निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरेकै मिति २०७९ मंसिर ४ गते मतदान हुनेगरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । निर्वाचन आयोगले यही निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्नसमेत आह्वान गरिसकेको छ ।
 
निर्वाचनको विरोध त भएको छैन तर प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरूको कार्यकालका सम्बन्धमा भने प्रश्न उठेको छ । सामान्यतः निर्वाचनको घोषणासँगै संसद् विघटन गर्ने संसदीय परम्परा हो । नेपालमा भने संसद् विघटन गरिएको छैन ।
 
सांसदहरूको पदावधि मनोनयन दर्ता गरेका दिनदेखि समाप्त हुने जानकारी निर्वाचन आयोगले दिएको छ । यद्यपि, पाँच वर्षको पदावधि तोकिएकाले संसद् त्यतिन्जेल कायमै रहने तर्क पनि गरिएको छ । 
पदावधिको विवादमा संविधानविद्हरूको बौद्धिक विलास स्वाभाविकै हो । तर, यस्ता प्रश्नको उत्तर राजनीतिक नैतिकताका आधारमा खोजिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक मर्यादाको हेक्का राख्ने हो भने त उमेदवारी दर्तापछि पनि पदावधि बाँकी रहने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन ।
 
नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार अब हुने निर्वाचन दोस्रो हो । यसमा अपनाइने अभ्यास पछिल्ला निर्वाचनहरूका लागि परम्परा बन्नपुग्छ । यसैले सरकार, राजनीतिक दलहरू र निर्वाचन आयोगले पनि अनैतिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नु हुँदैन ।
 
राजनीतिक दलका नेताहरूको संस्कारमा पनि सुधार आवश्यक छ । विशेषगरी प्रतिस्पर्धीहरूमाथि आरोप लगाउँदा र मतदातालाई आश्वासन दिँदा उनीहरूले आफूले के बोलिरहेको छ भन्ने नै बिर्सन्छन् । बोलीकै आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा नेपालका राजनीतिक नेता जति गैरजिम्मेवार अन्त बिरलै भेटिएलान् । 
 
यसपटक सामाजिक सञ्जालको प्रभाव निर्वाचनमा अपेक्षाकृत बढी नै पर्न सक्छ । राजनीतिक दलका नेताप्रति बढी नै निर्मम आक्रमण हुनसक्छ । यस्ता आक्रमण र प्रहारबाट नेताहरू र तिनका समर्थकले संयम गुमाए भने त्यसले आफ्नै हानि गर्नेछ ।
 
यस्तै, चुनावको खर्चालु शैलीमा पनि परिवर्तनको प्रयास गरिनुपर्छ । चुनाव प्रचार अभियानमा अहिलेसम्मको तडकभडकवादी शैलीमा परिवर्तन गरेर जनतासम्म सकेसम्म प्रत्यक्ष पुग्ने वा संवाद गर्ने शैली अपनाउन सके लाभदायी हुने देखिन्छ ।
 
दल र तिनका नेताले अहिले सुझबुझ देखाएनन् भने अर्को संसद् पनि अहिलेकै जस्तो विफल हुनेछ । बितेका ५ वर्ष उपलब्धिरहित भए । कतिपय विकृति शासन र समाजमा थपिएका छन् । यसैले अबको समय खेर जान नदिन राजनीतिक नेतृत्वका साथै जनसाधारणले पनि  विचार गर्नुपर्छ । भविष्यलाई अँध्यारो नबनाऊँ ।