काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६ को सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित स्मरण गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताए । 

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता पनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने पनि बताए ।

"सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरू रहिरहेकोले यसका निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ," उनले भने ।