काठमाडौं । निर्वाचन महंगो नै भएर त आवाज उठिरहेको छ । यसलाई कसरी कम गर्ने ? चुनौतीपूर्ण काम छ ।

निर्वाचन खर्च कम गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, मतदाता र राजनीतक दल वा उमेदवार तीन पक्ष प्रतिवद्ध हुनुपर्छ । 

केही नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारको जरुरी पर्छ । संसारभरकै रिसर्चले के देखाउँछ भने अरुको तुलनामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली (फस्ट पास्ट द पोस्ट) महंगो हुन्छ । प्रणाली नै महंगो ल्याइएपछि त मंँगो हुने नै भयो । प्रणाली नै परिवर्तन गर्न यसको विकल्प हो कि होइन भन्ने छ  । प्रणाली नै परिवर्तन गर्ने कि अरु पनि आधार चाहियो भन्ने प्रश्नहरु छन् ।

जुनसुकै प्रणाली ल्याए पनि जबसम्म पात्रहरु (निर्वाचन आयोग, दल वा उमेदवार र मतदाता) को व्यवहार परिवर्तन हुँदैन । त्यो प्रणालीले काम नगर्ने रहेछ भन्ने अनुभवहरुले देखाएको छ । यी तीनै पात्रलाई तयार गर्नुपर्छ । 

राजनीतिक दल वा उमेदवार 

दलहरुको नियन्त्रणभित्र कार्यकर्ता रहेनन् । निर्वाचन महंगो हुनुमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विभिन्न कारणले दल र कार्यकर्ता टाढा भए । अनि कार्यकर्ताले गर्ने कामलाई पैसाले प्रतिस्थापन गर्‍यो ।  हामी भन्छौं नि २०४८ सालमा कार्यकर्ता आफैं खर्च गर्थे, भोकै हिँडडुल, प्रचारप्रचार गर्थे, उमेदवारको खर्च हुँदैनथ्यो रे ! हाम्रोमा पनि थियो नि त त्यो लहर । अहिले बालेनका हेरौं न ! उनले २ लाख ५७ हजार जति खर्च विवरण बुझाए भन्ने छ । त्यो किनभने चुनावमा लाग्ने कार्यकर्ता स्वतस्फुर्त भए । 

त्यहाँ कार्यकर्ताको खर्च परेन ।  त्यसैले कार्यकताहरुले गर्ने काम पैसाले प्रतिस्थापन भयो । यसलाई दलहरुले ‘रिभर्स गियर’मा कसरी ल्याउने ? 

उमेदवार कार्यकर्ताहरुले रोजेको, खोजेको चाहनाभन्दा नेतृत्वको चाहनामा हुन्छ । नेतृत्वलाई कसैले पैसा, कसैको नाताले प्रभाव पारेको पाइन्छ । उमेदवार छनोटमा तिनीहरु हाबी भए । रोजाइको मानिस नपरेपछि कार्यकर्ताले असहयोग गर्छ । कसैले विद्रोह गरे बागी उमेदवार भइदिन्छ । कोही मौन बस्छ त कतिले अन्तर्घात गर्छ । अहिले दलहरुलाई समस्या भनेको विपक्षी भन्दा पनि आफ्नै कार्यकर्तालाई कसरी समेट्ने भन्ने हो । ति बाटोमा हामी किन गयौं भनेर दलहरुले विकल्प खोज्ने क्रममा ‘प्राइमरी इलेक्सन’ भन्छ । कार्यकर्ताहरुको रोजाइको उमेदवार कसरी छनोट गर्न सकिन्छ ? त्यो विधिमा जाुनप¥यो । सबैको रोजाइमा भएपछि विद्रोह हुँदैन । 

निर्वाचन आयोग 

निर्वाचन आयोगले प्रचारप्रसारलाई ३९ दिन दिएको देखिरहेको छु । जति धेरै प्रचारप्रसारको समय भयो त्यति नै उनीहरुको खर्च बढ्छ । यसलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने हो । त्यहाँ जानुको अर्को कारण भनेको केन्द्रिकृत निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीले चुनावलाई महंगो बनायो । केन्द्र्रिकृत प्रणाली भएपछि मतपत्र यहीँबाट छाप्नुपर्‍यो, मतपत्र छाप्नका लागि निश्चित समय चाहियो । मतपत्र छाप्न सकिन्न भनेर लामो समय प्रचारलाई राख्नुपर्‍यो । यदी विकेन्द्रिकृत प्रणाली भएको भए त मतपत्र तल पनि छाप्न सकिन्थ्यो नि ! हिजोको जुुन फ्रेमवर्क  छ त्यसभन्दा माथि हामी उठ्न सकेका छैनौं । अहिले त ७५३ सरकार भए । तिनीहरुसँग सहकार्य गरेर धेरै काम गर्न सकिन्थ्यो । मतदाता नामावली, मतदाता शिक्षा, कर्मचारी व्यवस्थापन त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ । 

हिजो जुन फेमवर्कबाट अघि आयौं । त्यो फेमवर्कलाई समयअनुसार परिवर्तन गर्न सकेनौं । त्यसले निर्वाचन महंगो पारेको छ । 

मतदाता 

तेस्रो पाटो मतदाता हो । मतदातामा विभिन्न कुराहरुले प्रभाव पारेको देखिन्छ । दुई–चार पैसा पाइन्छ कि भन्ने खालका मतदाता पनि छन् । उनीहरुलाई कहिले पनि निर्वाचनमा सार्वभौम अधिकार प्रत्यायोजन गरिदिन्छु, दुनिँयामा यो भन्दा ठूलो अधिकार हुँदैन भन्ने कुुरा बुझाउन सकिएको छैन । अहिले पनि सानातिना कुरामा मत गइरहेको छ । मतदातालाई पनि कसरी तयार पार्ने कुरा हेनुपर्छ । 

निर्वाचन मिति काुननमै तोकौं 

निर्वाचन मिति अप्रत्याशित जस्तो भयो । जस्तो स्थानीय सरकार त ग्यारेन्टी भयो । अदालतको निर्णयले भंग गर्न नपाउने पनि भयो । पाँच वर्ष त हामीले भनेका थियौैं । निर्वाचनमा अवधि सकिएको महिनाको यति गते गर्ने भनेर तोकिदिउँ न । 

पहिले नै मिति तोक्दा त सबैलाई थाहा हुन्छ नि । जस्तो ०७९ सालको यो महिनाको यति गते चुनाव हुन्छ भनेर कानुनमा भनिदिए त सजिलो भयो नि । 

अहिले त कहिले निर्वाचन आयोगले परामर्श दिन्छ ? कहिले सरकारले कहिले मिति तोक्छ भनेर कुर्न परेन । तीन चार महिना बाँकी हुँदा मिति तोक्यो । मिति तोक्ने तयारी त गर्नु पर्दैनथ्यो । जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुलाई नेपालको फलानो मितिमा हुन्छ भनेपछि उनीहरुले नि त तयार गर्छन् नि । आयोगलाई पनि महाभारत हुन्छ । दलहरुलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ । छोटो अवधिका कारण उमेदवारी पनि तय गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् । 

व्यवस्थितरुपले व्यवस्थापन गर्न मिति तोकिए सहज हुन्थ्यो । विदेशमा रहेका मतदाताहरुले यति गते निर्वाचन हुन्छ बिदा मिलाएर जाऔं न भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । सरकार दल सबैलाई सजिलो हुन्छ, सस्तो पर्छ । सबैलाई हित हुने गरिदिए हुन्यो । जसले खर्च लगायतका विषय कम गर्न सहज हुन्छ । 

जस्तो, आयोगले १० अर्ब खर्च गर्नुपर्छ, सुरक्षा निकायले त्यो भन्दा बढी खर्च गर्नुपर्छ । चुनाव ‘टप प्रायोरिटी’ हो । खर्च गर्नका लागि मिल्छ कि मिल्दैन भन्दा पनि काम गर्नैैपर्‍यो, खर्च गर्नैपर्‍यो । यस्तो जालबाट बाहिर आउन पनि मिति तोक्दा राम्रो हुन्छ ।

चन्दा वैध कि अवैध ? 

अर्को हामीले खर्च–खर्च भनिराख्दा आम्दानी कहाँबाट आउँछ भन्ने ध्यान दिइरहेका छैनौं । त्यो आम्दानी वैध हो कि अवैध हो ?  यदि अवैध हो भने कुन चाहनाले आयो ? त्यसले भविष्यमा कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरामा हामीले अहिलेसम्म चासो दिएका छैनौँ । 

चुनावमा चन्दा दिनेहरुले कर तिरेर वैध आम्दानीको कति प्रतिशत दल वा उमेदवारलाई दिन पाउने हो भन्ने कुरा कानुनामा नै भन्नुपर्‍यो ।  व्यवस्था नै नभएपछि त जसले जसरी खर्च गरे पनि भयो, छाडा खर्च हुने भयो । 

त्यसैगरी कानूनमा दल वा उमेदवारहरुलाई चन्दा कसले, कति रकम दिन्छ भन्ने कुरा खुलाउनुपर्छ ।  यदी दिएको रकममा कुनै प्रश्न उठ्यो भने छानबिन गरी त्यसलाई कारबाहीको भागी बनाउनुपर्छ । 

दिएको सहयोगमाथि कर लगाग्ने र थे्रट पनि गर्ने भयो भने फाइदा गर्छ । एउटा त्यसलाई व्यवस्थित गर्न र अर्को चन्दा माग्न आउनेलाई भन्न सक्छ ।

स्टेट फन्डिङको व्यवस्था  

अर्को पाटो दलहरुले लेबिबाट उठाएर खर्च गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सहयोगबाट खर्च गरेको भन्ने देखाउँछ ।  पोलिटिकल फन्डिङको नाममा ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन् । 

नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने अख्तियारको दायरामा पनि नपर्ने, मन्त्रिपरिषदे निर्णय गरिदिए हुने ! यो नीतिगत भ्रष्टाचार पनि हो । यसलाई अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र ल्याउनुपर्छ ।

अर्को कुरा त्यसलाई क मगर्न राज्यले पार्टीलाई ‘फन्डिङ’ गर्नुपर्छ ।

अहिले त आयोगको सीमालाई मिल्ने गरी दलहरुले आफ्ना दलको नजिककका अडिटरलाई राखेर मिलाउँछन् । 

स्टेटले फन्डिङ गर्ने हो भने महालेखाले भित्रका कुराहरु बाहिर लिएर आउँछ । नागरिकमा जान्छ संसद्मा छलफल हुन्छ ।

दोस्रो कुरा चन्दा दाताहरुलाई पनि राज्यले पैसा दिएपछि किन सहयोग चाहियो भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने बनाउँछ । यी केही पाटोमा सोच्नुपर्ने हुन्छ । 

(बाह्रखरीका कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)