‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ वा यस्तै नाममा सांसदहरूको तजबिजमा खर्च गर्न रकम विनियोजन गर्नु नै भ्रष्टाचारलाई वैधताको आवरण दिनु हो । त्यसमा पनि चुनाव घोषणा भइसकेपछि त्यस्तो रकम खर्च गर्न दिनु निर्वाचनकै उपहास पनि हो ।
 
प्रदेश नम्बर १ मा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’मा नाममा यही आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा एक करोड रुपियाँ दिन कार्यविधि स्वीकृत गरिएको समाचार छ । त्यसका लागि यही भदौ १५ भित्र योजना छनोट गर्नुपर्नेछ । 
 
प्रदेश सभाका बहालावाला सदस्यहरूले चुनावको मुखमा जनही एक करोड रुपियाँ योजनाका नाममा मतदातालाई वितरण गर्ने मौका यसले दिएको देखियो । तिनका प्रतिस्पर्धीका तुलनामा उनीहरूले राज्यकै ढुकुटीबाट चुनावलाई प्रभावित पार्न सक्ने भए ।
 
उमेदवारहरूबीच यसरी राज्यले नै भेदभाव गर्ने हो भने निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सक्तैन । त्यस्तो निर्वाचनले लोकतान्त्रिक पद्धतिको मर्ममै चोट लाग्छ । यसैले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यबाट प्रभावित यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वय हुन दिनु हुँदैन ।
 
निर्वाचनमा धाँधली गर्नसमेत तम्सने राजनीतिक नेतृत्व राज्यको ढुकुटी खर्चेर चुनाव प्रभावित पार्न तम्सनु अस्वाभाविक होइन । तर, प्रशासनिक नेतृत्व, वित्तीय अनुसशासनका लागि व्यवस्था भएका निकायहरूका साथै निर्वाचन र अनियमितता हेर्ने निकायका पदाधिकारी पनि मौन रहने आश्चर्यको विषय हो ।  
 
निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ पारित गर्नै रोक्न त सक्ने थिएन तर यसको कार्यान्वयन भने रोक्न सक्छ । निर्वाचनलाई स्वच्छ र स्वस्थ बनाउन आवश्यक सबै उपाय अपनाउनु आयोगको कर्तव्य पनि हो ।
 
यसैले निर्वाचन आयोगले यस प्रकारका खर्चहरू तत्काल रोक्न सबै तहका सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिनुपर्छ । निर्वाचनसम्म कुनै योजना वितरण वा छनोट नहुँदा देश विकासै रोकिने होइन ।