लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र अभ्यास मर्यादा पालन भएमात्र सार्थक हुन्छन् । आधारभूत मान्यताको मर्यादा नराख्ने हो भने निर्वाचनजस्तो अनुपम लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि छलमा परिणत हुन्छ । 
 
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको आसन्न निर्वाचन ‘छल’मा परिणत हुन नदिन सरकार, राजनीतिक दलका साथै जनसाधारणले समेत निर्वाचनको मर्यादा पालन गर्नुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार सरकार हुनुपर्छ । 
 
निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लागु गरेका मितिबाट अनुगमन गर्ला तर मर्यादा पालन गर्नका लागि कुनै विधि, निषेध र मिति पर्खिनु पर्दैन । विडम्बना, सरकारको अभ्यास र आचरण भने चुनावलाई मर्यादित बनाउनेतर्फ लक्षित देखिएको छैन ।
 
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि सरकारले कर्मचारीको सरुवा, बढुवा गरिरहेको छ । हुँदाहुँदा सरकारमा नयाँ दल सामेल हुने चर्चासमेत हुन थालेको छ । यस प्रकारको क्रियाकलापले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्र हुन दिँदैन ।
 
निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि संसदीय अभ्यासअनुरूप सरकार स्वतः कामचलाउ बन्नपुग्छ । कामचलाउ सरकारले निर्वाचनमा प्रभावित पार्ने र दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै कामकाज गर्नु हुँदैन । 
 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले २०७६ सालको जेठ २१ र २७ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई ‘संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत’ भएको ठहर गरेको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अवस्था पनि नैतिकरूपमा त्यसभन्दा फरक देखिँदैन ।
 
निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने ‘आचार संहिता’ विधि र निषेधको आवधिक दस्तावेज होला । परन्तु, सदाचार भने कानुन नभए पनि अपनाउनु पर्ने आचरण हो । मूल्य मान्यताको मर्यादा राख्न कानुनको डर देखाउनु पर्दैन । 
 
यसैले सरकारले अब सरुवा, बढुवा वा नयाँ नियुक्ति गर्न बन्द गर्नुपर्छ । पार्टीहरूले गठबन्धन, मोर्चा  जे जे गर्ने हो गरून् तर सरकारले निर्वाचन प्रभावित हुने काम गर्नु हुँदैन ।