सरकारका ‘शक्तिशाली’ भनिएका विभागहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत राख्ने वा नागरिकका गोपनीयतामाथि प्रहरी हस्तक्षेपलाई वैध बनाउने हर्कत अलोकतान्त्रिक र जनद्वेषी हो । दुर्भाग्य, नेपालका सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यवहार भने त्यस्तै देखियो ।  
 
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले अर्थ र गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका विभागहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमातहत ल्याउँदा नेपाली का‌ग्रेसका नेताले विरोध गरेका थिए । कांग्रेसकै सभापतिको नेतृत्वमा सरकार बनेको वर्ष दिनभन्दा बढी हुँदा पनि ती विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काइएका छैनन् ।
 
त्यस्तै खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले नागरिकहरूको गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्ने प्रावधान भएका ऐनहरू बनाउने प्रयास गर्दा पनि कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । विडम्बना, अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पनि त्यो प्रावधान कायम नै छ ।  

लोकतन्त्र संस्कार र राजनीतिक अभ्यास दुवै हो । समसामयिक नेपालमा भने राजनीतिक दलका नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कार र अभ्यास दुवै देखिएन । प्रधानमन्त्रीले समेत शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्न  प्रशासनिक उपाय अपनाउनु अधिनायकवादी सोच नै हो । 
 
गृह मन्त्रालय मातहतको सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्षमातहतमा ल्याइयो । अनि त्यही विभागःलाई न्यायिक निकायको स्वीकृति नलिईकनै नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ ट्यापिङ गर्न दिने ऐन बनाउने प्रयत्न गरियो । 
 
मूलतः अधिनायकवादी मानसिकता भएकाहरू शक्ति केन्द्रित गर्न र आफू सर्वशक्तिशाली हुन चाहन्छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित हुँदैमा व्यक्ति वा संगठनको संस्कार लोकतान्त्रिक हुँदैन । नेपालका राजनीतिक नेताहरू यसैका उदाहरण हुन् ।
 
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार अपनाउन नसके पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियाविरुद्ध भने मुख खोल्ने गरेका छैनन् । तिनले लोकतन्त्र र नागरिक स्वतन्त्रताकै पक्षमा बोल्दै आएका छन् ।  यो ‘ओँठे प्रतिबद्धता’ मात्र होइन भने नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्ध ऐन बनाउन रोक्नुपर्छ । 
 
अहिले संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा कांग्रेसका सांसद्हरूले राख्ने अडानले उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा पुनः कसी लाग्नेछ । यस्तै, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका गृह र अर्थका विभागहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फर्काएर ओलीभन्दा आफू फरक भएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
 
इतिहासका भरमा मात्र अब कुनै दल वा नेताले आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् । लोकतान्त्रिक ठहरिने हो भने संस्कार र व्यवहार दुवै कसीमा लोकतान्त्रिक सिद्ध हुन सक्नुपर्छ ।