पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनमा नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई पटकपटक झुक्याउँदै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले नै उचित व्यावसायिक अभ्यास नगरेपछि उपभोक्ताले निजी क्षेत्रबाट के अपेक्षा गर्ने रु
 
भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य लगातार दुईपटक घटेर आइसक्ता पनि नेपालमा भने मूल्य घटाउने सुरसार देखिएन । नेपाल आयल नियमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट खरिद गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिना दिनभित्रै दुईपटक घटिसकेको छ । 
 
भाउ बढेका बेला आयल निगमले पनि बढाएकै छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै महँगो हुँदा कर कटौती गरेर विगतमा मूल्यमा केही समायोजन गरिएको थियो । खरिद मूल्य घटेपछि निगमले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनुपर्थ्यो ।
 
केही वर्ष पहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्वचालित बनाइने निकै हल्ला भएको थियो । सहीरूपमा स्वचालित मूल्यको अभ्यास भने कहिल्यै गरिएन । यसैले पेट्रोलियम पदार्थका नेपाली उपभोक्ता सधैँ ठगिनु परेको छ ।
 
निगमले उपभोक्तालाई ठग्ने गरेको कटु अनुभवले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै वृद्धि हुँदा पनि नेपालमा बढ्नेबितत्तिकै आन्दोलन हुनेगरेको हो । सडक आन्दोलन नहुन्जेलसम्म निगम र सरकारले उपभोक्तालाई चुसिरहन नछाड्ने हो ?
 
सरकारी भए पनि नेपाल आयल निगम व्यापारी संस्था हो । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार पाएकाले प्रतिस्पर्धी नभए पनि निगमले व्यापारका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ । सरकारी संस्थान भएकाले निगमको थप दायित्वसमेत हुन्छ । 
 
निगम अहिले घाटामा रहेको हुनसक्छ तर त्यो मौका पाउनेबित्तिकै उपभोक्तालाई दोहन गर्ने ‘लाइसेन्स’ हुन सक्तैन । घाटा कम गर्न निगमले पहिले भ्रष्टाचार र फजुलखर्च कटौती गर्नुपर्छ । निगमका हाकिमको फजुलखर्चीको बोझ उपभोक्तालाई बोकाउन पाइँदैन । 
 
निगमले खरिद मूल्य घट्दा स्वतः घट्नेगरी बजार व्यवस्था मिलायो भनेमात्र बढ्दा पनि स्वतः बढाउने नैतिक अधिकार पाउँछ । यसैले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनु निगमकै पनि दीर्घकालीन हितमा हुन्छ । 
 
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए सरकारले घटाउन निर्देशन दिएर पनि उपभोक्तालाई ठगिनबाट जोगाउनुपर्छ । केही कर कटौती गरेर सरकारले दिएको सुविधा आयल निगमको फाइदाका लागि पक्कै होइन ।