पासाङ ल्हामु राजमार्गको मुड्खु भन्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्ड निर्माणका लागि दिइएको ठेक्का विधिवत् तोडिँदा सडक बन्ने अपेक्षा बढेको छ । राजनीतिक संरक्षण पाएका भनिने ठेकेदारले निर्माणको ठेक्का लिएर धेरै वर्षसम्म अलपत्र पारेका थिए । 
 
त्यही बाटो भएर उपत्यकाको फोहोर फाल्न लैजानुपर्ने हुनाले सडक निर्माण नहुँदा आवागमनमा मात्र होइन फोहोर व्यवस्थापनमा पनि बाधा पुगेको थियो । तैपनि, धेरै ठाउँमा ठेक्का लिएर अलपत्र पारेका ठेकेदारले निर्माण कार्य अगाडि बढाएका थिएनन् ।
 
सम्भवतः अति भएपछि सडक विस्तार आयोजनाले केही महिना पहिले ठेक्का रद्द गरेको थियो । तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दिँदा रोकिएको प्रक्रिया ललितपुर जिल्ला अदालतले नै अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि ठेक्का रद्द हुने निश्चित भएको छ ।
 
देशका धेरै निर्माण योजनाहरू ठेकेदारले अलपत्र छाड्ने गरेका छन् । त्यस्तो अवस्थामा सामान्यतः सीमित समयमात्र ठेक्काको म्याद थप हुनुपर्ने भए पनि केही ठेकेदारहरूले राजनीतिक प्रभावका आडमा आयोजनाकै भविष्यमा खेलबाड गरेका हुन्छन् ।
 
मुड्खु भन्ज्याङदेखि तीनपिप्ले खण्डका ठेकेदारले पनि राजनीतिक शक्तिकै आडमा सडक निर्माण कार्य अलपत्र पारेको आरोप धेरै पहिलेदेखि लाग्दै आएको छ । त्यस खण्डका ठेकेदारको घरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बस्दै आएका छन् ।
 
दाहालको पार्टी संविधान जारी भएयता निरन्तर सत्तामा रहिआएको छ । दाहाल स्वयं पनि त्यसबीच प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनैका आडमा ठेकेदारले हेलचेक्य्राइँ गरेको धेरैले ठानेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले दाहालप्रति सामाजिक सञ्जालमा गरेको कटाक्षमा पनि यही जनधारणा प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।    
 
मुड्खु भन्ज्याङ-तीनपिप्ले सडक विस्तार आयोजनाले छिटै नयाँ ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने जानकारी दिएकाले अब छिटै नै सडक निर्माण सम्पन्न हुने अपेक्षा गरौँ । ठेकेदारसँग असुल गर्नुपर्ने हर्जाना र जरिवाना असुलीमा राजनीतिक प्रभाव प्रयोग नहोस् ।
 
सडक विस्तार आयोजनाले ठेकेदार शैलुङ निर्माण कम्पनीलाई १ करोड ५५ लाख रुपियाँ जरिवाना गरी ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राख्नसमेत सिफारिस गरेको छ । जम्मा १७।१ किलोमिटर सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि २०७१ मा शैलुङले ठेक्का लिएको थियो । 
 
ठेक्का लिँदा २ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि विगत ८ वर्षमा ७ पटक म्याद थपिएको थियो । निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत पनि ३१ करोड ४ लाखबाट बढेर ३४ करोड ९४ लाख पुगेको छ । त्यसबाट भएको अरू हानिको त हिसाबै गर्न सकिँदैन ।
 
यसरी राजनीतिक शक्तिका आडमा ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने शैलुङ निर्माण कम्पनीमात्र भने होइन । राजनीतिक वा अरू शक्तिका आडमा देशलाई ‘ठग्ने’ ठेकेदारलाई कारबाही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण मुड्खु भन्ज्याङ(तीनपिप्ले सडक विस्तार आयोजनाले दिएको छ । अब अरू आयोजनाका जिम्मेवार अधिकारीले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरून् ! 
 
कर्मचारीले कमिसनको लोभ नगर्ने र सरुवाको डर नमान्ने हो भने नियमअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का रद्द गरी जरिवाना गर्न कसैले रोक्न सक्तैन । चुनावका कारण राजनीतिक नेताको शक्ति कमजोर भएकै बेला ‘कामचोर’ ठेकदारलाई तह लगाउनु सहज हुनेछ ।