानीय सरकारले जिम्मा लिए हुन्छ । 
 
ठेकेदार र सम्बन्धित आयोजनाका कर्मचारीबीच मिलेमतो नहुने हो भने बेलैमा अनुगमन र कारबाही गर्न कानुनले रोक्दैन । ‘घरबेटी’ ठेकेदारले अलपत्र पारेको मुड्खु भन्ज्याङ(तीनपिप्ले खण्डको ठेक्का तोडिँदा अदालतबाट भएको निर्णयले पनि कानुन नभएर कर्मचारीको नियत खराब भएको स्पष्ट हुन्छ । 
 
काठमाडौं महानगरपालिका र बुटबल उपमहानगरपालिकाका प्रमुखहरूले पनि सार्वजनिक खपतका लागिमात्र चर्को टिप्पणी गरेका हैनन् भने यही बेला सडक निर्माण गराउने जिम्मा खोज्नुपर्छ । मुड्खु भन्ज्याङ(तीनपिप्ले खण्डको ठेक्का तोडिएकाले संघीय सरकारले जिम्मा लगाउन पनि सजिलो हुनेछ ।
 
यसै बुटबल बजारको मुख्य सडक खण्डको ठेक्का तोडेर उपमहानगरपालिकाले निर्माणको जिम्मा लिन सक्छ । यसरी जिम्मा लिएपछि निर्माण व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरेर लागतमा नबढ्ने गरी अमानतमा काम गराउन सकिन्छ । स्थानीय जनताले पनि यस निर्माण ढाँचामा पक्कै सहयोग गर्नेछन् । 
 
आयोजनाका कर्मचारीले कमिसनका लोभमा अमानतमा स्थानीय तहले निर्माण गर्ने विषयमा भाँजो हाल्न सक्छन् । त्यस अवस्थामा कानुनमा कुनै बाधा भए सरकारले फुकाउनुपर्छ । यसले स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माण समयैमा सम्पन्न गर्न र त्यसको गुणस्तर कायम राख्न मद्दत मिल्नेछ ।   
 
काठमाडौं र बुटबलले उदाहरणीय काम गरे भने ठेक्कापट्टाको अहिलेको भ्रष्ट र निकम्मा शैली बदल्न सहयोग पुग्नेछ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू ‘कुहिएको आलुको बोरा’ अर्थात् ठग ठेकेदार र तिनका कर्मचारीसँग छ्यासमिस नहुँदै नयाँ अभ्यासका लागि अग्रसर होऊन् ।