राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि दलगत राजनीतिमा मुछिएको आरोप नयाँ होइन । परन्तु, संसद्ले पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सदनमै फिर्ता पठाएका विवाद गर्नु भने न्यायोचित देखिँदैन ।
 
नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको १४ दिनपछि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११३ को उपधारा (३)अनुसार पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएकी हुन् । अब संसद्का दुवै सदनले यसमा पुनःर्विचार गर्नुपर्नेछ ।
 
सत्तारूढ गठबन्धन र तराईमा आधारित राजनीतिक दलका नेताले भने राष्ट्रपतिको संविधानसम्मत अभ्यासमा समेत प्रश्न उठाएको देखियो । यसले दलका नेताको  संविधानप्रतिको अज्ञान र संवैधानिक प्रावधानप्रतिको उपेक्षा दुवै उजागर गरेको छ । 
 
विगतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीका असंवैधानिक निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीको अस्वाभाविक समर्थनका कारण अहिलेको उनको निर्णयमा पनि नियतमा शङ्का गरिनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन । तर, अन्यथा प्रमाणित नहुँदासम्म राष्ट्रपति भण्डारीलाई पनि शङ्काको सुविधा नदिनु न्यायोचित हुँदैन ।
 
यसै पनि नियतको विवाद मनोगत हुने भएकाले व्यक्ति र दृष्टिकोणअनुसार फरक पर्छ । अपेक्षाकृत वस्तुगत देखिनसक्ने नैतिकताको विषयसमेत नितान्त वैयक्तिक हुने मानिन्छ । यसैले सामाजिक सञ्जालदेखि दलका नेताहरूसम्मले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएकोमा भएको गरेका छुद्र टिप्पणीहरू अशोभनीय र आपत्तिजनक देखिन्छ ।
 
नागरिकतासम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई चुनावी नारामात्र बनाउन खोजिएको होइन भने राष्ट्रपतिले उठाएकामध्ये उपयुक्त विषयसमेत समेटेर यथाशीघ्र दुवै सदनबाट पारित गरेर पठाउनुपर्छ । त्यतिबेला अहिलेको विधेयकमा रहेका नारी र पुरुषबीचको भेद र अपमानजनक प्रावधान हटाउनुपर्ने देखिन्छ ।
 
आमाको अपमान हुनेगरी सन्तानको बाबुको  ठेगान नलागेको उल्लेख गर्नेजस्तो प्रावधान अमानवीय, संवेदनहीन र असंवैधानिक पनि हो । अब यस प्रावधानमा सुधार गरेर उदार र प्रगतिशील देखिन पाउने मौका सरकारले पाएको छ । 
 
यसैले यही प्रतिनिधि सभाले विधेयकमा पुनर्विचार गरी पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाओस् । त्यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३को उपधारा (४)अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने हुन्छ ।